aarthiknews.com शनिबार, ०३ असोज २०७७   Saturday, 19 September, 2020
 
Bajaj_Bike
Tasen

भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्यादको प्रस्ताव

  • आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
    आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
  • शुक्रबार, १० माघ २०७६
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्यादको प्रस्ताव
LBEF

काठमाडौ। सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानमा पनि हद म्यादको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ ।

विधेयकमा हदम्याद पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ तर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाका कसुरमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अवकाश पछिको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले कुनै विकास परियोजनामा अनियमित कार्य भएको आशङ्का लागेमा काम रोकी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’, मूल ऐनको दफा २९ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहनेछैन । ’

प्रस्तावित विधेयक अनुसार हाल अनुसन्धानका सिलसिलामा रहेका उजुरी पनि ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्नेछ । अन्यथा हदम्यादको प्रश्न बन्न सक्नेछ । विधेयकले अख्तियारलाई कसुर अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । यस्तो ल्याबको प्रतिवेदनलाई मुद्दामा प्रमाणका रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलनका लागि अन्डर कभर अपरेसनको अधिकार पनि दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायले अनुमति लिने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका आधारभूत कार्य नगरी ठेक्का सम्झौता अघि बढाएमा पनि अख्तियारले जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज
प्रस्तावित विधेयकले मूल विधेयकको दफा ३१ (क) खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त व्यवस्था सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसँग सम्बन्धित छ । अहिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानको प्रावधान अनुसार मूल ऐनबाट अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित दफा खारेज गरिएका छन् । मूल ऐनको दफा ८, ९, १० र ११ खारेजीको प्रस्ताव छ । यी सबै अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित छन् ।

कैद सजाय बढाइयो
यस्तै राष्ट्रिय सभामै दर्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक अनुसार केही कसुरमा कैद र जरिवाना बढाइएको छ । अधिकांश साना कसुरमा सजाय बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । ठूलो बिगोको कैद सजाय भने यथावत् नै छ । प्रस्ताव अनुसार ५० हजार रुपियाँ सम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २५ हजारभन्दा बढी ५० हजार रुपियाँ सम्मको बिगोको हकमा तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो । ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाखसम्म बिगोको हकमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि चार महिनादेखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो ।

यस्तै एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म बिगोको हकमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा यसअघि ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थियो । यस्तै प्रस्तावित विधेयकले पाँच लाख रुपियाँदेखि ५० लाख रुपियाँ सम्मको बिगोको कसुरमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २५ लाखदेखि ५० लाख सम्मको बिगोको हकमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थियो । विधेयकले ५० लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँ सम्मको बिगोको हकमा चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै एक करोडभन्दा माथिको जतिसुकै बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पनि करोडभन्दा माथिको बिगोको हकमा समान कैदको व्यवस्था थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस