आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै रेमिट्यान्स तथा व्यक्ति–व्यक्तिबीच (P2P) रकम स्थानान्तरणलाई सहज बनाउने महत्वपूर्ण सहकार्य सुरु भएको छ।
नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (NPCI International Payments Limited) र नेपालको प्रमुख भुक्तानी पूर्वाधार संस्था नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) बीचको सहकार्यपछि भारत–नेपालबीच क्रस–बोर्डर रियल-टाइम डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु हुने भएको हो।
यस सहकार्य अन्तर्गत भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (UPI) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (NPI) प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ, जसबाट दुवै देशका प्रयोगकर्ताले मोबाइल नम्बर, भर्चुअल पेमेन्ट ठेगाना (UPI ID) वा अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सहज रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा आधारित अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई अझ छरितो, सुरक्षित र कम लागतको बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त सहकार्यको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो। कार्यक्रममा NPCI International का प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले भारत–नेपाल डिजिटल भुक्तानी सहकार्यले विश्वव्यापी रूपमा विकसित भइरहेको डिजिटल इकोसिस्टमसँग दुवै देशलाई जोड्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने बताए। उनका अनुसार यो पहलले सीमापार रेमिट्यान्सलाई सहज बनाउनुका साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई समेत सुदृढ गर्नेछ।
त्यसैगरी NCHL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले नेपाल र भारतबीचको यो सहकार्यले रियल–टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताए। उनले यस प्रणालीले दुवै देशका नागरिक तथा व्यवसायलाई सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे।
NCHL ले हाल नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको connectIPS, IPS, RTGS, National Payment Switch (NPS), National Payment Interface (NPI), NepalPay QR तथा अन्य कार्ड–आधारित प्रणालीलाई यस क्रस–बोर्डर प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ। यसबाट नेपालभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय स्तरमा पनि डिजिटल भुक्तानी सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
NPCI International, NPCI को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा हो, जसले भारतको UPI र RuPay जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई विभिन्न देशमा विस्तार गर्दै आएको छ। सन् २०२० अप्रिलमा स्थापना भएको NPCI International ले हाल विश्वका विभिन्न मुलुकसँग डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्दै अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने काम गरिरहेको छ।
यो प्रणाली लागू भएपछि भारतमा रहेका नेपाली तथा नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो मोबाइल वालेट, बैंक खाता वा UPI ID प्रयोग गरी सीधै रकम स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्। यसले बैंकिङ प्रक्रिया सरल बनाउने मात्र नभई रेमिट्यान्स लागत घटाउने र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको यो सहकार्यलाई G20 ले अघि सारेको ‘फास्ट पेमेन्ट सिस्टम इन्टरअपरेबिलिटी’ लक्ष्यसँग समेत जोडेर हेरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको वित्तीय एकीकरणलाई समेत बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो क्रस–बोर्डर प्रणालीले थप गति दिने विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भारत–नेपाल डिजिटल भुक्तानी एकीकरणले केवल व्यक्तिगत कारोबार मात्र होइन, व्यवसायिक लेनदेन, पर्यटन क्षेत्र तथा आपसी व्यापारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसले अनौपचारिक नगद कारोबार घटाउँदै पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सहकार्यसँगै नेपाल र भारतबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रविधि र क्रस–बोर्डर भुक्तानी प्रणालीको नयाँ युग सुरु भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया