आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ । यस्तो बजेटमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत) सहितको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको यस्तो बजेटमा ७ प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५६ करोड तथा ७५३ स्थानीय तहको लागि ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै शसर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये महागनरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकालाई १ अर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकालाई १ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको यस्तो रकम समानीकरणमा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा खर्च गर्न पाइन्छ । सशर्त अनुदानमा चालु र पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छ भने विशेष अनुदानमा चालु, पुँजीगत प्रकृतिको रकम समावेश हुन्छ । समपूरक अनुदन पनि पुँजीगत खर्चमा समावेश गरिने गरिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेट बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रहेका छन्। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने भएको छ ।
कुन पालिकाले कति पायो बजेट ?
