डिजिटल कर्जामा ठूलो विस्तार : एमएसएमईले धितोबिनै १० लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई धितोबिनै १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको कारोबार तथा भुक्तानी विवरणका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार एमएसएमईले अब दुई प्रकारका डिजिटल कर्जा सुविधा पाउनेछन्। अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिनेछ, जसको भुक्तानी अवधि एक वर्ष हुनेछ।

यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साना तथा मझौला व्यवसायीलाई औपचारिक वित्तीय पहुँचमा ल्याउने, कर्जा प्रक्रियालाई सरल बनाउने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि डिजिटल कर्जा सुविधा मुख्यतः बैंकमा तलबी खाता वा पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिमा सीमित थियो।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तलबी तथा पेसागत आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका ग्राहकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य ग्राहकले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्ष हुनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल कारोबार, भुक्तानी इतिहास र व्यवसायिक गतिविधिको विवरणका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गरिने भएकाले धितो अभावकै कारण कर्जाबाट वञ्चित हुँदै आएका साना व्यवसायीलाई औपचारिक वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल कारोबारलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट गरेको कारोबार, भुक्तानी इतिहास तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य विवरणका आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंकहरूले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा अन्य प्रविधि सेवा प्रदायक (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध मर्चेन्टलाई पनि तोकिएको सीमाभित्र कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। मर्चेन्टको सहमतिमा उसको व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायकले बैंकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले डिजिटल कारोबार गर्ने साना व्यवसायीको कर्जा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, बैंकहरूले कर्जा लिन चाहने ग्राहकको सहमतिमा प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थामार्फत व्यवसाय र कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्नेछन्। विवरण आदानप्रदान गर्दा गोपनीयता, तथ्यांकको आधिकारिकता, ग्राहकको सहमति तथा सूचना सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समेटेर सम्बन्धित संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्झौताबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने स्पष्ट पारेको छ। कर्जा स्वीकृति, जोखिम मूल्यांकन तथा असुली प्रक्रियाको जिम्मेवारी बैंकले नै वहन गर्नुपर्नेछ।

बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका तथा पर्याप्त धितो नभएका साना व्यवसायीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल कारोबारको इतिहासलाई आधार बनाएर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नगदरहित कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।