अब ७९२ सरकारी विद्यालय स्मार्ट बन्ने - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ३० भदौ २०७६   Monday, 16 September, 2019
 

अब ७९२ सरकारी विद्यालय स्मार्ट बन्ने

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २९ चैत्र २०७५
Sunrise bank
अब ७९२ सरकारी विद्यालय स्मार्ट बन्ने
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, चैत २९ । अब ७९२ सरकारी विद्यालय पनि स्मार्ट बन्ने, प्राधिकरणले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने  बिना पूर्वाधार संचालनमा रहेका सरकारी विद्यालय पनि अब स्मार्ट बन्ने भएका छन् । सरकारले सरकारी स्कूललाई समय सापेक्ष नविन र प्रविधियुक्त बनाउन स्मार्ट विद्यालय बनाउन गृहकार्य अघि सारेको हो । यो कार्यक्रमलाई स्मार्ट स्कुल निर्माणको प्रारम्भिक प्रस्थान विन्दु मानेर सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।


स्मार्ट पूर्वाधार निर्माणको छनोटमा ७९२ वटा सरकारी विद्यालयहरू परेको छन् । छनोटमा परेका विद्यालयहरूले प्रयोगशालाका साथै २४ वटा कम्युटर, प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टम र २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । विद्यालयहरूलाई नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 

छनोटमा परेका विद्यालयलाई करिब १५ देखि २२ लाख रूपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्यालयले कम्युटर साइन्स पढाउने जनशक्ति भने आफैं प्रदान गर्नुपर्नेछ । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अघि सारेको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको गृहकार्य अघि सारेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले देशभरबाट ८१८ वटा सरकारी विद्यालय छनोट गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपनि सबै क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा आवेदन नआएपछि ७९२ वटा मात्रै उक्त सुविधा प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका हुन् । उक्त सरकारी सुविधा लिनको लागि २ हजार वटा आवेदन परेका थिए । 
सरकारले प्रदेश नम्बर २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ वटा विद्यालय र प्रदेश नम्बर १, ३, गण्डकी र ५ बाट चार वटा विद्यालय छनोट गर्ने कार्यविधि बनाएको थियो । 

विद्यालयमा भएका  कम्प्युटर साइन्स अध्यापन गराउने जनशक्तिलाई तालिम दिने कार्य भने प्राधिकरणले गर्नेछ । विद्यालय छनोट गर्दा विद्यार्थी संख्या, पिछडिएको क्षेत्र, दलित जनजाति विद्यार्थीको बाहुल्याता लगायतका पक्षलाई प्रथामिकतामा दिइएको हो । 
सरकारी योजना अनुसार प्राधिकरणले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने छ ।  यसै आवमा विद्यालयलाई स्मार्ट बनाउने उपकरण खरिद गरेर यहि आवमा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणले बनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस