aarthiknews.com विहीबार, १५ जेठ २०७७   Thursday, 28 May, 2020
 
Tansen_cement
ctz
hulas Remite

२० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा किन घाटा मात्रै, १ खर्ब १६ अर्बका आयोजना लिलामीमा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०२ फागुन २०७६
Sunrise
२० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा किन घाटा मात्रै, १ खर्ब १६ अर्बका आयोजना लिलामीमा
LBEF

काठमाडौं । २० मेगावाट भन्दा साना आयोजना निर्माण गरिएमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विजुली बिक्री गरेर फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने भएको छ । बिजुली बिक्री गरेर आउने मूल्य वर्षोदेखि एउटै भाउ र साना आयोजना निर्माणमा लागत बढी पर्न जाने हुँदा २० मेगावाटभन्दा साना आयोजना निर्माण गरेर फाइदा नहुने देखिएको हो । 

२० मेगावाट भन्दा साना आयोजना निर्माण गरेर फाइदा नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार, नदी प्रवाह (रन अफ द रिभर) मा आधारित २० मेगावाट भन्दा साना आयोजना निर्माण गरिए त्यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने निष्कर्ष निकालेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले साना आयोजना धमाधम लिलामीमा जान थालेपछि त्यसरी लिलामीमा जानुको कारण खोजी गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २० मेगावाट भन्दा साना आयोजना निर्माण नगर त भन्दैन तर, त्यस्ता आयोजना निर्माणलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति लिने भएको छ । अहिले २० मेगावाट भन्दा तलका अधिकांश आयोजना लिलामीमा गएका छन् ।

साना जलविद्युत आयोजना धमाधम लिलामीमा जान थालेपछि बैंकहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न डराउन थालेका छन् । भैरवकुण्ड जलविद्युत आयोजना लिलामीमा गएपछि त बैंकहरुको सातोपुत्लो नै गएको छ । विभिन्न बैंकबाट ४० करोड लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि उक्त आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेको हो ।

बैंकका प्रमुख कायकारी अधिकृत (सिइओ) हरुले २० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सोच्नै पर्ने अबस्था आएको बताएका छन् । साना जलविद्युत आयोजना धमाधम लिलामीमा जान थालेपछि उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले २० मेगावाट भन्दा साना २३ आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)को भनाइ छ । 

बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि १ खर्ब १६ अर्ब लागतका ती आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सस्तोमा बिक्री,बैंकको चर्को ब्याज, हर्जना तिर्नुपर्नेलगायतका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्मार्ण भएका ती आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

केही महिना अघि इप्पानले गरेको एक अध्ययनले २३ आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । इपानले केही महिनाअघि इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीको संयोजकमा रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २३ आयोजना रुग्ण (बैंकले लिलामगर्ने अबस्थामा) पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो । ती  आयोजनाबाट करिव ८०  मेगावाट बिजुली हुँदै आएको छ । 

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका केही साना आयोजनाको वित्तीय अवस्था देख्दा कहाली लाग्दो भएको एक बैंकका सिइओले बताए । ‘जलविद्युतमा लगानी गर्दा खुट्टा कमाउने अवस्था आएको छ,’ ती सिइओले भने, ‘सर्वसाधारणको पैसा डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छौ।’ उक्त समितिले आयोजनाहरुको अबस्था विभिन्न तहमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ । लिलामीको अवस्थामा नपुगेका तर वित्तीय स्थिति सवल नभएका डेढ दर्जन आयोजनाको वित्तीय स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेका छन् । नाजुक अवस्थामा रहेका ती १८ आयोजनबाट ८०.९१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

सरकारले उद्धार नगरे निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका धेरै जसो आयोजना डुब्ने अबस्था पुगेका छन् । विद्युत खरिददरमा ज्यादै कम र बैंकको ब्याजदर बढी भएका कारण आयोजना लिलामीको अबस्थमा पुगेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिददरमा परिमार्जन नगर्ने हो भने निजी प्रवद्र्धको घर खेत हुने अवस्थामा रहेको एक प्रवद्र्धकले बताए ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले ६ किसिमका समस्या भोग्नु परेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा ठूला र साना आयोजनाहरुमा असमान खरिद दरका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले वित्तीय संकट बेहोर्नु परेको उल्लेख छ । 

यसैगरी, १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अत्तिरिक्त प्रसारण आउटेजका कारण आयोजनाहरुको आम्दानी १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ह्स आएको उल्लेख छ । सुख्खायाममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा करिव २८ प्रतिशतले ह्स आएको छ । निजी प्रवद्र्धकहरुले सुख्खा याममा अनुमान गरिएको बिजुली पुर्याउन नसकेको अबस्थामा उत्पादित बिजुलीको १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

साथै, प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण बैंकल्पिक व्यवस्था मार्फत प्रसारण गर्दा केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालित भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही आयोजनाले ढिलो बिजुली उत्पादन गर्दा हर्जना तिर्नु पर्ने भएकाले पनि आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको हो ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस