aarthiknews.com शुक्रबार, ०९ असोज २०७७   Friday, 25 September, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

ऐनको बेवास्ता गर्दै कार्यविधिबाटै चल्छन् सरकार

  • आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
    आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
  • आइतबार, १२ माघ २०७६
ऐनको बेवास्ता गर्दै कार्यविधिबाटै चल्छन् सरकार
LBEF

विराटनगर । अधिकांश स्थानीय तहले समयमा ऐन नबनाउने तर हतारमा कार्यविधि ल्याएर निर्णय र सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ऐन नबनाउनुलाई संघीयताको मुख्य चुनौती ठान्छन् तत्कालीन संविधान मस्यौदा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारी । ‘धेरैले कार्यविधिकै भरमा काम गरिरहेका छन्, यसले भोलि बेरुजु निम्त्याउँछ । ऐन नबनाई गरेका काम पछि अवैधानिक पनि हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाले २०७५ जेठ ६ गते यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरी जेठ १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले केबलकार सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा आफूले बनाएका ऐन, कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म लागू नहुने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७४÷७५ को लेखापरीक्षण गर्दासम्म उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन । आवश्यक विश्लेषण नगरी अनुमति दिएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको दफा १०२ (१) अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्छन् । तर, ऐनबिनै कार्यविधि बनाएर हतारमा अनुमति दिएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय सरकार गठनको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि गाउँका ‘सिंहदरबार’ ले पर्याप्त मात्रामा कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले १०–१५ वटा हाराहारी ऐन बनाएका छन् । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधिसमेत गरी ४५ वटा बनाएको उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउँछिन् । कतिपय तहले त एउटा पनि ऐन बनाएका छैनन् । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले एउटा पनि नबनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् । नियमावली र कार्यविधिले नै काम चलाइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कामै प्रभावित

ऐन समयमा नबन्दा धेरै स्थानीय तहले सोचेजस्तो काम गर्न पाएका छैनन् । गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने काम प्रभावित भएको षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरिका राई बताउँछिन् ।

सुनसरीको बराहक्षेत्रमा पनि होमस्टे सुरु गर्ने भनेर स्थानीयले माग गरेका छन् तर कार्यविधि छैन । सप्तकोसी नदीमा जलयात्रा व्यवस्थित बनाउन कानुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस