आहा ! कति राम्रा कुरा, तर कहिले होला काम ? - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, ०६ फागुन २०७६   Tuesday, 18 February, 2020
 

आहा ! कति राम्रा कुरा, तर कहिले होला काम ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, २७ माघ २०७६
Sunrise
आहा ! कति राम्रा कुरा, तर कहिले होला काम ?
LBEF

काठमाडौं । सोमबार संसदको विकास समितिमा एउटा राम्रो अवसर जुर्यो । जहाँ नेपाल सरकारका विकासे मन्त्रीहरु एकै ठाउँमा थिए । अनि साथमा थिए, तालुकदार कार्यालयका हाकिमहरु ।

तर, बिडम्बना नै भन्नु पर्छ त्यहाँ त्यस्ता कुराहरु जोडतोडले उठाइए जसलाई कार्यान्वयन गर्न तिनै व्यक्तिहरु कहिल्यै चासो राख्दैनन् । कामको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री, शहरको सुन्दरता नै बिग्रने गरी टेलिफोन र इन्टरनेटको तार झुण्डाउने सरोकारवाला निकाय सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्रलायका प्रमुख अर्थात् संचारमन्त्री, बाटो बनिनसक्दै खनेर भत्काउने खानेपानी तथा ढल मन्त्री त्यहाँ थिए । 

आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र शहरी विकास मन्त्री समेतको उपस्थितिमा ‘युटिलिटि करिडोर’ निर्माणको बिषयमा त्यहाँ छलफल भयो । यसप्रकारको करिडोर निर्माणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टै निकायको आवश्यकता रहेको कुरामा सबैले जोड दिए । 

शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत भएका गोकुल बाँस्कोटाले आफुहरु यस प्रकारको काम गर्न कानुन निर्माणमा लागेको जानकारी दिए । उनले यस्तो राम्रो काम चांडै गर्न हप्ता दिनमा नै विधेयक पास गरौँ भन्ने प्रस्ताव समेत राखे । उनले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा तयार छ, दुई दिन विज्ञसँग छलफल गरौँ, तीन दिन समितिमा बहस गरौँ अनि अरु दुई दिनमा पास गरेर काम थालौं ।’ 

तर उनको जस्तो तदारुकता अरुमा देखिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले काठमाडौंमा रहेको विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको लागि ‘युटिलिटि करिडोर’को आवश्यक रहेको बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउनका लागि विछ्याइएको १६ करोडको पाइप फुटाउने निकायलाई कारबाही गर्न माग गरे ।      

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अहिले खानेपानीको अवस्थामा निकै जटिल रहेको बताइन् । उनले खानेपानीको काम अघि अघि सडक विस्तारको काम पछिपछि भएकाले समस्या देखिएको बताइन् । उनले अहिले सडक नै नपुगेको ठाँउमा पनि खानेपानीको पाइप पुर्याइएको उनको दाबी थियो । पहिला नै पानी पुगेको ठाँउमा पछि सडक बन्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले आरोप लगाइन् ।

सडकको कारण समस्या भएको भन्ने मगरको आरोप भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बागले ठाडै अस्विकार गरे । उनको भनाई थियो, “सडकको कारण कहिँ कतै समस्या परेको छैन । बरु शहरको सौन्दर्यता चाहीं कायम गर्न नसक्नुमा सडकको पनि दोष होला ।’   

दुई मन्त्रीले परस्पर विरोधी कुरा र आरोप –प्रत्यारोप गर्न थालेपछि संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समन्यव गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा जोड दिए । उनले अब एउटा संरचनाबाट अगाडी बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनको आग्रह थियो, ‘अहिले भएका संरचनामा काम गरौला त्यसो हुँदा समस्या आउँछ । एउटाको संरचना अर्कोले भत्काउने, अर्काले बनाएको संरचना अर्कोले भत्काउने गर्नु हुँदैन।’ बैठकमा उपस्थित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनी  युटिलिटी करिडोर निर्माणको सोच कार्यान्वयन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक सुरेन्द्र लामा हाडाले युटिलिटि करिडोर सम्बन्धि नीति नियम कानुन तयार गरी लागु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सह प्रयोग हुन सक्ने पूर्वाधारको निमार्ण संचालन तथा मर्मत सम्भार गर्नका लागि अधिकार प्राप्त पूर्वाधार प्रदायकको स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय आयोजना आयोगका उपाध्यक्ष  डा. पुष्पराज कडेंलले राष्ट्रको स्रोत र साधनलाई जोगाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘युटिलिटि करिडोर’को आवश्यकता  पहिला नै महसुस गरेको उनले बताए । एक वर्ष अगाडि राष्ट्रिय  योजना आयोगमा सबैलाई बोलाएर निणर्य गरेको उनले बताए । त्यसमा मन्त्रालयका सचिवदेखि सबै उपस्थित रहेको उनले जानकारी दिए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोतम खनालले ‘युटिलिटी करिडोर’को सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले यो विषयमा विज्ञसहितको निकाय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयकी निमित्त सचिव राधिका अर्यालले जुनसुकै कुरामा बारम्बार छलफल हुने तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुने बताईन् । त्यसको लागि बलियो निकायको आवश्कता रहेको उनको पनि जिकिर थियो । 

खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले खानेपानीको पाइप एक साइड र ढलको पाइप एक साइड राख्दा समस्याको हल हुने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बिछ्याएको पाइपलाइनमा झन्डै १६ करोडका क्षति पुगेको जानकारी दिए । 

‘युटिलिटी कोरिडोर’ ढल, खानेपानी, विद्युतीय र टेलिफोन तारलाई जमिन मुनि व्यवस्थापन गर्ने योजना हो । यसको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।
काठमाडौंमा रहेको विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको लागि युटिलिटि करिडोरको आवश्यक रहेको छ । उक्त करिडोर निमार्ण गर्न सके बारम्बार बाटो खन्ने समस्या हल हुने, पाइपलाइनको मर्मत सम्भार गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर नगर्ने, सडकमा हिड्ने बटुवालाई असर नगर्ने र तारहरू भुमिगत हुने हुनाले पोलहरूको संख्या पनि घट्ने र शहर पनि सफा देखिने हुन्छ । ‘युटिलिटि करिडोर’को आवश्यकता १ वर्ष पहिला नै महसुस गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएपछि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस