आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा पूँजी बजारमा अन्योल बढ्दै गएको छ। नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुगेयता बसेका चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत नियुक्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन्।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा जेठ ११, जेठ १५, जेठ १९ र जेठ २६ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिन सकेन्। अध्यक्ष पद रिक्त भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालामाझ चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएयता सेबोन नेतृत्वविहीन छ।
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका अनुसार सेबोन सामान्य सरकारी निकाय मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने बजारको प्रमुख नियामक संस्था हो। यसले कम्पनीहरूको आईपीओ, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्डलगायतका वित्तीय उपकरण स्वीकृत गर्नुका साथै समग्र बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्व लामो समय रिक्त रहनुले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। तर उनका दाजु डा. गोपालप्रसाद भट्ट स्वयं अध्यक्षका आकांक्षी बनेपछि स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठ्यो र गुणाकर भट्टले संयोजक पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको नेतृत्वमा समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
समितिले ४७ आवेदकमध्ये चार जनालाई अन्तिम चरणका लागि छनोट गरेको थियो। अन्तिम सूचीमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट तथा सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी थिए। अन्ततः तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको हो।
यद्यपि छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। बजारका विभिन्न सरोकारवालाले अन्तिम उम्मेदवारहरू अधिकांश अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी रहेको र निजी क्षेत्रका दक्ष तथा सक्रिय विज्ञहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारी सेवामा रहेका वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सहज रूपमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रका विज्ञहरूलाई कम्तीमा एक वर्षअघि सेवा छाडेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। यही कारण प्रतिस्पर्धा सीमित समूहभित्रै खुम्चिएको आरोप लागिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई नियुक्त गर्दा ‘रिटायर्ड कर्मचारीहरूको घेराभित्रै नेतृत्व सीमित गरियो’ भन्ने आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था छ भने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा थप विवाद निम्तिने सम्भावना छ। यही कारण अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय लम्बिँदै गएको बताइन्छ।
सेबोन नेतृत्वविहीन हुँदा ६९ अर्बका आईपीओ र २५ अर्बका हकप्रद अलपत्र
सेबोनमा नेतृत्व रिक्त रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा देखिन थालेको छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल १०४ कम्पनीका ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका आईपीओ प्रस्ताव स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। ती कम्पनीहरूले कुल ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता साधारण सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।
लामो समयसम्म स्वीकृति नपाउँदा धेरै कम्पनीको पुँजी संकलन योजना प्रभावित हुन थालेको छ। विशेषगरी जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरूले परियोजना विस्तार, ऋण व्यवस्थापन तथा वित्तीय पुनर्संरचनामा चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
सेबोन नेतृत्वविहीन बनेपछि हकप्रद शेयर तथा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भए पनि कम्पनीहरूले आवेदन दिने क्रम भने रोकिएको छैन। हाल बजारमा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद शेयर निष्काशन प्रस्ताव बोर्डको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको छ।
सेबोनमा हाल २५ कम्पनीले कुल २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू छन्। प्रारम्भिक समीक्षा चरणमै २३ वटा कम्पनीका प्रस्ताव रहेका छन्, जसको ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रले ओगटेको छ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई पूँजी बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने विषय बनेको छ। योग्य, सक्षम र सुधारमुखी नेतृत्व चयन हुन सके बजारमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। तर प्रक्रिया अझ लम्बिँदै गए लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनुका साथै सरकारको निर्णय क्षमता र पूँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया