aarthiknews.com शुक्रबार, २६ असार २०७७   Friday, 10 July, 2020
 
Citizen life
लकडाउन

होडिङ बोर्डको कर महानगरले के गर्छ ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २४ बैशाख २०७७
Sunrise
HIb
होडिङ बोर्डको कर महानगरले के गर्छ ?
LBEF

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा परेपछि आवात जावतका साथै दैनिक काम कारवाही रोकिएको छ । बन्दाबन्दीमा परेपछि आम्दानीको स्रोतहरू खुम्चिएका छन् । यो अवस्थामा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बाहेक अन्यको आम्दानी शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट छुट पाउन विभिन्न व्यवसायहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । यहि सन्दर्भमा डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्ने व्यवसायी कम्पनीहरूले पनि महानगरबाट लकडाउनको यो अवधिको राजस्व छुट पाउने माग गरिरहेका छन् ।

डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्ने कम्पनीहरूले यो सबैलाई परेको समस्या भएर सरकारले यसमा विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘राज्यले अन्य क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि छुट दिइरहँदा हामीलाई पन्छाउन मिल्दैन,’ ती व्यवसायीले भने । हामीलाई पनि लकडाउनको अवधिको छुट दिनुपर्छ ।’

व्यवसायीले छुटको आवाज उठाइरहे पनि महानगरले भने अहिलेसम्म डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्ने कम्पनीबाट अहिलेसम्म कुनै माग नआएको बताइको छ । व्यवसायीबाट होडिङ बोर्डको राजस्व छुटको माग नआएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘ होडिङ बोर्डमा राजस्व छ्टको माग आएमा महानगर कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय गर्छ,’ उनले भने ‘कति छुट दिने वा छुट दिने नदिने बैठकले नै तय गर्ने विषय हो ।’

महानगरले गत वर्ष होडिङ बोर्डबाट १० करोड राजस्व उठेको थियो । यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म ३ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।  महानगरले ७५ वटा डिजिटल होडिङ बोर्डबाट यस आवमा सो राजस्व संकलन गरेको महानगर राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिङक, डावर नेपाल र युनिलिभर र केही अटो कम्पनीका होडिङ बोर्ड राखेका छन् । सात वटा कम्पनीले डिजिटल होडिङ बोर्ड रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले चाल आर्थिक वर्षदेखि जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा त्यस्ता बोर्ड हटाउन दिएको आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा परेपछि गृह मन्त्रालयसमेतले यसमा चासो देखाएपछि चालु आवदेखि डिजिटल बाहेक अन्य होडिङ बोर्ड हटाउन शुरु गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरलाई होडिङ बोर्डले कुरुप पारेको भन्दै व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोष्टरलगायत सामग्री हटाउन आदेश दिएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस