आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा कडाइ गरेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा केही कमी आएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत अधिक तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने आफ्नो खर्च घटाउन दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले गत जेठ ११ गते आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत दैनिक अनिवार्य तरलता ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो । दैनिक अनिवार्य तरलता बढाउँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा कमी आउने र राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्च घट्ने विश्लेषण केनद्रीय बैंकको छ ।
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकलाई सकश भएपछि ७० प्रतिशत रहेको दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दात बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याइएको हो । सीआरआरको ९० प्रतिशत दैनिक तरलता कायम गरी राष्ट्र बैंकामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकले खिचेको तरलतामा केही कम भएको छ । तर, बैंकहरुमा कर्जाको माग न्यून र निक्षेप बढीरहँदा तरलताको चाप भने कायमै रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेप रकमको ४ प्रतिशत बराबर रकम नगद नै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । अहिले यस्तो मौज्दात राख्नुपर्ने रकमको गणना एक–एक सातामा गरिन्छ । यसरी गणना गर्दा राख्नुपर्ने रकमको ७० प्रतिशत रकम हरेक दिन राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी राखिएको रकम विगत १४ दिनको औसतमा हुने रकमलाई मानिँदै आइएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ १९ गते सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नसकेको ३ खर्ब ६९ अर्ब ४० अर्ब रुपैया राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा १ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा २ खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेका छन् ।
पछिल्लो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा राख्ने पैसा घटाएका छन् । सोमबार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता प्रशोचन गर्न ७० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४४ अर्ब ४० करोड मात्र राखेका छन् । १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २.९८ प्रतिशत ब्याजदरमा २० दिनका लागि सो रकम केन्द्रीय बैंकमा राखेका हुन् ।
यसअघि गत जेठ १४ बुधबार २१ दिनका लागि ८० अर्बको बोलकबोलमा २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६२ वटा आवेदन मार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्न चाहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले मागेजति ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएको थियो । जसको औसत ब्याजदर २.८० प्रतिशत कायम भएको थियो ।
त्यसअघि गत जेठ ११ आइतबार २१ दिनका लागि ३० अर्ब तरलता प्रशोचनका लागि भएको बोलकबोलमा २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २८ वटा आवेदन मार्फत ६६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्न चाहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले मागेजति ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएको छ । जसको औसत ब्याजदर २.९६ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता जेठ १९ गते सोमबारसम्म बैंकहरुले ७८ पटकमा २६ खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमा राख्दै झिक्दै गरेका छन् । जेठ १३ गते मंगलबारसम्म २ खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड यस्तो रकम बैंकहरुले फिर्ता पाउन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, बैंकहरुले जेठ १९ गते सोमबार स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । जुन यसअघिको भन्दा ६७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम हो । यसअघि गत जेठ १३ गते मंगलबार बैंकहरुले १ खर्ब ७९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) राखेका थिए । त्यसअघि गत जेठ ११ गते आइतबार बैंकहरुले १ खर्ब ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) राखेका थिए।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता बैंकहरुले १३० पटकमा १७८ खर्ब ८१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ एसडिएफमा राख्दै झिक्दै गरेका छन् । पछिल्लो पटक राखेको १ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मंगलबारसम्मको लागि हो । बैंकहरुले कर्जा लगानी हुन नसकेर उब्रिएको रकम राष्ट्र बैंकले जारी गरेका अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायि निक्षेप सुविधा उपलदब्ध गराउँदै आएको छ । यता निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट तय हुने गरेको छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसकेको रकम एसडिएफमा राख्दा ३ प्रतिशत ब्याज पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम बैंकहरुले ३ दिनका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका छन् ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा बैंकहरुलाई हरेक आइतबार, मंगलबार र बिहीबार गरी हप्तामा ३ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा भएको रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइदैन् । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
निक्षेप ६९ खर्ब १२ अर्ब नाघ्यो, लगानीयोग्य रकम पौने ७ खर्ब
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार ६९ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) ६९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यस अवधिमा बैंकहरुले ५५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६१ खर्ब ७७ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ४९ खर्ब २६ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब १८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.०५ प्रतिशत छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि द्धिर्घकालिन विकास ऋणपत्र
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका उपकरणहरु जारी हुँदै आएकोमा अब सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा द्धिर्घकालिन विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्ययोजना अनुसार आगामी १ वर्षभित्र दीर्घकालीन आयोजना छनोट गरेर विकास ऋणपत्र जारी गरिने भएको हो । त्यसका लागि जिम्मेवार निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाका लागि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता प्रयोग गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
प्रचलित ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नका लागि मात्र मात्र ऋण लिइने उल्लेख छ । यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अवधि बराबर विकास ऋणपत्र जारी गर्न सकिनेछ । जसको लागि आवश्यक काम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना छनोट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्न कार्ययोजनाले सुझाएको छ ।
