aarthiknews.com बुधबार, २१ जेठ २०७७   Wednesday, 03 June, 2020
 
Tansen_cement
ctz
hulas Remite

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कृषि क्षेत्रका २१ बुँदे सुझाव मन्त्री भुसाललाई

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, १८ बैशाख २०७७
Sunrise
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कृषि क्षेत्रका २१ बुँदे  सुझाव मन्त्री भुसाललाई
LBEF

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले  प्रस्तुत गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड(१९)बाट कृषि क्षेत्रमा परेको  प्रभाव  सम्बन्धी सुझावलाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री घनश्याम भुसाल समक्ष बुझाएका छन् । 

चेम्बर अफ कमर्शले कोभिड–१९ बाट विभिन्न व्यवसायीक क्षेत्रमा परेका प्रभावसम्बन्धि सुझवहरु सम्बन्धित स्थानमा सजग गराउँदै आइरहेको सन्दर्भमा बुधबार मन्त्री घनश्याम भुसालसमक्ष पेश गरेको हो ।

उनले उक्त सुझावलाई बजेटबाट पुरा गर्ने बचन दिलाएका छन् । उनले आउँदो दिनमा कुषि क्षेत्रमा सबै व्यवसायिहरु मिलेर लागेर यसको उत्थानगर्नुपर्छ, बताए । साथै मन्त्री भुषलले चेम्बर अफकमर्सले प्रस्तुत गरेको सबै सुझावलाई समय साार्दिभक रहेको बताएका छन् । 

अहिले विश्वव्यापीमहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) को प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागू भएको ‘लकडाउन’ले नेपालको कृषि क्षेत्रमागम्भीर र दूरगामी असर पारेको छ । लकडाउनले गर्दा यस क्षेत्र प्रभावितहुँदाआउँदो वर्ष झनै परनिर्भर हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तापनिउत्तिकै छ भने कोरोना प्रकोपले कृषि क्षेत्रमा स्वावलम्वीहुने अवसर पनिप्रदान गरेको छ । 

एशोशियसनले निम्म सुझवहरु पेस गरेका छन्

१. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशीलबनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपालीनागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने । कृषि, बनजन्य जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथाउत्पादित वस्तुको सुनिश्चितबजारीकरणका लागिनिजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगतव्यवस्था हुनुपर्छ ।सरकारले बिदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवाहरुलाई कृषिमाआकर्षित गर्ने नीतिअख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसरी कृषि प्रणालीलाई नयाँतवरले बिचार गर्यौ भने हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं । कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर गराइकुलगार्हस्थ्यउत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्छौं । 

२.  नेपालमाउत्पादनहुने प्रमुखखाद्यान्नबालीधान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूललगायतविभिन्न क्षेत्रको विद्यमानउत्पादनको अवस्था र पाँचवर्षको लक्ष्य छुट्टा छुट्टै रूपमानिर्धारण गरिनुपर्छ ।

३. लक डाउनका कारण कृषि क्षेत्र अतिप्रभाबितभएको छ । मलहरु ढुवानी हुननसकेकोले किसानहरुले मलपाउन सकेका छैनन । कुखुरा पालन,पशुपालनतथा माछा पालनको लागिदानापाएका छैनन । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । यसकालागिबिशेष सहजीकरण हुनु पर्ने ।    

४. कृषिमाएकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । तथ्यांकको लागि राष्ट्रिय स्तरको सूचनाव्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड गराइनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहीकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमानवीनतमकार्यका लागिमन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ । 

५. वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना प्रकोपका कारण नेपालफर्किएकाश्रमिकहरुको लागि नेपालमै स्वरोजगारका अवसर सृजनागर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्थागरिनु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट कतिफर्किए तथाफर्किएकाहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमाकति आवद्ध भए सोको तथ्यांकतयार गर्नु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीमासिकेका सीपहरुलाइव्यवसायीकउपयोग गर्न उद्यमशीलतालीमदिने तथा ऋणमा सहजपहुंच वढाउन अतिआवश्यकभएकोले यस पटकको बजेटमा यस बिषयलाइप्राथमिकतादिइ सम्वोधनगरिनु पर्ने । 

६. नेपालकातुलनात्मकलाभभएका कृषिजन्यउत्पादनहरु अधिकांश रुपमाअप्रशोधिततथाअर्धप्रशोधित रुपमानिकासीभईरहेकाले ती बस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधनहुने व्यवस्थाको लागिउपयुक्तवाताबरण बनाईनु पर्ने । 

७. नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणको लागिनिजी क्षेत्रको लगानीआकर्षण हुने बिभिन्नकार्यक्रमहरु तर्जुमागरिनु पर्ने । कृषिउद्यमगर्न चाहनेलाई जग्गाउपलब्ध गराइनुपर्ने ।  कृषिबजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार बिकासमा सार्वजनिकनिजी साझेदारीमाजोड दिनु पर्ने साथै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहितगरिनु पर्ने ।

८. हरेक स्थानीयतहमा ठूला कृषिफार्महरूको सम्भाव्यताअध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषिफार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५ देखि ५० किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा १००–२०० रोपनीजग्गालाई सामुहीकरण गरी सहकारी मोडेल वाकम्पनीमोडेलमालिइनुपर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्रबालीवा तरकारी खेतीगर्नुपर्छ । यस्तै, जग्गाधनीले खेतीनगर्दासम्मबाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमानगदे बाली, खेतीगर्नसक्ने अधिकारको नियमकानुनल्याउने । बाँझो जग्गाआधुनिक कृषिगर्न चाहने उद्यमीव्यवसायीलाई निश्चितअवधिकालागिलिजमादिन सकिने कानुनीव्यवस्थागर्ने । 

९. अर्गानिक बस्तुको उत्पादनमाजोड दिई उपयुक्त क्षेत्रलाई बिषादी रहित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिन ुपर्ने । ग्रामीण पर्यटन र अर्गानिक खेतीमाहाललोकप्रियहुंदै गइ रहेको होम स्टेको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटकहरुलाइ अर्गानिक कृषिउत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने  । यसमाअर्गानिक कृषिहोम स्टे अवधारणा बिकास गरी आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट अर्गानिक कृषिजन्यउत्पादनमाजोड दिने । अर्गानिक कृषिहोम स्टेको अवधारणा लागू हुनुपर्ने, पर्यटकलाई अर्गानिकखाना सहितमौलिकबसोबासको व्यवस्थागरिनु पर्ने  । 

१०. क्वारेन्टाईनको समस्या समाधानगर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापनागरिनु पर्ने । आयाततथानिर्यात सम्वन्धी बन, कृषि, पशु तथाखाद्य सम्वन्धीक्वारान्टाइन सुबिधा एकै थलोबाट गरिने व्यवस्थाहुनु पर्ने । 

११. कृषि ऋणका लागिधितो मूल्यांकनविधि सहज र सरल गरी सहजताप्रदानहुनु पर्ने र ब्याजअनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत व्यवस्थाहुनु  पने । 

१२.कृषि क्षेत्रको लागिमल, बीउतथाविषादीको सहजउपलब्धतातथासिँचाइको समुचितव्यवस्था हुनुपर्छ ।

१३. सम्भावितआपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै  खाद्यान्नमाआत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्यजमिनबाँझो राख्ननपाउने कानुनीव्यवस्थागरिनुपर्ने, बाँझो जग्गाआधुनिक कृषिगर्न चाहने उद्यमीव्यवसायीलाई निश्चितअवधिकालागिलिजमादिन सकिने कानुनीव्यवस्थागर्ने । 

१४. खडेरी, असिना जस्ता मौसममाआएको प्रतिकुलता , रोगव्याधी, बांदर  किरा आदि बाट हुने जोखिमतथान्युन गुण स्तरको बिउबिजनका कारण खाद्यान्न,फलफूलतथा तरकारीको उत्पादनमानै  नोक्सानी पुर्याइ रहेको छ । यसबाटकतिपयकिसानको लगानीबर्षेनी खेर गइ रहेको पाइन्छ । यसबाट कृषि पेशाप्रतिउदासिनता वढदै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधिकांशनिर्वाहमुखी रहेको र लगानीको सुनिश्चितानभएकोेले कृषि क्षेत्रमाव्यवसायीकबातावरण सृजनागर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमाप्रचलितमूल्यमाअनिवार्य बिमाको व्यवस्थागर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ र्। । 

१५.किसानहरुको लगानीको उचितप्रतिफलदिनतथाउत्पादनलाइ संरक्षण गर्न फलफूल माछा मासुका लागि सातै प्रदेशमाशित भण्डारको व्यवस्थागरिनु पर्ने । यसकालागि स्थानीय सहकारी वा सार्वजनिकनिजी साझेदारीको माध्यमबाट शीत भण्डारको  निर्माण तथाव्यवस्थापनगरिएमा शीत भण्डारको दीगो उपयोग हुनजानेछ ।  

१६. कृषिसँग सम्बन्धितप्रा.लि. खोलेर गरिएको कृषिउत्पादनतथाव्यवसायमाआयकर आवधिक रुपमा छुटको व्यवस्थाहुनुपर्ने, कृषि सहकारी र समुहले मात्रमलखाद र अन्यशिर्षकमापाएको अनुदानतथा सुविधा कृषिप्रालिले पनिपाउने । 

१७. बिउ बिजन, बिषादी, औषधीको व्यवसायगर्ने नीतिजवाफदेही र जिम्मेवारी तथाक्षतिपुर्ति दिने व्यवस्थातत्कालकार्यान्वयनहुनु पर्नेे । 

१८. कृषिमायान्त्रिकरण ल्याउन सकिएमामात्रव्यवसायमुखी कृषिको बिकास हुन्छ । परम्परागत ढंगले गरिएको कृषि प्रतिस्पद्र्धी हुन सक्दैन । कृषिमाल्याएको यान्त्रीकीकरणले इजराइल जस्ता मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठूलो फडको लिएको उदाहरणहरु छन ।

१९. बजारको व्यवस्थापन, कृषिबजारमाबिचौलियाको प्रवाहकमगर्नका लागिकिसान र व्यवसायिको प्रत्यक्ष संलग्नताहुने गरी हरेक स्थानीयतहमा एउटा अत्याधुनिक कृषिबजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेे । मूल्यअभिवृद्धिका कार्यक्रम तय गर्ने । यसकालागिबजार पुग्ननसकेका बजारको मागभन्दा बढी उत्पादनभएका कृषिजन्यउत्पादनलाई प्रशोधनगर्नुपर्ने ।

२०. किसानहरूले खेतीबालीलगाउनु पुर्व कुनदिन, कुन समयमालगाउँभनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । यस्ता विकास गरिएका सामुहिकफार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, व्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोहीफार्ममा गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीतिविधिअवलम्वनगरिनु पर्ने । 

२१. इजराइलबाट वर्षेनी ५००को हाराहारीमा कृषि सम्वन्धीतालीमलिएर नेपालफर्किएकाको तालीमप्राप्तजनशक्तिहरु कुनकुन स्थानमा कृषिव्यवसायमा आवद्ध भएका छन सोको अनुगमन गरी तिनीहरुलाइपनि ग्रामीण कृषिमा परिचालनगरिनु पर्ने ।

योजनावद्ध आर्थिक बिकासको सुरुआतभएको ६० वर्ष भन्दा वढि अवधि कृषिलाइप्राथमिकतादिइएकोे भएतापनिहामीले अपेक्षित रुपले सफलता हाशिल गर्न सकेका नसकेको समेत औंल्याएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस