aarthiknews.com विहीबार, १५ जेठ २०७७   Thursday, 28 May, 2020
 
Tansen_cement
ctz
hulas Remite

बजेटमा राहत कुर्दै पर्यटन व्यवसायी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, २२ बैशाख २०७७
Sunrise
बजेटमा राहत कुर्दै पर्यटन व्यवसायी
LBEF

काठमाडौं । कोरोना भाइरससँगै लामो समयदेखिको लडडाउनले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धराशयी बनेको बेला पोखराका पर्यटन व्यवसायीले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राहत प्याकेज माग गरेका छन् । उनीहरूले कोरोनासँगै लामो समयदेखिको लकडाउनले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको भन्दै पहिलेकै अवस्थामा फर्किन दुई वर्ष लाग्नसक्ने हुँदा राहत प्याकेज माग गरेका हुन् ।

पर्यटन व्यवसायीले बैङ्कहरूको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, किस्ता बुझाउने समयसीमा बढाउनुपर्ने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २र३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, लकडाउन अवधिमा बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने पूरक उद्योग चलाउन दिनुपर्ने, नोक्सान देखिएको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत माग गरे ।

पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पर्यटनलाई पहिलेकै लयमा नफर्किन्जेलसम्म विद्युत् महसुल, कर्मचारी राहत, सुलभ ब्याज, ऋणको समयसीमा बढाउनेलगायत राहतको प्याकेज बजेटमा समेटिनुपर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन मासिक रूपमा बैङ्क ब्याज बुझाउनेलाई एक वर्षको अवधि बढाउनुपर्ने, सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले राहत प्याकेजको माग दोहोर्‍याउँदै खाद्यान्न र मासुजन्य पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले बिजुलीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुनैपर्ने बताए ।

उनका अनुसार सङ्घमा आबद्ध होटल हाल चार सयभन्दा बढी छन् । साथै ३० हजारभन्दा बढी बेड छन् । त्यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गरी पोखरामा हाल २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई घर फर्काइएको छ । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा समग्र चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पनि बैङकको ब्याजदर नघटाए व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने बताए । उनले घरभाडा समायोजनको माग पनि गरे। ट्रेकिङका सामान बेच्ने व्यवसायीका सामान थन्किँदा त्यो कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समग्र पर्यटनको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ट्रेकिङ एजेन्टस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकी अध्यक्ष हरि भुजेलले ट्रेकिङ व्यवसाय दर्ता गर्दा राखेको धरौटीपछि तिर्ने गरि फिर्ता भएमा व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिल्ने बताए । उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर नभई व्यक्तिको लगानी हेरेर राहत दिनुपर्ने बताए ।

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन ९रेबान०, पोखरा अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा राज्यले उनीहरूको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै बजेटमा राहतको प्याकेजको माग गर्नुभयो ।

नेपाल एसोसिएन अफ टुुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स ९नाट्टा०, गण्डकी अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले व्यवसायीहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २र३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र नराम्रो मारमा परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाउन बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उनले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई कसरी संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । हाल कार्यरत मजदुरलाई होल्ड गर्न नसकेपछि पर्यटन व्यवसाय चलायनमा हुँदा पुनः जनशक्ति खाँचो रहन्छ ।

त्यसबेला जनशक्ति पार्न आवश्यक तालिमका लागि ठूलो व्ययभार खर्चिनुपर्छ, उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीले बैङ्कबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेकामा अहिले धराययी बनेको हुँदा यसको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै भएको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस