१२ शीर्षकको राजस्व लक्ष्य संशोधन - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, २४ चैत्र २०७६   Monday, 06 April, 2020
 
Tansen_cement
Janahit Suchana

१२ शीर्षकको राजस्व लक्ष्य संशोधन

  • आजको कारोबार दैनिकबाट
    आजको कारोबार दैनिकबाट
  • मंगलबार, १३ फागुन २०७६
Sunrise
१२ शीर्षकको राजस्व लक्ष्य संशोधन
LBEF

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।


यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर अन्यकर, कर राजस्व र गैर कर राजस्व शीर्षकको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ । यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर अन्यकर, कर राजस्व र गैर कर राजस्व शीर्षकको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यसवर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका छ महिनासम्म लक्ष्यमा भेटाउन करिब १ खर्ब अपुग भएपछि सरकार राजस्वको लक्ष्य संशोधनको निष्कर्षमा पुगेको हो । बजेट मार्फत लिइएको राजस्वको लक्ष्य नभेटिने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यो लक्ष्यको ५ प्रतिशत लक्ष्य घटाएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि संशोधित लक्ष्यसमेत महत्वकांक्षी भएको चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चुहावट नियन्त्रणमा अग्रसर हुन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 


उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिको बैठक समितिका संयोजकसमेत रहेका खतिवडाले बिभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई साक्षी राखेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार नाका बाहेक अन्यत्रबाट हुने अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । “चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आयातको परिमाणमा आएको गिरावट र भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा कमी आएकोले लक्ष्य भेटिएन,” अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “संशोधित लक्ष्य हासिल हुने प्रशस्तै आधारहरु तयार भइसकेका छन् र संशोधित राजस्व भेटाउन अर्थमन्त्री आफैँ सक्रिय रूपमा लाग्नुभएकोले यस वर्ष बजेट मार्फत लिइएको लक्ष्यको ५ प्रतिशत कम राजस्व हासिल हुने नै छ ।”


गत साता मात्रै अर्थमन्त्रीले संवेदनशील भन्सार नाकालाई विशेष निगरानी बढाउन, जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक यथाशीघ्र राखी नियमित रूपमा बैठक बसाउने ब्यवस्था मिलाउन र बिल विजकहरूको बारेमा सुरक्षा निकायबाट खटिने कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिन तालिम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।


दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्रीले भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै सबै मुहान सफा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । मन्त्री भएको दुई वर्षसम्म आशालाग्ने काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडा आफ्नै पार्टीबाट आलोचित बनेका छन् ।“मन्त्रीज्यू आफैँ पनि दबाबमा हुनुहुन्छ,” मन्त्रीलाई उधृत गर्दै स्रोत भन्छ, “केही दिनअघि मात्रै पनि चुहावट समितिको बैठक डाकेर सबै निकायलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ भने लक्ष्य भेटाउने आधारहरू मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेकोले संशोधित लक्ष्य भेटिने नै छ ।”


उनका अनुसार मन्त्री खतिवडाले चुहावट समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हालै भएका संशोधनको विषयमा सरोकारवालाई जानकारी प्रदान गर्न साथै सीमा नाकामा रहने भन्सार प्रशासन¸ सुरक्षा निकाय लगायतले अन्तराट्रिय सीमा व्यवस्थापनमा सूचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरी अन्तर निकाय समन्वय बढाउनसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत भन्सार महसुल २ खर्ब १३ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । यसलाई संशोधन गरी १ खर्ब ८२ अर्ब ४४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड संकलनको लक्ष्यलाई संशोधन गरी २ खर्ब ९५ अर्ब ८३ करोड असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १ खर्ब १८ करोड ३८ लाख असुल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब १६ अर्ब ४० करोडमा झारिएको छ । यस्तै आयाततर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ भने अन्तःशुल्क असुलीको लक्ष्य पनि संशोधन गरिएको छ । 

१ खर्ब ६९ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १ खर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड मा झारेको छ । यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ १ अर्ब १५ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यभन्दा ९ करोड बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मध्याबधी समिक्षा मार्फत सरकारले आयकरमा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । २ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको आयकर घटाएर २ खर्ब ५७ अर्ब ५७ करोड संकलन हुने अनुमान सरकारको अनुमान छ ।

अर्थले मध्यावधि समीक्षामार्फत आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व बृद्धि हुने आधार तयार गरेको छ । उत्पादन प्रक्रिया नै बन्द गरेका मदिरा उद्योगहरू सञ्चालनमा आइ बिक्री वितरणमा वृद्धि भएकाले पछिल्लो छ महिनामा मदिराबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कमा समेत उल्लेख्य सुधार हुने अर्थको दाबी छ ।

अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा हासिल हुने उच्च आर्थिक बृद्धिदरको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने हुँदा आन्तरीक राजस्व तर्फको हाल हासिल भएको बृद्धिदर बाँकी महिनामहरूमा कायम हुने बताएको छ । साथै उसले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व रहेको र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको र करको दायारा बिस्तार हुँदै गएकोले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुने दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस