‘बैंकासुरेन्स यसरी नै गर्दै जाने हो भने ब्रान्डिङ र रेपुटेसन दुवै घट्छ’ - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, ०५ कार्तिक २०७६   Tuesday, 22 October, 2019
 
Bajaj_Bike

‘बैंकासुरेन्स यसरी नै गर्दै जाने हो भने ब्रान्डिङ र रेपुटेसन दुवै घट्छ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०५ जेठ २०७६
Sunrise bank
‘बैंकासुरेन्स यसरी नै गर्दै जाने हो भने ब्रान्डिङ र रेपुटेसन दुवै घट्छ’
LBEF

एक दशक भन्दा लामाे समय बीमा समितिमा नियमन निकायकाे भूमिका निर्वाहा गरेका राजकुमार अर्याल अहिले अाफैं जीवन बीमा कम्पनीका कार्यबहाक प्रमाुख कार्यकारी अधिकृत बन्न पुगेका छन् । लामाे समय बीमा कम्पनीकाे नियमनकाे भूमिकाबाट बीमा कम्पनी सञ्चालन् गर्न पुगेका अर्याल नेपालकाे बीमा क्षेत्रकाे बिकासमा भने लागि नै रहेका छन् । बीमा क्षेत्रलाइ अम जनमानस र अन्तराष्ट्रिय स्तरकाे बनाउन सरकारले नै याेजना बनाएर लाग्नु पर्ने उनी बताउछन् । पछिल्लाे चरणमा बीमाकाे दायरा बृद्दिका लागि बैंकसँग बीमालाइ जाेडेर गरिएकाे ब्यापार प्रति उनी असन्तुष्ट जाहेर गर्छन् । बीमा क्षेत्रकाे भविश्य र वर्तमानकाे चुनाैतीकाे विषयमा अार्थिक न्युज डट कमका लागि इन्द्र बानियाबिजय फुयालले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंशः

नेपालको बीमा इतिहासलाई हेर्दा यस क्षेत्रले ७२ वर्ष पार गरिसकेको स्थित छ, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौ ? 
नेपालमा बीमा व्यवसायको औपचारिक निकायको प्र्रारम्भ भएको ७०/७२ वर्ष नै भयो । त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले बीमालाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भयो, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । २००४ सालबाट बीमा शुरु हुनुभन्दा अघि पनि अनौपचारिक रूपमा बीमाका क्रियाकलाप थिए । 

नेपाल बैंकको नेपाल ढुवानी अड्डा स्थापना हुनुभन्दा पहिला पनि बीमा गरिन्थ्यो । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना भइसकेपछि नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरु भएको मान्न त  सकिन्छ  । तर, सो कम्पनीको स्थापना  भने नेपालले प्रवाह गरेको ऋणकको सुरक्षाको लागि बीमा गराउनुपर्ने भएको स्थापना गरिएको थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर २०२३ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । २०२५ सालमा अर्को राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो । 

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना हँुदै गर्दा नेपालमा बीमा व्यवसायलाई नियमन गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्र पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई महशुस गरिएसँगै बीमा ऐन जारी गरियो बीमा ऐनले नेपालमा बीमा संस्थानलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । औपचारिक रूपमा नेपालमा बीमा व्यवसायको संयन्त्र राज्यबाट अवलम्वन गरिएको २०२५ सालबाट मात्रै हो । अहिले बीमा समितिले पनि आफ्नो स्थापनाको ५१औं वर्ष मनाउने तयारीमा छ । त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पनि बीमको ५० वर्षको इतिहास हो भन्न सक्छौ । 

नियमनको क्षेत्रमा चाहिँ हामी कहाँ छौं ? 
संसार भरी बीमा राज्यद्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रित हुने व्यवसायकै रूपमा मान्यता प्रदान गरिरहेको छ । बीमा व्यवसायलाई स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पाइने व्यवस्था छैन । यसका पछाडिको मुख्य कुरा के हो भने आम सर्वसाधारणसँग बीमाको रूपमा पैसा उठाउने कार्य गर्ने सर्वसाधारणसँगको विश्वासको कुरा मुख्य कुरा हो ।

संसार भरीमा चार वटा कुरा मान्य हुन्छ । पहिलो कुरा बीमा कम्पनीको वित्तीय सवलताको स्थिति हुन्छ, बीमा कम्पनीहरु सधैं विश्वसनीय हुनुपर्छ, त्यसका निम्ति नियमनकारी निकायले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । प्रत्याभूत गरेपछि मात्रै बीमाका प्रत्येक मान्छेको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ र अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा मान्यता छ ।  

बीमा नियमनको कार्य करारमा आधारित व्यवस्थापन गर्ने विषय हो करारसँग आधारित विषय भएकाले पक्षहरु हुन्छन् । एउटा पक्ष संगठित रूपमा बलियो पनि हुन्छ, प्राविधिक रूपमा दक्ष पनि हुन्छ र बीमा सेवा उपलब्ध गराउने पक्ष हुन्छ भने अर्को पक्ष कमजोर हुन्छ । जुन दिन बीमा लेख जारी हुन्छ त्यो दिन अपहेलित हुने पक्षमा पुग्छ । बराबर स्तरमा हँुदैन । त्यसकारण संसारभरी के कुरालाई आधार मान्न्पर्छ भन्दा कमजोर पक्षको नियमन निकाय राज्यले आम ग्राहककोे हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ, विविध हित सुरक्षाको लागि पनि बीमा गर्नुपर्छ, बीमा शुल्क एड्भान्स र एकिन गर्न सकिने विषय होइन । किनभने अनुमानको आधारमा मात्र  दर निर्धारण गरिन्छ । 

त्यसमा उल्लेख गरिएका सेवाका सेवा सर्त प्रचलनमा ल्याउने हो भने बीमा समितिसँग स्वीकृति नलिकन बीमा लेख प्रचलनमा ल्याउन पाइँदैन । बीमा लेख एक पक्षको हुन्छ । कम्पनीसँग  लेखको एकतर्फी बीमा लेख हुन्छ । त्यस्को ब्याख्या गर्ने पनि बीमा कम्पनी नै हुन्छ ।

त्यो अवधि सकिने विषयमा मात्रै यो दर पर्याप्त भयो भन्ने थाहा हुन्छ । पूर्ण दर चाहिँ नियमन निकायले निर्धारण गदिनुपर्छ, बीमा कम्पनीले कमर्सियल इन्टप्राइजेज जस्ता कम्पनीले आफूलाई मुनाफा हुन नसक्ने खालको बीमा जोखिम छ भने त्यो जोखिम बीमा कम्पनिहरु प्राथामिकतामा नपर्ने, बीमा सेवाको उपलब्धता गराउने । बीमा जोखिमको अनिवार्यता गराउने संयन्त्र अन्तगर्त पर्छन् । बीमा समितिले पनि नेपालमा २०२५ सालदेखि यी कुरा गर्दै आइरहेको छ । 

यति लामो इतिहास हुँदै गर्दा बीमा व्यवसायीका कुरा लागू भएका छन् कि छैनन् ? 
बीमा समितिले पत्र लिन्छ, अनुसन्धान गर्छ, नगरेको स्थितिमा कारबाही गर्छ । वित्तिय विवरण संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरु बीमा किम्पनिमै गर्छ भन्नका लागि प्रत्याभूति गरिएको कुरा हुन् । बीमा कम्पनीले आफ्नो कम्पनि सवल राख्नको लागि बीमा समितिले काम गरिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो विमा कम्पनिहरु अन्य बीमा कम्पनि भन्दा जोखिम कम छ । 

अरू ठाउँको अभ्यास हेर्यो भने कुनै–कुनै बीमा कम्पनीहरु जोखिममा रहेको देखिन्छ तर, नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरु जोखिममा छैन् । बीमा कम्पनीले बीमित हित संरक्षण गदै बीमा लेख गर्ने हो । बीमा कम्पनीले जारी गर्ने जती पनि बीमा लेखहरु हुन्छन् । त्यसमा उल्लेख गरिएका सेवाका सेवा सर्त प्रचलनमा ल्याउने हो भने बीमा समितिसँग स्वीकृति नलिकन बीमा लेख प्रचलनमा ल्याउन पाइँदैन । बीमा लेख एक पक्षको हुन्छ । कम्पनीसँग  लेखको एकतर्फी बीमा लेख हुन्छ । त्यस्को ब्याख्या गर्ने पनि बीमा कम्पनी नै हुन्छ । सर्तहरु भएको कारणले गर्दा भोलि बीमा लेख लिनेको अहितमा व्याख्या हुन सक्छ । त्यो व्यक्तिको शोषण हुन सक्छ भन्ने कुरामा बीमा लेख सजग छ ।

त्यस अर्थमा हरेक बीमा लेख बीमा समितिबाट स्वीकृत लिएरमात्रै प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले थोरै प्रिमियम लिएर धेरै कभरेज दिन्छु भन्छ भने बीमा कम्पनीहरु सस्टेन हुन सक्दैनन् । धेरै कभरेज लिएर थोरै सस्टेन लिन्छु भन्यो भने त्यो बीमा गराउने मान्छेको अहितमा हुने भयो । अहिलेको बजारमा हेर्याे भने समितिले चेक गर्छ मिल्ने भए चेक गर्दिन्छ, नमिल्ने भए गर्दैन । निर्जीवन बीमाको पाटोमा हेर्यौ भने बीमा दर बीमा समितिले निर्धारण गरिदिन्छ । 

मोटर इन्स्योरेन्सको दायित्वका सम्बन्धमा सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसको लागि मोटर बीमा समितिले जारी गरेको छ । अग्नि बीमाको दरका सम्बन्धमा अहिले चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित, अग्निसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

बीमा सेवा उपलब्ध गराउनको लागिसरकारले कृषि बीमालायृ व्यापक बनाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै मानिस कृषि बीमा गराउन तयार थिएनन् । तर, बीमा समितिको प्रयत्नको कारणले गर्दा अहिले कृषि बीमा सबै कम्पनीहरूले तोकेको ठाउँबाट सञ्चालन गरेको छन् । बीमाको दायरा खोल्नको लागि,  सेवा उपलब्ध गराउनको लागि, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि नियमकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

बीमा व्यवसायले यति लामो समय पार गरिसकेपछि जोखिम उठाउने बेला भयो कि भएन ? 
हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने बीमाको कुरा गर्दा समग्र अर्थ व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलापको पक्षलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक स्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, फाइनान्स सेक्टरको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा बुझ्दा वित्तीय क्रियाकलाप औद्योगिक क्रियाकलाप अगाडि बढ्दै जान्छन् त्यति त्यति मान्छेलाई जोखिम महशुस हँुदै जान्छ । 

बीमाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मेरूदडको रूपमा काम गर्न सक्छ । बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी समग्र कुरामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पक्ष भनेको हाम्रो समाजमा जोखिम छ । अर्को कुरा बीमा गर्नलाई बहन गर्न पनि सक्नु पर्याे । यो सबै बनाएर बीमाको विस्तारको चरण कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेर्दा विकासोन्मुख देशमा बढी जोखिम हुन्छ । जोखिमलाई कभर गर्नलाई इन्स्योरेन्स चाहिन्छ भनिन्छ, त्यो जोखिम र बहन गर्ने कुरामा काही न काहीँ मेल नभएको जस्तो लाग्यो नि ? 
सबै कुरा निरपेक्ष्य छैन । आजभन्दा ५० वर्ष पहिलेको जोखिमका हिसाब गर्ने विधि र अहिले हिसाब गर्ने विधि फरक छ । अहिले जोखिम परिवर्तनशील छ । हामीले सञ्चालन गर्न आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित भएर आउने जोखिम एउटा पाटो भयो । परम्परागत रूपमा हाम्रो समाज भइरहेको जोखिम चाहिँ एउटा पाटो भयो ।  आर्थिक किसिमबाट बीमाले समेट्दै गइरहेको छ । हाम्रो पारिवारिक बनावट जुन छ, जीवनयापनको पद्दति छ, पारिवारिक संरचना छ, त्यो संरचनाको आधारमा पनि जोखिमको महशुस गर्ने परिपाटी विकास हँुदै गएको छ । 

हामी कहाँ अहिले बीमाको कभरेजको ठ्याकै डाटा छैन, गरिरहेका इन्स्योरेन्सको डाटा हेर्न हो भने १०–१५ प्रतिशत छ, ठूलो हिस्सा बाँकी नै छ भनिन्छ, हामीले इन्स्योरेन्सको विषयमा बुझाउन नसकेको हो कि अथवा हामीले बेचिरहेका परम्परागत बीमा लेख भएकाले मान्छे आकर्षित नभएका हुन् ? 
यसमा दुवै कुरा छन् । पहिलो कुरा आममानिसले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । साथसाथै हामीले अवलम्वन गरेका बीमाको प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले पनि बीमाको आर्थिक र प्राविधिक पाटोलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी स्कुल, कलेजमार्फत् कार्यक्रम गर्नुपर्यो । मान्छेलाई अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भनेर महशुस गर्न नै गाह्रो छ । हामीले व्यवस्थित जीवनयापन गर्नका लागि योजना बनाउदैनौ जे पर्ला पर्ला भन्ने सोच छ ।

चाहे त्यो निर्जीवन बीमा प्रणाली होस् या जीवन बीमाको वितरण प्रणाली होस् । हाम्रो परम्पागत वितरण प्रणाली छ । वितरण प्रणाली अभिकर्तामुखी भएकाले अभिकर्ताले पनि आफ्नो नजिक भएकालाई बीमा गराउनु पर्यो । राज्यले पनि बीमाको आर्थिक र प्राविधिक पाटोलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी स्कुल, कलेजमार्फत् कार्यक्रम गर्नुपर्यो ।
मान्छेलाई अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भनेर महशुस गर्न नै गाह्रो छ । हामीले व्यवस्थित जीवनयापन गर्नका लागि योजना बनाउदैनौ जे पर्ला पर्ला भन्ने सोच छ । हामी परम्परादेखिनै एक अर्कामा आत्मनिर्भर हुने जुन किसिमको परिपाटी छ त्यो परिपाटीबाट निस्किनुपर्छ । 

बीमा कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रका सबै सेवामध्ये बीमा सेवालाई राज्यले प्राथामिकतामा राखेर, नीति निर्माण गरेको, अनिवार्य बीमा गराएको, बीमा गराउन प्रोत्साहन गरेको भन्ने चाहिँ छैन । राज्यले प्रोत्साहन नगरेको यस्तो सेवा वृद्धि हुन सक्दैन ।

अहिले स्वास्थ्य बीमाको धेरै कुरा भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको लागि तपाईले बहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ, तपाईको कमाइबाट तपाई र परिवारका सदस्यको बीमा गर्याे भने कर छुट भन्यो भने कसले गर्दैन होला । संरचनाको कुरा गर्दा जे जसरी बीमाको सेवाका कुरा छ त्यो परम्परागत रूपमा अगाडि बढ्छ ।

अहिलेका व्यवसाय गर्ने कम्पनी इन्पुट नभई एक्सपोर्टको रूपमा पनि काम गर्छन् । हामी कहाँ अहिले पनि मुच्युअल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ओथ्रोेटी दिएको छैन । त्यसमा बीमा समितिनै क्लियर छैन । ५९/६० तिर धरै देशमा पोलिसी आए । इन्भेष्मेन्ट पोलिसीहरू आए, पेन्सन स्क्रिमहरू आए  । तर, हामी कहाँ ती पोलिसीहरु अझै खुलेका छैनन् । 

आहिले पनि बीमा ऐनलाई हेर्याै भने जीवन बीमा व्यवसाय भनेको उमेरको आधारमा किस्ताबन्दीमा एकमुस्ट पैसा तिरेपछि निजको मृत्यु भएपछि  निजले वा उसको हकवालाले खास रकम पाउने गरी गरिने करार व्यवसाय भन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौ । अरू ठाउँमा इन्भेष्मेन्ट पोलिसी, पेन्सन स्क्रिमबाट आकर्षण गरियो भने हामी कहाँ बचतको आधारमा मात्रै आकर्षण गरिएको छ ।

त्यसकारण जुन हिसाबले अगाडि बढ्ने हो बीमालाई त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यति हुँदा पनि बीमामा निरासाजनक स्थिति भने छैन । बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुग्नुलाई चाहिँ उत्साहजनक मान्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाको सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन आएको छ, श्रम ऐनको कुरा छ, वैदेशिक रोजगार ऐन आएको छ, सवारी वा अन्य व्यवस्था गरेको छ । राज्यले जुनसुकै बेलामा पनि नीति प्रस्तुत गरेर कुनै क्षेत्रलाई फोकस गरेर निर्णय गर्न सक्छ यसको लागि ऐन नै आउनुपर्छ भन्ने हँुदैन । 

राज्यले पनि केही दायित्व लिनुपर्छ । राज्यले सुविधा दियो भने बीमा अगाडि जान्छ, भन्नुभयो सरकारले बीमा विधेयक भनेर संसदमा लगिरहेको अवस्था छ । यसले के–के गरिदियो भने बीमा क्षेत्रलाई बाटो सहज हुन सक्थ्यो ? 
सरकारले अवलम्बन गरेका बीमासँग सम्बन्धित फ्रेमहरू अहिले पनि छन् अहिलेको बीमा ऐनलाई बीमाको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नियमित गर्ने, सम्पूर्ण अथोरिटी त बीमा समितिले नै दिएको छ । बीमाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि  विश्व बजार भएका जति विषय छन् ती विषयलाई राज्यले ऐनमै राख्नुपर्छ । अहिले पुरानोलाई संशोधन गर्न खोजिएको हो नयाँ नीति ल्याउन लागेको होइन । 

दोस्रो कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति अरु विषय पनि हेर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनको अवधारणा अगाडि आएको छ । स्वास्थ्य बीमाको सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन आएको छ, श्रम ऐनको कुरा छ, वैदेशिक रोजगार ऐन आएको छ, सवारी वा अन्य व्यवस्था गरेको छ । राज्यले जुनसुकै बेलामा पनि नीति प्रस्तुत गरेर कुनै क्षेत्रलाई फोकस गरेर निर्णय गर्न सक्छ यसको लागि ऐन नै आउनुपर्छ भन्ने हँुदैन । 

अहिले बजेट पनि तयार हुदैछ । बजेटलाई पनि बीमा क्षेत्रको लागि बजेटमा के कुरा समावेश गरियोस् भन्ने कुरा यहाँलाई लाग्छ ?  
  यसमा दुई वटा मोडालिटीबाट जान सकिन्छ । राज्य आफंै करको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने, राज्यले आफ्नो पोलिसीहरू इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो मोडालिटीमा ट्याक्सपियरमा निर्भर हुनेलार्ई फाइदा दिने, सामाजिक सुरक्षा, योगदानलाई राज्यले नै व्यवस्था गरेर जाने भन्ने भएको छ । राज्यले ती कुरा आफंैले अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

नेपालमा इन्स्योरेन्स नेपाल बैंकले शुरू गरेको थियो । अहिले ७०/७२ वर्षपछि यसैलाई बैंकासुरेन्स भनेर जोडिँदै छ, यसको सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ ? 
बीमाको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन भनेको के हो भने एउटा सर्भिस दिने निकायले कुनै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउने, अर्को टेक्नोलोजीको अधिकतम् प्रयोग गरेर बीमा जस्ता वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, दुईवटा परिवर्तनहरू २१औं शताब्दीको प्रारम्भमा आएको पाइन्छ । बैंकासुरेन्स भनेको सामान्य अर्थमा बैंकमार्फत बीमा कम्पनीहरुको सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो । 

बैंकले इन्स्योरेन्सको सेवा दिने होइन, सेवा प्रदायक इन्स्योरेन्स कम्पनी नै हो । सेवा वितरण गर्ने माध्यम बैंक हो । बैंकमार्फत बीमा सेवा प्रवाह गराउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा ७०÷८० देखि विकास भएको विषय हो । पहिला बैंकले कुनै किसिमका ग्यारेन्टी इन्स्योरेन्स प्रत्याभूति गर्ने गदर्थे । त्यसपछि बैंकिङ कम्पनीहरूले इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्तै सेवा हामी दिन्छौं भन्ने कुरा गर्ने थालेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रवाह गर्ने सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट बैंकले दिन थाले । त्यसलाई बैंक इन्स्योरेन्स भन्न थालियो ।

इन्स्योरेन्स कम्पनी र बैकिङ कम्पनी सेवासँगै जाने कारणले गर्दा बैंकका इन्स्योरेन्स खुकुलो भएर आयो । बैंकले इन्स्योरेन्सको सेवा दिने मात्र होइन इन्स्योरेन्स कम्पनीले इन्भेष्टमेन्टको काम पनि गर्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले इन्भेष्मेन्टसँग सम्बन्धित काम पनि गर्न सक्ने भएपछि बैंकिङ सेवा बैंकिङ उत्पादन पनि बैंकिङ कम्पनीको प्रयोगभित्र आउँछ । यो काम होइन तर पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले वित्तीय काम पनि गर्छ । 

बैकिङ सेवा, बीमा सेवा अति आवश्यक हुँदै जान थाल्यो । इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि अन्य वित्तीय क्षेत्रमा सहभागी छन् । हाम्रोमा चाहिँ बैंकिङ कम्पनी मात्र सहभागी भएको जस्तो देखिएको हो । यसमा चाहिँ बैंकका सेवा कसरी जाने भन्ने कुरा बाँकी छ । 

बंैकले पनि इन्स्योरेन्सको काम गरिरहँदा यसलाई नियमक निकायले स्पष्ट बाटो नदेखाइदिँदा यसमा विकृति आएर बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पार्न सक्छ कि सक्दैन ? 

स्पष्ट संरचना नहुने, पारदर्शिता नहुने हो भने र सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सेवा छान्न नपाउने हो भने भोलिका दिनमा विभेद आउँछ । वित्तीय सेवालाई कुनै सेवा दिने लिने सम्बन्ध बनाउँदैमा सम्पूर्ण कुरा थाहा हँुदैन ८÷१० वर्षपछि मात्र यसको असरको बारेमा थाहा हुन्छ । हामी कहाँ भएको बैंक र इन्स्योरेन्सको जुन सम्बन्ध छ । अहिलेका बैंकहरूले गर्ने काम भनेको बीमा कम्पनीको संस्थागत बीमा अर्भिकर्ता भएर काम गरेको हो ।

राष्ट्र बंैकले पनि त्यो सेवाको स्पष्टताको बारेमा एक्सन लिने बेला आएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य रेगुलेट बीमा समिति हो । बीमा समितिले बीमा सेवा प्रवाह गर्ने स्टक्चर के हुन सक्छ । बीमा अभिकर्ताका रुपमा काम गरेको छ । एकल अभिकर्ता र संगठित अभिकर्ताको संरचना फरक हुन्छ ।  एकल अभिकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताबाट काम गर्छ । यसले पार्न सक्ने प्रभाव कम हुन्छ र संगठित अभिकर्ता भयो भने बैंकले बीमा कम्पनीलाई पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ । 

म गर्दा कहाँ–कहाँ गएको छ । कस्तो गरेकोे छ भन्ने कुरा दुई पक्षबाट हेर्नु जरुरी छ । वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा अरु प्रड्क्स पनि बेच्छन् भने त्यो फाइनान्सको प्रोड्क्स बिक्री गर्ने दक्षताका कुरा हो, त्यो फाइनान्सको डेलिभरिको ट्रास्लेसनको कुरा र ग्राहकले जुन सेवा दिन पाउने जुन फाइनान्स सर्भिस लिन पाउने छान्न पाउने अधिकार छ त्यो अधिकार शोषण हुने कुरा राष्ट्र बैंकले नै हेर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बंैकले पनि त्यो सेवाको स्पष्टताको बारेमा एक्सन लिने बेला आएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य रेगुलेट बीमा समिति हो । बीमा समितिले बीमा सेवा प्रवाह गर्ने स्टक्चर के हुन सक्छ । बीमा अभिकर्ताका रुपमा काम गरेको छ । एकल अभिकर्ता र संगठित अभिकर्ताको संरचना फरक हुन्छ ।  एकल अभिकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताबाट काम गर्छ । यसले पार्न सक्ने प्रभाव कम हुन्छ र संगठित अभिकर्ता भयो भने बैंकले बीमा कम्पनीलाई पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ । 

बैक तथा वित्तीय संस्था बीमा अभिकर्ता बनेका छन भने तिनीहरूले के के काम गर्न पाउने के कस्ता काम गर्न नपाउने त्यो बीमा क्षेत्र स्पष्ट हुन जरुरी छ । अर्को कुरा सर्भिस डेलिभरी गर्ने ठाउँमा सर्भिसको गुणस्तर छ कि छैन यो नियमक निकायअन्तर्गत आउनु पर्याे ।  सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा दक्ष मानिसमा चाहिँ बीमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्याे ।

ग्राहकको हितको कुरामा बैंकलाई डिपोजिटको कुरा मुख्य हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आयो भने इन्स्योरेन्स गराउने विमितको कुरा हुन्छ । यो दुवै रेगुरेटर कन्सर्ट हो । यी कुरालाई आधार बनाउने हो भने अप्ठ्यारो हुन्छ ।  इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि आजको दिनमा जति गरेका छन् भोलिका दिनमा त्यो बिजनेस रिन्यू नहुने हो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि नेर्टवर्कमा अटोमेटिक असर पर्न जान्छ । ब्रान्डिङ र रेपुटेसन घट्छ । यसले समग्र बीमा, वित्तीय क्षेत्रलाई असर पर्न जान्छ । यसमा अब सचेत हुने बेला आएको छ । 

अब हामी कहाँ लाइफ र नन्लाइफ गरेर ३९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी आइसक्यो । यति हुँदाहँुदै पनि अहिले पनि हामी कहाँबाट इन्स्योरेन्स बाहिर जान्छ । यसलाई नियन्त्रण गराउन त्यो विजनेस विस्तारमा के हुन्छ ? 
यसमा २–३ वटा कुरा हेर्नुपर्ने हन्छ । एजेन्सीबाट आउने हुन्छ, लोनको कुरा हुन्छ, विजनेसको दृष्टिकोणबट हेर्दा नेपालमा भएको सम्पत्ति र व्यक्तिको बीमा नेपालमै गराउने कानुन व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था जे भए पनि  आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति लिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाटै लगिन गर्छन् अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी गरेको लगिनलाई स्पष्ट पार्न हाम्रो राज्य व्यवस्थाले सकेको स्थिति छैन । त्यकारणले पनि केही बीमा बाहिर गएका हुन् ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीको ठाउँबाट सम्भावना हर्ने हो । आजको दिनमा धेरै बजारमा आएको कारणले गर्दा बजार खोज्ने कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । हिजोको अवस्था हेर्ने हो भने सबै कम्पनीहरु बजारमै केन्द्रित भएर आफ्नो विजनेस गरिरहेको अवस्था थियो ।

दोस्रो कुरा जीवन बीमामा पनि विभिन्न कारणले पहँुच नपुगेको स्थिति पनि छ । नेपालमा भएका इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्दा बाहिर इन्डियामा भएका इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्रान्डिङ र जनसंख्या बढी भएको कारणले गर्दा बीमाको संख्या बढी पनि छ । 

विभिन्न कारणले गर्दा इन्डियामा गएर बीमा गराउने चलन छ । बीमा समितिले नेपाल सरकारले नेपालमा दर्ता भएका बीमा समिति बाहेक अन्य ठाउँमा भएको बीमा ग्यारेन्टी छैन राज्यले त्यसको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । यहाँ दण्डनीय नभएको कारणले गर्दा बाहिर गएर गराउन सकिने भयो । 

इन्स्योरेन्स कम्पनीको ठाउँबाट सम्भावना हर्ने हो । आजको दिनमा धेरै बजारमा आएको कारणले गर्दा बजार खोज्ने कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । हिजोको अवस्था हेर्ने हो भने सबै कम्पनीहरु बजारमै केन्द्रित भएर आफ्नो विजनेस गरिरहेको अवस्था थियो ।

अर्को पक्ष नेपालका बीमा कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउने सेवा र नेपालमा भएका मान्छेहरुले बीमालाई इन्भेष्टमेन्ट औजारको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको कुरा फरक पर्याे । अर्को कुरा ठूलो  रकमको सन्दर्भमा प्रक्रियाको कुरा पनि हुनसक्छ । धेरै ठूलो रकममा बीमा गराउन चाहनेहरुसँग बीमा कम्पनी हच्केको अवस्था छ । 

बीमा क्षेत्रमा पनि एनएफआरएस प्रणाली लागू भइसक्यो । तर, ७० वर्ष बितिसक्दा पनि हामी आवश्यक दक्ष जनशक्ति (एच्युरी) को लागि  भारतसँग निर्भर छांै, के यसरी बीमा क्षेत्र सुदृढ बन्ला ? 

यो नितान्त दक्षतामा आधारित कुरा हो । संसारभरको एकैपटक गणना गर्याै भने पनि एक हजारभन्दा बढी नहोलान् । हामी कहाँ उपलब्ध संरचना, अनुसन्धान र अध्यापन विधिले यहाँ महत्व राख्छ । एक्चुरी भनेको आफंैमा व्यावसायिक कुरा हो । एक्चुरीएल भनेको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकनसँग सम्बन्धित छ, जुन कुरा बीमामा अत्याधिक प्रयोग हुन्छ । 

बीमा ऐनमा जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले प्रत्येक दिन तीन वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको बीमितद्वारा मूल्यांकन गराउनुपर्छ । २०६९ साल पछि बीमा समितिले ३ वर्ष होइन प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गर्न चाहान्छ भने प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गराउन सक्ने भन्यो ।  अहिले त्यो आइसकेपछि प्रत्येक जीवन बीमा गराउनेले कम्पनीले आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गराउन सक्ने छ भनिएको छ ।

नेपालमा कसैले एक्चुरीएलको कुरा गर्याै भने उ सफल हुन सक्ने मार्केट पनि छैन । नेपालका नागरिकले एक्चुरीएल कोर्सको कुरा नगरेका पनि होइनन् तर यहाँका इन्स्योरेन्स कम्पनीले दायित्व बहन गर्न सक्दैनन् । त्यो हिसाबले पनि यो ग्लोबल एक्पोजर भएको पेशा हो । यसमा एउटा देशलाई केन्द्रित गरेर हेरिँदैन । नेपालका कम्पनीले एच्युरिएल सर्भिस लिन्छ कि लिदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । 

इन्स्योरेन्स कम्पनीले एनएफआरएसमा जाँदा डाटा सबै बाहिरबाट खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो कुरा हो ? 
एनएफआरएसको कुरा पहिला पनि आएको थियो । एच्युरिएलको कुरा भन्दा पनि अकाउन्टको कुरा हो । कति गर्याे भने नोक्सानमा हुन्छ, कति गर्याे भने सफल हुनसक्छ भन्ने कुरा एक्चुरीले एनलाइसिस गर्ने हो । एनएफआरएसको कुरा फरक पाटो हो । एनएफआरएसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आईक्यानलाई छ । 

बीमा ऐनमा जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले प्रत्येक दिन तीन वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको बीमितद्वारा मूल्यांकन गराउनुपर्छ । २०६९ साल पछि बीमा समितिले ३ वर्ष होइन प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गर्न चाहान्छ भने प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गराउन सक्ने भन्यो ।  अहिले त्यो आइसकेपछि प्रत्येक जीवन बीमा गराउनेले कम्पनीले आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गराउन सक्ने छ भनिएको छ ।

अहिले जीवन बीमा गराउने कम्पनीको हकमा कति फन्ड कायम राख्नुपर्छ कति फन्ड सरप्लस आउँछ । त्यसलाई कसरी वितरण गर्न सकिन्छ, बीमितलाई बोनस कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ,  शेयरधनीलाई आम्दानी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराको आधार चाहिँ एक्चुरीएसनको कुरा भयो । त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका कम्पनीको ओभअल पर्फमेन्सको चाहिँ एनएफआरएस हो । 

दुई वर्षको दौरानमा सनलाइफ इन्स्योरेन्स अवस्था चाहिँ के छ ? 
पछिल्लो दुई वर्षमा प्रवेश गरेका कम्पनीमध्ये सनलाइफ इन्स्योरेन्स एउटा हो । बजारमा पहिलै भएका कम्पनी पछिल्ला भएका कम्पनी सबैको  संरचनाको आधार व्यवसायको आधारको नियमनकारी स्ट्याडर्ड हो । सबै जीवन बीमा कम्पनी राज्यबाट नियन्त्रित छन् ।

सनलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पछिल्ल्लो समयमा स्थापना भए पनि यो जीवन बीमासँग सम्बन्धित भएकाले हजारौं वर्षसम्म चल्ने कम्पनी हो । अहिले गरेको क्रियाकलापको नतिजा पछि आउँछ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी परिणाम कम्तिमा पनि ५÷६ वर्षपछि आउँछ । यसको स्थिति बजारमा मजबुत बनाउनको लागि संरचना स्पष्ट हुनु पर्यो, अहिले हामी संरचना निर्माणकै क्रममा छाैं । 

विजनेस प्राप्त गर्दैमा कम्पनी बलियो भयो भन्ने होइन विजनेस नवीकरण हुन्छ की हुँदैन । त्यो विजनेस भोलि निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले संरचना बनाउँदै छौं । संरचनाबाट प्राप्त हुने कुरालाई हेर्न समय लाग्छ ।  
 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस