२०७५ सालमा बीमा क्षेत्रले छलाङ मारेकै हो ? - Aarthiknews
aarthiknews.com मंगलबार, २६ कार्तिक २०७६   Tuesday, 12 November, 2019
 
Bajaj_Bike
२०७५ सालमा बीमा क्षेत्रले छलाङ मारेकै हो ?

२०७५ सालमा बीमा क्षेत्रले छलाङ मारेकै हो ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २७ चैत्र २०७५
Sunrise bank
२०७५ सालमा बीमा क्षेत्रले छलाङ मारेकै हो ?
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं, चैत २७ । अहिले सबैको मुखबाट निष्कने प्रश्न नै २०७५ सालमा बीमा क्षेत्रले छलाङ मारेकै हो ? कसैले होइन भन्छन् कसैले हो छ्ल्याड. मारेकै हो भन्छन् ।

बुझ्न र पत्याउन नसकिने आकँडा पेश गर्दा समस्या हुने रहेछ । अघिल्लो वर्ष ७, ८ प्रतिशत जनतासम्म मात्र पुगेको बिमाको दायरा एक वर्षको अवधिमा फराकिलो भएर १७ प्रतिशत पुगेको छ ।

एकै वर्षमा थप करिव १० प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई बताउँछन् । तर, उनको यो चमत्मकारी सफलतालाई भने विज्ञहरुले शंसकित तरिकाले हेरेका छन् । उनीहरुले यति छोटो अवधिमा यति धेरै प्रगति सम्भव नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको संख्या ३९ वटा पुगे सकेको छ । संख्यामात्र बढेको तथ्यांकलाई बीमाके पहुँच पनि विस्तार भयो भनेर भन्नु कतिको उचित हुन्छ ।

बीमामा जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले करिव २५ प्रतिशत हुने गरेको बिजुली चुहावट एक वर्षमै करिव १५ प्रतिशतमा झारेको आकँडा सार्वजनिक गरे । घिसिडले सार्वजनिक गरेको आकडा र बीमा कम्पनीका अध्यक्षले चापगाईले सार्वजनिक गरेको आकडाका विषयलाई लिएर अहिले तिब्र बहस भइरहेको छ । बीमा र बिजुलीमा चमत्कारिक भएकै हो त ? आम जनताले यही प्रश्न गर्ने गर्छन् ।

राजनीतिमा २ प्लास २ चार कहिले हुँदैन् । तर, अर्थशास्त्रको तथ्यांकमा भने २ प्लस २ चार नै हुन्छ । आकँडाले देखाएपछि पत्याउनै पर्याे ।

मुलुकमा जीवन बीमा गर्ने नागरिक १७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बीमा समितिका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म बिमा गर्ने नागरिक ७, ८ प्रतिशतमात्र थिए । अहिले त्यो संख्या दुई गुणा भन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । विदेश जानेले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो जोड्ने हो भने अझै बढने देखिन्छ ।

कुल बीमा गर्नेमध्ये पाँच प्रतिशतले दोहोरो–तेहरो बीमालेख खरिद गर्ने गर्छन् भन्ने अन्तराषर््िट्रय मान्यता छ । त्यो घटाउने हो भने केही कमी आउँछ । यस्तै जोड घटाउमा लागेको छ बीमा समिति । जे होस अहिले पनि करिव ८३ प्रतिशत जनताले बिमा गरेका छैनन् ।

विकसित मुलुकमा कुल जनसंंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले बीमा गर्ने गर्छन् । बिमा समिति पनि विकसित देशकै अवस्थामा पुर्याउने गरी काम गरेका छ । कामको मूल्यांक गर्नु नै पर्छ ।

बीमा समितिले बिमा कम्पनीको संरचनागत सुधार, अभिकर्ताको आन्दोलन स्थगन, जनचेतनाका कार्यक्रममा आएको बढोत्तरी र दाबी भुक्तानी चुस्त दुरुस्त पारेका कारण बिमा गर्नेको संख्या एक वर्षमै दोब्बरले बढेको दाबी गरेको छ ।
मुलुकमा बीमा कम्पनी स्थापना भएको करिब ७० वर्ष भएको छ । नेपालमा बिमाको इतिहास हेर्ने हो भने करिब सात दशकअघि नेपाल बैंक लिमिटेडले आन्तरिक सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा २००४ सालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो । यति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बिमा विस्तार भएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बिमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भए पनि त्यहाँ अहिले बिमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ । नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन । करिब ७० वर्षअघि दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका र ती उद्योगको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो ।

बीमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण विस्तार हुन नसकेको विज्ञको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले बिमा गरेको जानकार बताउँछन् । तर, हाम्रो देशमा करिब ८३ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचबाहिर छन् । ‘विकसित देशमा बच्चा पेटमा आएपछि उसको बीमा गरिन्छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘हाम्रो देशमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो ।’

बीमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्न नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापना गरिएको हो । वि.सं. २०४९ मा बिमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बिमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न बिमा समितिको स्थापना गरिएको हो,’ भनिएको छ । तर, बीमा समितिले पनि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने काममा खासै चासो नदिएको अरोप बिमा कम्पनीले लगाउँदै आएका छन् ।

निजी लगानीमा स्थापित बिमा कम्पनी पहुँच विस्तार गर्ने काममा लागेका छन् । तर, बिमा समितिले खुद बीमा रकमको थोरै प्रतिशतमात्र जनचेतनामूलक विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बीमा क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको बीमा कम्पनीको गुनासो छ ।

विकसित देशमा सानै उमेरमा बिमा गरिन्छ । नेपालमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बिमा गर्नेको संख्या बढेको बिमक संघको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य बिमालाई गणना नगर्ने हो भने ज्यादै न्यून प्रतिशत नेपालीले मात्र बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सरकारले सात–आठ वर्ष अघिदेखि लागू गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानले बिमा गर्नेको संख्या केही बढेको छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा गर्ने ज्यादै कम छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन बिमा गराउने कम्पनी पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक अवस्थाले पनि बिमाको पहुँच बढाउन बाधा पुगेको बिमकको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका जीवन बिमा कम्पनीले बिमा गराउन थालेपछि संख्या बढेको छ । निजी लगानीका बिमा कम्पनीको प्रवेशसँगै बिमा क्षेत्रले फड्को मारे पनि योजनाबद्ध रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस