aarthiknews.com सोमबार, २९ असार २०७७   Monday, 13 July, 2020
 
Citizen life

अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन भीआईपीको चर्को दबाब

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, ०६ बैशाख २०७७
Sunrise
HIb
अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन भीआईपीको चर्को दबाब
LBEF

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको मौका छोपी ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा रंगेहात पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीमाथि भीआईपीबाटै तीव्र दबाब आइरहेको पाइएको छ ।

अग्रवाल गत २५ चैतमा कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरेरै थर्मल गनको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीबाट पक्राउ परेका थिए । अग्रवालाई प्रहरीले गत मंगलबार दोस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राख्दै आइरहेको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता तथा ठूला व्यापारिक घरानाबाट बारम्बार तीव्र दबाब आइरहेको हो । कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले अग्रवाललाई नाटकीय ढंगले पक्राउ गरेको थियो । तर, त्यसयता उच्च तहबाट लगातार दबाब आइरहेपछि अग्रवालमाथिको अनुसन्धानमा अलमल हुँदै आएको छ ।

प्रहरीबाट सरकारी वकिलमा पठाइने अनुसन्धान फाइलमा पनि सरकारी वकिलका पधाधिकारीसमक्ष मुद्दा कमजोर बनाइदिन अग्रवाल पक्षले लबिङ गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट समेत मुद्दा थप कमजोर बनाउन दबाब परिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनाएमा अग्रवाल सहजै रूपमा धरौटीमा छुट्नेछन् । सकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले कुनै दबाबमा नपरी कानुनी राजलाई शिरोधर गरेर स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पाएमा अग्रवाल पुर्पक्षमा जेल चलान हुन सक्छन् । तर, चलखेल अत्यधिक भएकाले मुद्दा कमजोर बनाएर उनलाई धरौटीमा छोड्ने प्रपञ्च सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।

अग्रवालमाथि १ वर्ष कैद हुन सक्ला ?
अग्रवाल पक्राउ परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उनलाई बचाउन उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट दबाब आइरहेको कार्यालयकै अधिकारीले बताएका छन् । अग्रवाललाई कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कारबाही हुनपर्छ । ऐनको दफा ३ (१) को दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकामा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सय कडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुर्पक्षमा राखी सुनुवाइ गर्न सक्ने
ऐनको दफा १९ मा तरिखमा हाजिर नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सो ऐनअन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने प्रावधान छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा बलियो र सरकारी वकिलले पनि त्यसैअनुसार अभियोग पत्र बनाएर ल्याएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुर्पक्षमा राखेर सुनुवाइ गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

१० वर्षसम्म कैदको सजाय गर्न सक्ने अधिकार केही वर्षअगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यापारीको प्रभावमा पारी तत्कालीन सरकारले संशोधन गरेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस