aarthiknews.com बुधबार, २४ असार २०७७   Wednesday, 08 July, 2020
 
Citizen life
लकडाउन

निर्माण क्षेत्रमा ६५ अर्ब नोक्सान, १८ लाखको रोजगारी धरापमा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २४ बैशाख २०७७
Sunrise
HIb
निर्माण क्षेत्रमा ६५ अर्ब नोक्सान, १८ लाखको रोजगारी धरापमा
रवि सिंह र रामरशण देउजा
LBEF

काठमाडौं । लकडाउनका कारण निर्माण क्षेत्रमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्ने भएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिदै गएपछि यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरेको बन्दाबन्दीले निर्माण क्षेत्रमा ८ महिनामा ६० देखि ६५ अर्ब नोक्सान पर्ने देखिएको हो ।
पूर्वाधार निर्माणको काम हुने उत्कृष्ट समयमा बन्दाबन्दी भएपछि चैतदेखि आगामी कार्तिकसम्म काम नहुने बताउँदै सो रकम नोक्सान हुने देखिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले सबै आयोजना ठप्प छन्,’ उनले ‘सञ्चालन भएका आयोजनामा पनि न्यूनमात्रै काम भइरहेको छ । अहिले जम्मा २०/२५ वटा आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छन् ।’

देशमा रहेका १७ हजार निर्माण व्यवसायीसँग अहिले करिब ५ हजार परियोजना निर्माणाधिन अवस्था अवस्था छन् । चैत ११ बाट बन्द भएको ती परियोजना अब लकडाउन खुलेपनि सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छैन,’ उनी भन्छन् । अधिकांश निर्माण मजदुर घर गइसकेको अवस्थाका छन् । वर्षातमा यसै पनि निर्माणको काम हुँदैन । पूर्वाधार निर्माणको लागि उत्कृष्ट चैत, वैशाख र जेठ महिना मानिन्छ ।

हाल निर्माण व्यवसायमा जम्मा २० लाख रोजगारीले रोजगारी पाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीसँग नियमित र निश्चित समय सम्झौता गरेर काम गर्ने दुई प्रकारका मजदुर हुने गर्दछन् । हामीसँग १० लाख नेपाली मजदुर र  ५ लाख भारतीय तथा चीनियाँ मजदुर छन् ।  प्राविधिक, अपरेटर, निर्माण व्यवसायी गरी ५ लाख छन् । १५ लाख असंगठित मजदुर छन् भने तीन लाख संगठित कामदार र दुई लाख निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी छन् । १७ हजार निर्माण व्यवसायी नै भएको अध्यक्ष सिंहले बताए  ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधनले निर्माण सम्बन्धि कम्पनी त्यसै त समस्या थिए । पछिल्लो पटक ९ औं संशोधन पछि नियमित निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग काम गर्न पाएका उनले बताए । त्यसै पनि वर्षमा ७ महिनामात्र काम हुने यो व्यवसायमा अन्य ५ महिना काम हुँदैन ।

वर्षात र दशैं तिहारमा काम हुँदैन । उत्कृट काम गर्ने अवधि गुमाएका छौं । यो वर्ष निर्माण क्षेत्रमा हुने कामको जम्मा ३०/३५ प्रतिशतमात्र काम हुन सकेको छ । ‘यस वर्ष पुँजीगत खर्चको करिब ५० प्रशितमात्रै खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले थपे । सरकारी र निजीक्षेत्र गरी करिब आठ सय अर्बका आयोजनामा काम भइरहेको छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रको हिस्सा आधा आधा छ । १७ हजार निर्माण व्यवसायीले पूर्ण क्षमताको ९० प्रतिशत काम नगरेको अवस्था छ । केही न्यून क्षमतामा काम सञ्चालन भएका छन् ।

आठ महिनाको अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा बैंकको ३ खर्ब ४१ अर्ब लगानी छ । धेरै जसो कर्जा निर्माण उपकरण, ओभर ड्राफ र प्रोजेक्ट लोनमा धेरै छन् । लगभग त्यसको त्यसको ५० प्रतिशतमात्र लोनलाई लिने हो भने पनि १७० अर्बको आठ महिनासम्म काम नहुँदा त्यसको ब्याजमात्रै १७/१८ अर्ब नोक्सानी हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई ८ महिनाको लागि लाग्ने सञ्चालन खर्च दिएने निर्माण उद्योग धरासायी हुन्छन् । एउटा कम्पनीले महिनामा २÷३ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । काम भएन भने त्यो पैसा आउँदैन । पैसा नभएपछि कसरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ, सिंहले प्रतिप्रश्न गरे ।
कर्मचारीको तलब सहित  ८ महिनामा ६० अर्ब जति नोक्सान हुने आँकल अनुमान गरिएको छ । सरकारले बैंकको कर्जामा दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने भनेको छ । ‘हामीले चाहिँ सरकारसँग यो आठ महिनाको अवधिलाई पुर्नकर्जा दिनुपर्यो भनेर माग गरेका छौं,’ उनले भने । दैनिक सञ्चालन खर्च गर्न कै लागि पनि पुर्नकर्जाको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ । नत्र हामी चल्न सक्दैनौ,’ अध्यक्षले भने ।

अर्को वर्षको चैत नभइ व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने उनले बताए । ‘मंसिरदेखि काम शुरु गरेर पुस मै हामी किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौ,’ उनले भन्छन् ‘ काम गरेको दुई÷तीन महिनापछिमात्र हामीले बिल बनाउँछौ ।’ अब आउने २ वर्षको लागि सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने र आगामी आवको चैत पछिमात्र किस्ता तिर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अर्थ र राजस्व सचिव सबैलाई भेटेर यो कुरा भनेका छौं । उहाँहरूबाट सकारात्मक उत्तर आएको छ । आठ महिनाको सबै निर्माण कार्यको ब्याज एकमुष्ट रुपमा थप हुनुपर्छ । ‘पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा नै छुट्याएको १५ प्रतिशत ओभर हेड कष्ट आयोजनाको अवधि हेरेर आठ महिनाको हिसाव गरेर थपिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९का कारणले अब हुने निर्माण कार्यमा थप आर्थिक भार पर्छ  । नयाँ थप खर्चहरू आएका छन् । १५ जना बस्ने रुममा तीन÷चार जनालाई भन्दा बढी राख्न पाइदैन ।  स्वास्थ्य तथा ढुवानीको खर्चहरू बढ्ने भए । यी सबै कोभिडको प्रभावले आएको खर्च हो । यसमा लागनमा अनुमानका आधारमा थप खर्चको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ  ।

यसका साथै नदीजन्य र खानीजन्य उद्योगबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्री वर्षभरी नै उपलब्धता हुनु पर्छ । क्रसलाई वर्षातमा खोलामा प्रवेश दिँइदैन । अन्य सामग्री आउने भनेको भारतबाटै हो । भारतीय बोर्डर नखोलेसम्म सहजता हुँदैन । नदी, खानीजन्य  र सिमेन्टमात्रै यहाँ बन्ने हुन् । यहाँ डण्डी बनेपनि त्यसको लागि चाहिने प्लेटहरू भारतबाटै आउने हो । नाकाहरू नखुलेसम्म निर्माण कार्य चाहेर पनि अघि बढ्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा भएका ५ लाख भारतीय मजदुर दक्ष जनशक्ति हुन् । नेपाली मजदुरमा दक्षता नभएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपाली मजदुरलाई दक्ष बनाउन सककारले तालिम दिनु पर्छ । ता कि  भारत तथा अन्य देशबाट आउने मजदुरको प्रतिस्थापन नेपाली मजदुरले गर्न सकुन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमबाट दक्षताको तालिम दिएर विदेशमा श्रम गर्ने श्रमिकलाई पनि दक्ष बनाएर यहि रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । विदेशबाट फर्केर आउनेका साथै अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार बनेका कामदारलाई दक्ष बनाएर निर्माण क्षेत्रका काम दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले अहिलेसम्म ठूला र विदेशी कम्पनीलाई लक्षित गरेर परियोजनाको काम ल्याउथ्यो । त्यसलाई टुक्राएर स्वदेशी निर्माण कम्पनीले नै गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू बनाइनु पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ५ करोडसम्मको कामहरू स्थानीयस्तरमै प्रतिस्पर्धा गराउने गरी र रोजगारी सिर्जना गर्ने अधिकतम आयोजनाहरू ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । अहिले नेपालमा ८० प्रतिशत काम १८/२० वटा ठूला निर्माण कम्पनीको हातमा छ भने वाँकी २० प्रतिशतमा हामी हजारौं कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् । अब त्यसो नगरी ठूला काममा टुक्राएर सबै स्वदेशी कम्पनीले गर्न सक्ने गरी गरिनु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा एउटा प्रदेशको मान्छे अर्को प्रदेशमा गएर काम गर्न निकै समय लाग्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्थानीय स्तरमा अधिकांश आयोजना बनाएर त्यहाँ भएका मजदुरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्छ । समानुपातिक वितरण प्रणाली अपनाउनु पर्छ, यसो गरेमात्र निर्माण कम्पनी टिक्न सक्छन्, नत्र थला पर्ने सिंहले बताए ।

साथै, सरकारले निर्माण अनुभव प्रमाणपत्रलाई ८० प्रतिशत मान्ने ठेक्का दिने गरेको छ । ‘यो अनुभवको प्रमाणपत्र ४० प्रतिशतमा झार्न हामीले सरकारसँग माग गरेका छौ,’ उनले भने । जस्तै अहिले १० करोडको काम गर्नको लागि ८ करोडको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र मागिन्छ ।

त्यो शर्त आधाले घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका हुन् । यसो गरियो भने धेरैले काम गर्न पाउँछन् । अनुभवको प्रमाण पत्रको सात गुणासम्म काम गर्न पाइन्छ । सात गुणालाई चार गुणामा गरिएको भने धेरै कम्पनीको हातमा काम हुन्छ । अहिलकोे ठूला कम्पनीले ठेक्का लिएर साना कम्पनीलाई ठेक्का दिने परम्परा पनि तोडिने उनले बताए ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको निर्माण उद्योग यस वर्षमा ०.३१ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहने भएपछि निर्माण व्यवसायको दायरा खुम्चने निश्चित छ । यता, करिब १८ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्य रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले आम व्यवसायीको हितमा काम नगरेरका कारण निर्माण व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने आरोप लगाउदै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दशौं संशोधनले साना र मझौला निर्माण व्यवसायीका हकमा काम नगर्ने महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् । उनले भने, पहुँच नहुनेका लागि दशौं संशोधनले काम गर्दैन पहुँच हुनेहरूले चाकडी चम्लुसीबाट ठूला परियोजनाहरू पाइन्छ भनेर यसको कुनै विरोध नगरेका हुन ।

लगभग ११ लाख जति स्वदेशी श्रमिक र चार लाख जति भारतीय, वंगाली र भुटानी श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको यो निर्माण उद्योगको आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेको उनले बताए । बन्दाबन्दीका कारण घर फर्किसकेका कारण अब ३/४ महिना निर्माण आयोजनहरूमा फर्किने सम्भावना नदेख्ने उनी बताउँछन् । नेपाली आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था यस्तो छ भने विदेशी कामदारहरू नेपाल फर्कन वा नफर्कने हकमा त्यो देशले अब बनाउने नीतिमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ ।

सबै खोला र खानिजन्य निर्माण सामाग्री सप्लाइ, सिमेन्ट कारखाना लगायत थुप्रै उद्योगहरूमा पनि श्रमिक लगायत यी र यस्तै समस्या लगायत हवाइ उडान बन्द र छिमेकी मुलुकहरूसँगको नाका बन्द रहेका कारण बन्दाबन्दी लगत्तै सन्चालनमा नआउने उनको भनाइ छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिका लागि बहाना बनाउँदै गरेको देउजा बताउँछन् उनले भने, सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगाको बहाना बनाएर सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । सबै चुन ढुंगासम्म पुग्ने पहुँच माग पक्की बनिसकेको मैले पनि देखेको छ’ अनि कसरी उनीहरूले चुनढुंगा ल्याउन सकिदैन भनेर भन्न सक्छन् ।

उनले बैंकका ऋणहरूको पुनः ताजकिकरण गर्न, सावाँ ब्याज तिर्ने समय ६ महिना थप्ने र बैंक ब्याजदर घटाउन समेत माग गरेका छन् । त्यस्तै, आयोजनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न जति रकम बाकी छ सो रकमको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरूलाई उपलब्ध गराई सोही आयोजना धितो सरह मानी सहुलियत ब्याज दरमा निर्माण सामाग्री खरिद बापत सोझै बैंकबाटै भुक्तानी हुनेगरी थप पेश्की उपलब्ध गराइ काम सम्पन भएको आधारमा बैंकले सोझै कट्टा गर्ने ब्यबस्था लागू गर्ने उनले सुझाव दिएका छन्  ।  काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी हुन बाकी नै हुँदा बाढी पहिरो आगजनी आदि कारणबाट क्षती भएका आयोजनाहरूको क्षतिपुर्ति बीमाबाट सहज ढंगले गराउने उनले माग गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस