आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयले फेरी अर्को नयाँ मोड लिएको छ । कायम मुकायम गभर्नर डा.निलम ढुंगानाले डा.गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि गर्भनरको लागि अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलको चर्चा चलेको छ ।
गभर्नरका लागि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको नाम सिफारिस गरेको थियो । गत वैशाख ३ गते भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच सहमति समेत भएको सुचना बाहिरियो । गभर्नर बन्ने पक्का पक्की भएपछि गत वैशाख ५ मा भट्टले केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा समेत दिए ।
तर, कामु डा.ढुंगाना आफु पनि गभर्नरको दौडमा भएको भन्दै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । उनले आफुले नै काम लगाएको व्यक्तिलाई गभर्नरको रुपमा स्वीकार नगर्ने सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिइन् । आफ्नै हातले उनको राजीनामा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने अड्डी कसे पछि गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पेचिलो बनेको हो ।
ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले अर्को पात्रको खोजीको गरेको कांग्रेस निकट स्रोतले बतायो । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्व सहित बसेको बैठकमा कांग्रेसले गभर्नरमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको स्रोत बतायो ।
डा.पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य हुन् । सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरुबाट डा.विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा.विश्व पौडेल सदस्य थिए । लामो समयसम्म समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै समिति सदस्य भट्टराईले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले सिफारिस समितिको सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
डा.पौडेललाई सिफारिस गर्दा समिति पुर्न गठन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । उनको स्थानमा अर्को नियुक्ति गरेपछि मात्रै समितिले पूर्णता पाउनेछ । सोही समितिले डा.पौडेलको सिफारिस गर्नेछ ।
डा.पौडेललाई २०७८ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । पौडेलले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् भने इन्जिनियरिङमा स्नातक पनि गरेका छन् । उनी अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन पनि गर्छन् । उनले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता संस्थामा अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गरि सकेका छन् ।
राजनीति दाउपेचले अडकिएको गभर्नर नियुक्ति
राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नर पद खाली भएको एक महिना भन्दा पनि बढी समय वित्तिसक्दा पनि गठबन्धनको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
स्वार्थ समूहको प्रभावका कारणले सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गरेको विपक्षी दलका नेताहरूले चर्को आलोचन गरेका छन् ।
देउवा र ओली बीच गभर्नरको बाँडफाँडमा पहिला नै सहमति भएपनि अहिले प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर पद देउवाको पोल्टा नदिने मुडमा भएको जानकारहरु बताउँछन् । ओलीकै डिजाइनमा डा.ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको स्रोतले बतायो । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियालाई लम्बाउने काम गरेका स्रोतको दाबी छ ।
गत सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै आलोचन गरे । दुई तिहाइको सरकारको अंहकार रुपि बेलुन फुटिसकेको भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थान हुने नियुक्तिमा चरम राजनीतिक भएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद चन्दा कार्कीले राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाइएको आरोप लगाइन् । गत बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद कार्कीले राष्ट्र बैंक जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थालाई पनि राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाइएको बताइन् ।
सत्तारुढ दलहरू गभर्नर कसको भागमा पर्छ भनेर रस्साकस्सीमा छन् । जसको परिणामले राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन र दिशा विहीन भएको उनले बताइन् । ‘दिशा विहीन सरकार, निर्णय विहीन नेतृत्व र गभर्नर विहीन राष्ट्र बैंकले हामीलाई कता लैजाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गभर्नरको जिम्मेवारी मौद्रिक नीति मात्रै बनाउनु होइन । देशको वित्तीय अनुशासनदेखि नागरिकको आर्थिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनु पनि हो,’ उनले भनिन् ‘देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक जुन देशको केन्द्रीय वित्तीय मेरुदण्ड हो । यसमा गभर्नरको कार्यकालको समय सकिएको एक महिना भन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म त्यो पद खाली छ । सरकार मौन अनि निर्णय विहीन बनेर बसेको छ । यो एउटा पद खाली मात्रै भएको विषय होइन । देशको अर्थतन्त्र नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको गम्भीर संकेत हो ।’
गठबन्धनको भागबण्डाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको उनले बताइन् । बैंकहरुको खराब कर्जाले सीमा नाघिसकेकोले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपालको वित्तीय स्थिति शंकाको घेरामा रहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
संसदमा मात्रै हैन शेयर बजार देखि उद्योगी व्यवसायी बीच गभर्नर नियुक्ति चासोको बिषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ । बैंककोे मुख्य नेतृत्वका रूपमा गभर्नरलाई सरकारलाई सल्लाह दिने मुख्य पात्रको रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले पनि गभर्नर नियुक्तिको बिषय हरेकको लागि चासोको बिषय बनेको छ ।
तर, विगत एक महिना देखि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । एक महिना देखि राष्ट्र बैंक कायममुकायम गभर्नर डा.निलम ढुंगानाको नेतृत्वमा चलेको छ ।
गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा भएपछि केन्द्रीय बैक नेतृत्व विहीन बनेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चैत २५ गते डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानालाई कामु तोकेका थिए । त्यसयता उनले नै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरी रहेकी छिन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने जस्तो संवेदनशील निकाय नेतृत्व विहीन भै कामुको भरमा चलि रहनु मुलुकको लागि नै हितकारी नहुने जानकारहरु नै बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ मा गभर्नरको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, बिरामी परेमा, बिदामा बसेमा र गभर्नरले कुनै कारण काम गर्न नसक्ने भएमा मात्रै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्न सक्ने गरी कायममुकायम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, सरकारले नियम विपरीत नियमित कार्यकाल सकिए पछि रिक्त भएको पदमा समेत कामु नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, ऐन गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि नै नियुक्ति गर्नु भनेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिला सुस्तीले सरकारको नियत माथि प्रश्न खडा गर्ने आधार दिएको छ ।
गभर्नर बन्न कस्तो चाहिन्छ योग्यता ?
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरूप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
