aarthiknews.com शुक्रबार, ०९ असोज २०७७   Friday, 25 September, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen
भन्सार विभाग

‘आयात घट्दा भन्सार राजश्व घट्नु स्वाभाविक हो ’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०२ चैत्र २०७६
LBEF

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कर र भन्सार विभाग उत्तिकै महत्वका हुन् । तर, आम संचार माध्यममा भन्सारको समाचार त्यति सुनिदैन, पढ्न पाइंदैन । केही समययता नेपालको भन्सारमा तारिफ गर्न लायक सुधारका कामहरु भएतापनि ‘भन्सार कि संसार’ भन्ने आम नागरिकको सोच बदलिएको छैन । 

हाल भन्सार विभागको नेतृत्व गर्दै आएका महानिर्देशक सुमन दाहाल यो विभागको काम र नामबारे आम जनसमुदायमा रहेको गलत धारणा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । नेपालका सरकारी कार्यालयहरु मध्ये आधुनिक र प्रभावकारी प्रणाली जडित अब्बल विभाग भन्सार हो भन्ने धेरैलाई थाहा नै छैन । जबकी करको भन्दा राम्रो भन्न मिल्नेगरी भन्सारले आफ्नो स्तर उन्नति गरिसकेको छ ।

भन्सार विभाग मात्र नेपालमा यस्तो विभाग हो जसले आफ्नो काम गराइ बारे आम सेवाग्राहीको धारणा कस्तो छ भनेर ७ सय जना बीच पर्सेप्सन सर्बे गरेको छ । त्यो सर्बे गर्नु नै भन्सारको एउटा स्तर उन्नतिको प्रमाण हो । आफ्नो कार्य सम्पादनप्रति यस्तो विश्वास बोकेको निकायका प्रमुख हुन्, सुमन दाहाल । प्रस्तुत छ, आर्थिकन्यूजले भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग भन्सारको पछिल्लो स्थिति, राजश्व संकलनको अवस्था, विभागका भाबी योजना, चुनौती र समस्या समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक बहसः

कोरोनाले गर्दा चीनतर्फको आयात बन्द भएको हो  ? 

चीन तर्फको नाका कोरोना देखिएसँगै माघ १५ बाटै पूर्ण रुपमा बन्द छन् । त्यसैले ती नाकाबाट कुनै बस्तु भित्रिएका छैनन् । तर, भारततर्फ जम्मा चारवटा काकडभिट्टा, रक्सौल, भैरहवा र बनवासा नाकाबाट मात्र मानिसको आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिए पनि सबै नाकाबाट माल र बस्तु भने निर्वाध रुपमा आयात निर्यात भइरहेका छन् । 

सबै नाकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाएको छ भने भन्सारले पनि आवश्यक सावधानी अपनाउन सहकार्य गरिरहेको छ । जाँचपासमा कडिकडाउ गर्ने र सुरक्षा अवस्था हेर्ने गरिएको छ । खाद्य वस्तु, वनस्पति र जीवजन्तु आदीको आयातमा भने कृषि मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएका वस्तुमात्र आयात हुन् दिने नत्र नष्ट गर्ने काम भईरहेको छ । यसरी कृृषिजन्य वस्तुको क्वारेन्टाइनमा भने कडाइ गरिएको छ । 

भन्सार र यसले गर्ने काम 

भन्सार विभिन्न मुलुकको सिमा स्थलबाट हुने व्यापारलाई हेर्ने एउटा संयन्त्र हो । यसले मुलुकहरुबीच हुने व्यापारलाई नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ । मुलुकहरु बीच हुने व्यापारमा के के वस्तुहरु आयात गर्न पाइने के के गर्न नपाइने भन्ने हुन्छ । कतिपयलाई प्रतिवन्धित गर्ने त कतिपयलाई सहजता उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । 

पहिलो, आयात/ निर्यातमा सहजता थप्ने अर्थात् व्यापार सहजीकरण गर्ने । दोस्रो, समाजलाई हानी पुर्याउने, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने, सडेगलेका, म्याद गुज्रेका, लागु औषध, प्रतिवन्धित पदार्थहरु आफ्नो मुलुकमा भित्रन नदिने अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको काम गर्ने र तेस्रो, राजश्व संकलन गर्ने ।

यसरी हेर्दा भन्सारको भुमिका मोटामोटी तीनवटा हुन्छ । पहिलो, आयात/ निर्यातमा सहजता थप्ने अर्थात् व्यापार सहजीकरण गर्ने । दोस्रो, समाजलाई हानी पुर्याउने, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने, सडेगलेका, म्याद गुज्रेका, लागु औषध, प्रतिवन्धित पदार्थहरु आफ्नो मुलुकमा भित्रन नदिने अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको काम गर्ने र तेस्रो, राजश्व संकलन गर्ने ।

भन्सार राजस्व घटाइएको हो  ? 

पहिले भन्सारको पहिलो काम नै राजश्व संकलन भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो मान्यता नै बदलिएको छ । अहिले राजश्व संकलन भन्सारको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा रहेको काम हो । त्यसैले भन्सारका कामको सुचीमा यो तेस्रो स्थानमा छ । भन्सार विभागका मुख्य काम भनेको सहजीकरण गर्नु रहेको छ । यसर्थ राजश्व संकलन भन्सारको कम प्राथमिकतामा परेको काम भएकोले भन्सार राजश्व घट्नु स्वाभाविक हो । 

त्यसबाहेक समग्र भन्सार राजश्व कम गर्ने राज्यको समेत घोषित नीति छ । यो हिसाबले पनि भन्सार राजश्व घटेको हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका राज्यका नीतिको कारण भन्सार राजश्व  घटेको हो । अर्को शब्दमा भन्दा भन्सार राजश्व घटाइएको हो ।

भन्सार राजश्व घटाउने नै सरकारको नीति 

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकाय भएकोले हाम्रो जिम्मेवारी राजश्व संकलन पनि हो । त्यसैले हाम्रा प्रत्येक कार्यालयको लक्ष्य नै तोकिएको हुन्छ । राजश्व संकलनको समय, महीना आदिका आधारमा वर्र्गीकरण समेत गरिएको हुन्छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो लक्ष्य आफैमा अनुमान हो । त्यो अनुमानका पनि आधारहरु हुन्छन् । जस्तो कि यति व्यापार हुँदा यो आकारको राजश्व संकलन हुन्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । तर, जब व्यापार घट्छ, स्वत हाम्रो अनुमान काम नलाग्ने हुन्छ । त्यसैले अनुमानलाई समेत संशोधन गरेर परिमार्जित अनुमान निर्धारण गरिन्छ । 

फेरि पनि लक्ष्य पुरा गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । राख्नु पर्छ । कम्तीमा संशोधित लक्ष्यमा पुगौं भन्ने ढंगले काम गरिन्छ । त्यसका लागि धैर्यं दिने कुरा भनेको आयातित वस्तुमा सही राजश्व लागाइएको छ वा छैन भन्ने नै हो । राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न कसैलाई आयात बढाऊ भन्न मिल्दैन, हुँदैन ।

धानको वास्तविक उत्पादन मापन गर्ने हामीसँग बैज्ञानिक विधि नै छैन । किसानले भनेको, समयमा नै वर्षा भएको वा नभएको, बाढीले यति नोक्सान गर्यो होला जस्ता कुराको भरमा गरिएको अनुमानका आधारमा चामल आयातबाट हुनसक्ने राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गर्ने हो । त्यसैले महत्वाकांक्षी भन्न मिल्दैन । 

लक्ष्य पुग्न नसक्नुमा प्राविधिक पक्ष 

राजश्व अनुमानको प्रक्षेपण आफैमा धेरै सूचकहरुको एउटा पुञ्ज हो । यो एक प्रकारको कम्पोजिट इन्डिकेटर हो । कुनै एउटा मात्र इन्डिकेटरको आधारमा राजश्व प्रक्षेपण गरिएको हुँदैन । तर, हाम्रो बिडम्बना नै भन्नुपर्छ हामीसँग सबै तथ्यांक छैन त्यसैले हाम्रा अनुमानहरु पनि तथ्यपरक नहुनसक्छ ।

उदाहारणका लागि मानौ यो वर्ष धान कति उत्पादन भयो भन्ने आधारमा चामल आयात कति हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो । तर, धानको वास्तविक उत्पादन मापन गर्ने हामीसँग बैज्ञानिक विधि नै छैन । किसानले भनेको, समयमा नै वर्षा भएको वा नभएको, बाढीले यति नोक्सान गर्यो होला जस्ता कुराको भरमा गरिएको अनुमानका आधारमा चामल आयातबाट हुनसक्ने राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गर्ने हो । त्यसैले महत्वाकांक्षी भन्न मिल्दैन । 

अब भने सही अनुमान गर्ने आधारहरु तयार हुँदैछन् । उद्योगहरुले कती उत्पादन गरे, हाम्रो आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा तथ्यांकका आधारमा अनुमान लगाउने प्रणाली विकास हुँदैछ । यदि हामीले त्यो काम चांँडै गर्न सक्यौं भने हाम्रा लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी बन्ने समस्या हट्ने पक्का छ ।

यो आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अहिले हाम्रो कुल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले घटेको छ । राजश्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा आयात २२ प्रतिशतले बढ्छ भन्ने आधारमा अनुमान गरिएको थियो । यो हिसाबले अहिले हाम्रो राजश्व संकलन लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको हो । आयातको अनुपातका आधारमा नै राजश्व संकलन हुने हुँदा हालको संकलन दर स्वाभाविक र प्राकृतिक देखिन्छ ।

भन्सार दर परिवर्तन नीति सम्बन्धमा 

नेपालका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने यी तीनवटा शब्द हामीले एकै साथ प्रयोग गर्दै आएका छौं । यी तीनवटा मान्यतालाई कार्यान्वायन गर्ने धेरैवटा साधन मध्ये एउटा महत्वपूर्ण साधन हो, भन्सार महसुल । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय भनेको वाणिज्य मन्त्रालय हो । अब भन्सार विभाग चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो ।

तर, हामीले दुवैसँंगको समन्वयमा काम गर्नु पर्छ । एक ढंगले हेर्ने हो भने यो विभाग दुई बाउको साझा छोरो हो । अर्थ मन्त्रालयले कति राजश्व संकलन भयो भन्नेमा मात्र ध्यान दिन्छ र त्यही कुरा सोध्ने गर्छ । अर्कोतिर वाणिज्य मन्त्रालयले के कस्ता वस्तु आयात हुँदैछन् । आयातमा कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने मात्र सोधखोज गर्छ । त्यहाँ वाणिज्यको मात्र कुरा हुन्छ । उता राजश्वबारे मात्र सरोकार राखिन्छ । 

डब्लूटीओ र साफ्टाका सर्त 

विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी सम्झौता (टीएफए) ले यसको प्रमुख काम भन्सारले गर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसैले भन्सार विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा व्यापार सहजीकरण (टिएफ) कमिटी नै गठन भएको छ । यसर्थ व्यापार सहजीकरणको जिम्मेवारी पनि भन्सार विभागले नै गर्दै आएको छ ।  

अहिलेपनि साफ्टा अन्तर्गत जुन रुपमा वस्तु आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेका छैनौ । हामीलाई त्यो सम्झौता लागु गर्न दवाब छ । तर, विस्तारै गर्छौं भनेर बसेका छौं । जब हाम्रो अर्थतन्त्र केही बलियो हुन्छ अनिमात्र ती सम्झौता लागु गर्ने हो ।

यहाँ निर बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो की कुन वस्तु आयात गर्न दिने कुन रोक्ने भन्ने कुरा भन्सारले गर्दैन । त्यो काम वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ । हो, यहिनेर डब्लूटीओ, साफ्टा, बिमस्टेक जस्ता संगठनसँगको सम्झौताको कुरा आउँछ । यी संस्थाहरु स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छन् ।

आफ्ना उत्पादनलाई कसरी विश्वभर फैलाउने भन्ने उदेश्यले प्रेरित यी संस्थाका कुराले निर्यातकर्ता मुलुकलाई फाइदा पुर्याउँछ । नेपालजस्तो आयाताकर्ताको लागि यसबाट कुनै लाभ हुँदैन । हाम्रो लागि यो बाध्यता हो, रहर होइन । त्यसैले हामीले अहिलेपनि साफ्टा अन्तर्गत जुन रुपमा वस्तु आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेका छैनौ । हामीलाई त्यो सम्झौता लागु गर्न दवाब छ । तर, विस्तारै गर्छौं भनेर बसेका छौं । जब हाम्रो अर्थतन्त्र केही बलियो हुन्छ अनिमात्र ती सम्झौता लागु गर्ने हो ।

खुल्ला सिमाको समस्या

हाम्रो सीमालाई खुल्ला (ओपन) भन्दा पनि छिद्रयुक्त (पोरस) भन्दा बढी ठीक होला । हाम्रा सीमा क्षेत्रका बस्ती यसरी जोडिएका छन् कि त्यहाँ बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ भन्ने भान नै हुँदैन । तर, त्यहाँ अन्तर्र्रािष्ट्रय कानुन, नियम, मान्यता लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन आफैमा ठूलो समस्या हो ।

विश्व भन्सार संगठनले यस्तोमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्धारण गरिदिएको छ । त्यो भनेको कोअर्डिनेटेड बोर्डर म्यानेजमेन्ट (सीबीएम) हो । जस अनुसार भन्सार कार्यालयको मातहतमा त्यहाँका अन्य सम्बन्धित कार्यालयहरु रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो अवस्था रहेका अन्य देशहरुमा भन्सार अन्तर्गत प्रहरी, क्वारेन्टाइन लगायतका निकायहरु रहन्छन् । तर, हाम्रोमा सबै निकाय अलग अलग छन् जसले गर्दा समस्या छ ।

समस्या समाधानको योजना 

अब सहजताका लागि कुन भन्सार कुन स्तरको बनाउने भन्ने तय गर्न खोजिंदैछ । हाल हाम्रो मुलुकमा ३५ वटा ठूला भन्सार छन् । जम्मा १ सय ३६ वटा छोटी भन्सार रहेको अवस्था छ । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई के ति सबै भन्सार आवश्यक छन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न हुँदैछ । अब भन्सारको संख्या सिमित गर्ने भन्ने चाहना हो । यदि त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा भन्सार कर्मचारी, व्यवस्थापन आदीमा सहजता हुनसक्छ । 

त्यसैगरी कुन भन्सारबाट कस्ता समान ल्याउने भन्ने पनि निश्चित गर्नु जरुरी छ । साना भन्सारबाट ठूला वस्तु ल्याउँदा अनेकौं समस्या हुने गरेका छन् । चेक जाँचमा चुनौती छन् । त्यसैले कस्तो प्रकृतिको माल वस्तु कुन भन्सारबाट आउन दिने भनेर भन्सार बिन्दु तोक्नु जरुरी छ । त्यसका लागि अध्यायन भईरहेको छ ।

अर्को, कुन कुन भन्सारलाई इन्ट्रीग्रेटेड चेक पोष्ट (आईसीपी) बनाउने ? के विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगन्जलाई मात्र त्यो स्तरमा विकास गर्ने हो वा अरुलाई पनि आधुनिक बनाउने हो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने छ । इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) को संख्या र स्थान कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने पनि तय गर्नुपर्छ । यी कामका प्रक्रिया अघि बढिसकेका छन् । 
 

न्यूनबीजकीकरणको जड 

यो समस्याको जड ‘नो बिलिंग’बाट शुरु हुन्छ । जब सम्म उपभोक्ताले सामान खरिद गरेपछि बिल लिंदैनन् यो समस्या त्यो मितिसम्म रहन्छ । त्यसैले विगतमा उपभोक्ताबाट बिल किन्ने काम समेत आन्तरिक राजश्व विभागले गर्यो । बिल बुझेको आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा आयो । अहिले सेन्ट्रल मनिटरिङ बिलिङ सिस्टम भन्ने बनाएको छ ।

त्यस अलावा आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेर समेत इन्टरफेस गरिएको छ । जसले गर्दा कुनै वस्तु आयात हुँदाको मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरको विश्लेषण गर्न सहज भएको छ । तथापि जम्मा दुई प्रतिशतको मात्र अडिट हुने हुँदा कति तथ्य उजागर हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ ज्युँदैछ ।

पेपरलेसको सपना 

अहिले ‘पेपरलेस’ होइन ‘लेसपेपर’ चाहिँ भईसकेको छ । आशिकुड़ा वल्र्ड नामक सिस्टमले त्यो अवस्था बनाउन सहयोग गरेको छ । अहिले राष्ट्रिय एकद्वार दर्ता प्रणाली अर्थात् नेपाल नेशनल सिंगल विइन्डो नामक अर्को सिस्टम विकास हुँदैछ । अबको दुई वर्षमा त्यो सिस्टम जोडिसकेपछि भने पेपरलेस हुन्छ । त्यो काम शुरु भईसकेको छ ।

ग्रिन र एल्लो च्यानलका माल वस्तु हामी हेर्दैनौ । हाम्रो योजना रेड च्यानलका वस्तुको पनि चेकजाँच २० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने छ । यसो हुँदा मानविय हस्तक्षेप र गडबडी पुरै अन्त्य हुन्छ । यो बाहेक सेन्ट्रल क्लियरेन्स सिस्टम पनि हामीले जडान गर्न खोजिरहेका छौं । 

दुई वर्षको कार्ययोजना  

अबको दुई वर्षमा नेपाल नेशनल सिंगल विइन्डो जडान भएपछि यहाँ चमत्कार नै हुन्छ । मानिसहरु छक्क पर्नेछन् । अहिले नै भन्सार क्यासलेस भईसकेको छ । अब ई–पेमेन्ट गेटवेको माध्यमबाट घरबाट नै भुक्तानी भएपछि कोही त्यहाँ जानै पर्दैन । भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीको भेटघाट नै हुँदैन । सबै काम सिस्टमले आफैं गर्छ । 

अहिले पनि ग्रिन र एल्लो च्यानलका माल वस्तु हामी हेर्दैनौ । हाम्रो योजना रेड च्यानलका वस्तुको पनि चेकजाँच २० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने छ । यसो हुँदा मानविय हस्तक्षेप र गडबडी पुरै अन्त्य हुन्छ । यो बाहेक सेन्ट्रल क्लियरेन्स सिस्टम पनि हामीले जडान गर्न खोजिरहेका छौं । यो भनेको हाल चोभारमा भएजस्तो इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने हो । जसबाट माल र वस्तुको एकीकृत ढंगले चेकजाँचको व्यवस्था हुन्छ ।  

बिहान ८ बजे देखि रातको ८ बजेसम्म काम गर्ने भन्सारका कर्मचारी र अन्य १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्ने कर्मचारीले उही सुविधा पाउने कुरा न्यायसंगत छैन ।

अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब 

चुस्तताको पहिलो सर्त पूर्वाधार हो । किनभने भन्सारमा सामान आउने हो जसका लागि पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ ।  भौतिक पूर्वाधारमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जग्गा हो, जसको प्राप्तीमा समस्या छ । अहिले मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव भनेको भन्सार बिन्दुको संख्या नियन्त्रण र स्तर निर्धारण नै हो । त्यसको लागि तत्कालिक चुनौतिहरु धेरै छन् ।

अझैसम्म भन्सार लगायतका कार्यालयहरुमा प्रमुखहरुको सरुवा एउटा समस्या बनिरहेको छ । यो सनातन चुनौती बाहेक कर्मचारीलाई तालिम, उनीहरुलाई थप भत्ता वा सुविधाको कमी आदी समस्या हुन् । बिहान ८ बजे देखि रातको ८ बजेसम्म काम गर्ने भन्सारका कर्मचारी र अन्य १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्ने कर्मचारीले उही सुविधा पाउने कुरा न्यायसंगत छैन ।

यो बाहेक हाम्रा कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, स्तर उन्नतिमा इच्छाशक्तिको कमी ठूला चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । आवश्यक ज्ञानको कमी, कम काम गर्ने आदत अर्थात् पुरापुर जागिरे स्वभाव समेत चुनौतिका रुपमा देखिएको छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस