aarthiknews.com विहीबार, १५ जेठ २०७७   Thursday, 28 May, 2020
 
Tansen_cement
ctz
hulas Remite

कृषिमा बजेटको तयारी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • मंगलबार, १६ बैशाख २०७७
Sunrise
कृषिमा बजेटको तयारी
LBEF

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले जेठ १५ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कृषि मन्त्रालयले पनि प्राप्त सिलिङअनुसार आफ्नो बजेटको तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए। अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई यसपटक ३३ अर्ब १८ करोडको सिलिङ वजेट दिएको छ ।

मन्त्रालयकी उपसचिव गङ्गा आचार्यका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमणभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि ४० अर्बको सिलिङ दिएको थियो तर अहिले घटाएर ३३ अर्बमा पु¥याएको छ । त्यसैभित्र कृषिका सबै कार्यक्रम बनाउनुपरेको छ । यसपटको बजेट कोभिड–१९ लक्षित हुने छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका स्वकीय सचिवसमेत रहनुभएका उपसचिव आचार्यले भने, कोभिड–१९ बाट भएको आर्थिक क्षति कृषिबाट नै पूरा गर्ने सकिने भएकाले सोहीअनुसारको कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ ।

कृषिको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित किसानलाई पुनस्र्थापना तथा राहत दिने कार्यक्रम समावेश हुनुका साथै साना तथा व्यावसायिक किसान उन्मुख बजेट हुने उनले जानकारी दिए । ऋण लिएर खेती गरेका किसानले समयमा ऋण तिरेका हुँदैनन्, त्यसको अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्ने, ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने, जग्गा बाँझो राख्न नदिनका लागि अभियान चलाउने, मल, बीउ, विजुली र सिँचाइमा अनुदान दिनेलगायतका कार्यक्रम समेटेर मन्त्रालयले कृषि बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।

तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रस्ताव लेखेको आधारमा अनुदान दिने प्रावधानलाई हटाउने छ । जो असली किसान छ, उसले काम गरेको छ, त्यसका लागि मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा अनुदान दिने तयारी भइरहेको प्रवक्ता केसीले बताए । 

सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा नै किसानका लागि न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिने तयारी गरिरहेको छ । किसानले खेती गरेपछि कम्तीमा २५ प्रतिशत बचत हुनैपर्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिने उपसचिव आचार्यले बताए। त्यसका साथै किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भने त्यसलाई सरकारले खरिद गर्ने कुरा आगामी बजेटमै समावेश गर्न लागेको उनले बताए । 

उनले भने, अब किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भने चिन्ता गर्नुपर्दैन, सरकारले न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी लिनुका साथै बिक्री नभएका उत्पादित वस्तु खरिद पनि गर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा दिएको बजेटभन्दा यसपटकको कृषिमा बजेट सिलिङ कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो तर प्रवक्ता केसीले भन्नुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ बढ्ने सम्भावना छ । कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने, किसानलाई राहत दिने, सहुलियतमा ऋण दिनेजस्ता कार्यक्रमले बजेट बढी लाग्ने भएकाले तोकिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस