मुना कुँवर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र रोजगारी सृजनामा जोड दिने भएको छ । आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदको दुवै सदनमा पेस गरेको विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने भएको छ । नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरि निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।
विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । ‘पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ‘यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।,’
डिजिटल बैक स्थापना गरिने भएको छ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ । २०८३ साल भित्रमा मुलुकलाई सम्पति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ । अन्तर तह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीब्रता ल्याइने भएको छ । संघिय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने विनियोजन विद्येयकमा उल्लेख छ । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । ‘साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ‘क्रमागत आयोजनाहरुलाइ पुन : प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ । खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलता समाधान गरिनेछ ।,’
सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विद्येयक अनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने आवश्यक तयारी गरिनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरु क्रमश ः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न र बसाई अवधि लम्ब्याउन जोड दिइने विनियोजन विद्येयकमा उल्लेख छ ।
आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने विद्येयकमा उल्लेख छ । निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ । आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिनेछ ।
डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानूनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राही मैत्री बनाइने विद्येयकमा लेखिएको छ ।
यसैगरी बजारको माग अनुरूप सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आबद्ध गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ । स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने भएको छ । विदेशमा काम गरी फर्केका युवालाई सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
