वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्  । 

चाणक्य मिडिया प्रालिले आज यहाँ आयोजना गरेको  ‘पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल’ मा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याउने आर्थिक तथा वित्त नीति र केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता तथा समन्वय, समान उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

“अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको आपसी सन्तुलन कायम भएन भनेर छलफल तथा चर्चाको विषय हुने गरेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कका बीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्यप्रणालीले गरेको छैन । यी दुई संस्थाका पदाधिकारीबीचमा घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ ।” विद्यमान व्यवस्था र राज्य प्रणालीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित सन्तुलन र संयोजनको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक सुशासन खस्किँदै गएको बारे आलोचना बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । “मौद्रिक सुशासनका सवालमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सुशासनका प्रश्नमा हामी कहाँ चुकेका छौँ र मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने र समग्र बजार माग बढ्नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय हुनुपर्ने बताए । बैङ्कमा निक्षेप थुप्रिएर बस्ने र निरन्तर ब्याजदर घटिरहने अवस्थामा पुँजी पलायनको चुनौती देखिनसक्नेतर्फ उहाँले सङ्केत गरे ।  “अहिले करिब ४.४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको निक्षेपको ब्याजदर २०७३ पुसयताकै कम हो । यो भनेको विद्यमान मुद्रास्फीति दर हाराहारी हो । जसले गर्दा वास्तविक निक्षेप सङ्कलन ऋणात्मक अवस्थामा जाने सम्भावना छ । सँगसँगै पुँजी पलायनको सम्भावना देखिनसक्ने र स्रोतको गलत परिचालनको सम्भावना रहन्छ,” श्रेष्ठले भने ।  बजेटले लिएका आर्थिक सुधारका बाटोलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले जुनकुनै नीति निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने धारणा राखे ।  बिमा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही हस्तक्षेप सुरु भइरहेको र त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्ने ओझाको भनाइ थियो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने गरेको गुनासो गरे ।