आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने भएको छ । बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामी गरी त्यसबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गरिने जानकारी दिए । चक्रीय कोषका लागि सरकारले बिउ पुँजीको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । साथै, सहकारी ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ ।
सरकारले सहकारीमा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकमको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा गरेको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी कानून संशोधन गरिनेछ। लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ ।
कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना तयार गरिनेछ । आगामी वर्षमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
भूमि बैंक मार्फत अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहहरू मार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिने योजना छ । लाईडार प्रविधिबाट नापनक्सा विस्तार, त्यसको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारले सेटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गर्नेछ । भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयका अभिलेखहरू डिजिटाइज गरिनेछन्। भू–सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै सबै कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ । साथै, रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बताए।
सरकारको यी योजनाले सहकारी अपचलनबाट पीडित नागरिकलाई राहत दिने र भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्ने संकेत देखिएको छ । तर, मन्त्रालयका लागि नयाँ कार्यक्रम भने सरकारले ल्याउन सकेन ।
