काठमाडौं । स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग १० हजार कर्मचारी माग गरेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १० हजार चार सय ९२ कर्मचारी माग गरेका हुन् । 

यही वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयले आवश्यकताबमोजिम कर्मचारीको माग पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । २० वैशाखसम्म चार सय ३७ स्थानीय तहबाट १० हजार चार सय ९२ कर्मचारीको माग आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले माग गरेका कर्मचारीको पूर्तिका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए । उनका अनुसार बाँकी स्थानीय तहले पनि कर्मचारी माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तहले हाल स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै आधा संख्यामा मात्र कर्मचारी पाएका छन् ।  सरकारले आगामी साउनभित्रै नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर अभाव पूर्ति गर्ने बताएको छ । तर, पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्तिमा कानुनी प्रश्नको निरुपण खोजेको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नभएको, प्रदेशपिच्छे समावेशिताको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गर्ने, तहगत र श्रेणीगत कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा लोकसेवाले प्रश्न उठाएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अघि बढे पनि लोकसेवालाई कर्मचारी नियुक्तिका लागि अझै करिब ६ महिना लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।