आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले वायुसेवा प्रदायकहरुले माग वृद्धिको फाइदा उठाउन कार्टेलिङ्, सिन्डिकेट गरी अत्याधिक भाडा लिने गरेकाले उक्त प्रवृतिको अन्त्य गर्न सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको अग्रसरतामा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगले २०८१ मंसिर २ गते र कार्तिक २८ र २९ गते आयोगका पदाधिकारी र नियामक निकायहरु तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरुबीच भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रिया छलफल भए अनुसार सुझाव पठाएको हो । आयोगले मंसिर २ गते भएको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा १३ बुँदे र कार्तिक २८ र २९ गते भएको छलफलका आधारमा ३१ बुँदे सुझाव पठाएको छ । आयोगले गत पुस ११ गते नै सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पत्र पठाएकोे पाँच महिना पछि मात्रै आयोगले आफनो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण बक्यौता रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले सबै बक्यौता लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, संस्थानहरुमा रहेको बेरुजू फछयौटमा तदारुकता देखाई शून्य बेरुजू गराउने । नियामक निकायतथा तालुक मन्त्रालयले नियमित लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानहरुलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक कडाई गरी कारवाही गर्ने, त्यस्ता संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा कानुन बमोजिम जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा रहेका खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित तुल्याउने गरी स्पेशिपिकेसन तयार गर्ने, आयोजना टुक्रा टुक्रा पार्ने, बल्क बन्डल खरिद गर्ने गरी टेण्डर गरेर स्थानीय र नेपाली आपूर्तिकर्ता÷उत्पादकले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने जस्ता बेथितिको अन्त्य गर्दै सबै सार्वजनिक निकायहरुले प्रत्येक खरिद कार्यलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने सुझाव पनि दिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रहरुमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा लिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने, लामो समयसम्म ओगटेर राख्ने, अर्कोलाई भाडामा दिने, उत्पादनशील उद्योग बाहेक अन्य प्रयोजनमा समेत लिजमा दिने जस्ता गलत प्रवृति देखिएकोले यस्तो प्रवृति अन्त्य गर्न उद्योग, बाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्झौतित पक्षलाई कानुनी कारवाही गरी उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले भष्टचारको मुद्धा दायर गरी मुद्धाको अन्तिम किनारा समेत भई नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पतिको लामो समयसम्म अभियुक्तको स्वामित्वमा रहनु पर्ने शासकीय प्रबन्धमा गम्भीर कमजोरी हो । अत ः न्यायालयसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी उक्त सम्पतिहरु शीघ्र नेपाल सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गर्न कसुरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभाग मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
