मन्त्रिपरिषद निर्णयः तीन टेलिकम कम्पनीका अनुमतिपत्र खारेज निर्णय बदरसहित १४ निर्णय यस्ता छन् - Aarthiknews
aarthiknews.com सोमबार, ०६ माघ २०७६   Monday, 20 January, 2020
 
Bajaj_Bike

मन्त्रिपरिषद निर्णयः तीन टेलिकम कम्पनीका अनुमतिपत्र खारेज निर्णय बदरसहित १४ निर्णय यस्ता छन्

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २४ पुस २०७६
Sunrise bank
मन्त्रिपरिषद निर्णयः तीन टेलिकम कम्पनीका अनुमतिपत्र खारेज निर्णय बदरसहित  १४ निर्णय यस्ता छन्
LBEF

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न तीनओटा टेलिकम कम्पनीका अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्याैता शुल्क समयमै नबुझाएकाेले अनुमतिपत्र नै खारेज गरेकाे थियाे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि, स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लिकाे शुल्क अनुमतिपत्र नै खारेज गरेकाे थियाे । 

सरकारका प्रवक्ता गाेकुल बास्काेटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिँदै यही पुस २१ गते बसेको बैठकले गरेका विभिन्न १४ ओटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तै, साथै सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा मोरङका भिष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । पानीजहाज दर्ता, सन्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १४ निर्णय

१. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्री भिष्मराज ढुङ्गाना, मोरङ्गलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

३. साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

४. मिति २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको विषयमा Joint Working Group (JWG) को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव धुव्र घिमिरेनेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ । 

५. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको समिति गठन गरिएको छ–

(क) सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– संयोजक

(ख) सचिव (उद्योग), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– सदस्य

(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय– सदस्य

(घ) प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण– सदस्य

(ङ) सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– सदस्य सचिव

यस समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ ।

६. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच Accreditation Master Agreement (AMA) मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 

७. पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

८. महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र (२९.६० हेक्टर) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 

९. उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नसैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१० अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।  

११. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा श्री सानु तुलाधर, काठमाडौं र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

१२. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । 

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

१३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३  को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । 

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

१४. दूरसञ्चार ऐन, २०५३को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१७ मा निर्णय नं. ४१६४ बाट ‘नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लि.’को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही  तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने । 

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस