aarthiknews.com शनिबार, २७ असार २०७७   Saturday, 11 July, 2020
 
Citizen life

देश घुम्नेलाई आयकर छुट !

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २४ बैशाख २०७७
Sunrise
HIb
देश घुम्नेलाई आयकर छुट !
LBEF

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आन्तरिक पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले सुझाव दिएको छ । कोरोना महामारीबाट परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि पहिलो चरणमा आन्तरिक पर्यटकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि घुम्न निस्कनेको आत्मविश्वास जगाउन पनि घुमघाममा वार्षिक ५० हजार खर्च गर्नेलाई बिल बुझाएको आधारमा आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । यसो हुँदा सरकारले सामान्य आम्दानी गुमाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा ५३ अर्बभन्दा बढीको योगदान पुग्ने बोर्डको हिसाब छ ।

बोर्डका अनुसार देशभर करिब ७० लाख ८७ हजार जना रोजगार रहेकामा वार्षिक १८ लाख मात्र घुम्न निस्कँदा वार्षिक ५३ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ अर्थतन्त्रमा योगदान हुने देखिन्छ । सो सङ्ख्या बराबरलाई आयकर छुट दिँदा सरकारलाई तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र नोक्सान हुनसक्ने बोर्डको हिसाब छ । यद्यपि पर्यटकीय गतिविधिका आधारमा प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका आम्दानीले सरकारको वास्तविक नोक्सानी केवल ५३ करोड मात्र हुने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटन बिदा भने अनिवार्य गरिनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।

पर्यटक उक्सिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने
नेपालको पर्यटनलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणअघिको परिस्थितिमा ल्याउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । बोर्डले गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मात्र नेपालको पर्यटकीय गतिविधि सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखाएको हो ।

बोर्डले तीन वर्षसम्मको उक्त अवधिलाई तीन फरक परिस्थितिमा वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार पर्यटन क्षेत्र उकास्ने रणनीति लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई कम गर्न सकिने रणनीतिका विषयमा गरिएको अध्ययनले पर्यटनमा यो वर्ष एकदमै गहिरो प्रभाव पर्ने देखिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले बताए। उनका अनुसार सन् २०२० मा कुल पर्यटकीय गतिविधिको १० प्रतिशत मात्र हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यस वर्षलाई बोर्डले ‘रेड जोन’मा राखेको छ । सन् २०२१ म ५० प्रतिशत र सन् २०२२ को अन्त्यमा शतप्रतिशत पर्यटकीय गतिविधि अर्थात् सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०२१ लाई बोर्डले ‘अरेन्ज’ र सन् २०२२ लाई ‘ग्रिन’ जोनमा राखेको छ ।

यी तीन वर्षमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्रको विषयमा बोर्डले सरकारलाई कार्यविधिसमेत पेस गरेको छ । कोरोनाको कम प्रभाव रहेको क्षेत्रमा सजकताका सबै उपाय अपनाएर कसरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि पे गरिसकेका छौँ, उनले भने ।

बोर्डले अहिलेको परिस्थितिबाट पर्यटन क्षेत्र उकास्न सुरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि घुमघाममा निस्कने पर्यटकलाई छुट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प बोर्डले दिएको छ । त्यसपछि मात्र खासगरी चीन र भारतका पर्यटकलाई लक्षित गरेर विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरिएका प्रयासको अनुभवका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, रेग्मीले भने ।

बोर्डको सर्वेक्षणअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ६० अर्ब रुपियाँ ऋणको रूपमा छ भने मासिक एक अर्ब रुपियाँ किस्ताको रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । दर्ता भएका पर्यटन उद्योगमा दुई लाख ७३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल क्षेत्रमा मात्र ८१ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको भने २९ अर्ब रुपियाँ ऋण छ । होटल क्षेत्रले मासिक ५० करोड रुपियाँ किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस क्षेत्रबाट ६८ हजार ७ सयले रोजगारी पाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन रोजगारी संरक्षण रणनीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले दिएको छ । जसअन्तर्गत सरकार, सम्बन्धित रोजगारदाता र केही हदसम्म रोजगारकर्ताले पनि छाड्न सक्नुपर्ने सुझाव बोर्डको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस