सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्दै

काठमाडौं।मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिले गुरुङको सम्पत्ति र आयस्रोतको अध्ययनपछि अस्वाभाविक अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मंगलबार अपराह्न ३ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ।

गुरुङको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २८ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए।

समितिले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति र आम्दानीबीच अस्वाभाविक अन्तर नदेखिएको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

समितिले निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएका विवरणको समेत तुलना गरेको थियो। छानबिनका क्रममा गुरुङका नाममा धनकुटाको कार्कीछाप (भेडेटार क्षेत्र) मा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको तथा उनका बाबुका नाममा चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कट्ठा र बाजेको नाममा गोरखाको चुमनुव्री क्षेत्रमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिका अनुसार गोरखास्थित जग्गाको बजार मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र चितवन तथा भेडेटारस्थित जग्गाको मूल्य केही उच्च भए पनि सम्पत्तिको स्रोत र विवरणका आधारमा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ मा गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गुरुङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि उनले पद त्याग गरेका थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सफाइ दिएसँगै उनी पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किने भएका छन्।