आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रक्रियाबाट विदेश पुगेर रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकबाट नै दिने भनिएको वैधानिकरण श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले विगत तीन महिना अगाडि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेर तामझामका साथ वैधानिकरण श्रम स्वीकृति वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर श्रम गरी रहेका श्रमिकलाई एक पटकका लागि वैधता प्रदान गने निर्णय गरेको थियो । श्रम स्वीकृति नभएका श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकले कानुनी मान्यता नदिने र नेपाल सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट पनि बन्चित हुने भएपछि मन्त्रालयले एक पटकका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसको सुरुवात मन्त्रालयले ओमानबाट गरेको थियो । गत माघ १७ गते वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्री ओमान पुगेर श्रम स्वीकृति दिने कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । ओमानमा रहेको नेपाली दुतावासले सलालामा कार्यक्रम आयोजना गरी श्रम स्वीकृति दिने कार्यको थालनी गरेको थियो । त्यस लगतै श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले युएईमा पुगेर एक कार्यक्रम बीच श्रम स्वीकृतिको दिने कार्यको उद्घाटन गरेका थिए ।
तामझामका साथ कार्यक्रमको थालनी गरिए पनि अहिले भने कुनै पनि मुलुकका दुतावासले वैधानिकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका छैनन् । श्रम स्वीकृतिका लागि विभागले सबै दुतावासमा बायोमेट्रिक मेसिन पनि पठाई सकेको छ । तर, विभागले प्रयोग गर्ने फेमिश प्रणालीमा आउने गडबडीका कारण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सह सचिव डण्डुराज घिमिरले बताए । ‘श्रम स्वीकृतिको लागि दुतावासलाई फेमिशको पहुँच दिनुपर्छ । तर, फेमिश नै सट डाउन भै रहन्छ । त्यसैले श्रम स्वीकृतिको काम हुन सकेको छैन,’ उनले बताए ।
दुतावासमा बायोमिट्रक मेसिन आई सकेको तर, श्रम स्वीकृतिको काम शुरु नभएको कतार स्थित नेपाली दुतावासकी श्रम काउन्सलर सिता दुवाडीले बताइन् । ‘काम कसरी गर्ने भनेर पनि मन्त्रालयबाट हामीलाई जानकारी आएको छैन । कसैले थप निर्देशन दिनु भएको छैन । त्यसैले काम अगाडि नबढेको हो,’ उनले भनिन् ।
कुवेत स्थित नेपाली दुतावासमा श्रम सहचारी गिरी प्रसाद आचार्यले पनि श्रम स्वीकृतिको काम नभएको बताए । कुवेतमा घरेलु श्रमिकहरू बढी गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका छन् । अहिले मन्त्रालयले गरेको व्यवस्था अनुसार घरेलु श्रमिकलाई भने वैधता दिने व्यवस्था छैन ।
ओमन स्थित नेपाली दुतावासमा श्रम सहचारी दामोदर ज्ञवालीले फेमिशमा आउने समस्याका कारण श्रम स्वीकृती प्रदान गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘पहिला २/३ जनालाई दिइएको हो । अहिले माग गर्न पनि कोही आउनु भएको छैन । सफ्टवेयर पनि सपोर्ट गरेको छैन,’ उनले भने ।
युएई दुतावासका कर्मचारीले पनि दुतावासले वैधानिकरण श्रम स्वीकृति दिने काम शुरु नगरेको बताए । दुतावासमा कर्मचारीको अभाव र आवश्यक तयार नभएका कारण श्रम स्वीकृति दिन नसिकिएको दुतावासको भनाई छ ।
मन्त्रालयले मलेसिया र मध्यपूर्वका मुलुकका नेपाली दुतावासबाट नै श्रम स्वीकृती दिने गरेको व्यवस्था हो । विभागले युएई, ओमान, कतार र मलेसिया लगायतका आठ वटा मुलुकमा बायोमेट्रिक मेसिन पठाएको बतायो ।
वैधानिकरण श्रम स्वीकृतिको लागि श्रमिकले फेमिस प्रणाली मार्फत आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु पर्छ । प्रोफाइलमा कागजात अपलोड गरी अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ । त्यसपश्चात दुतावासमा बायोमेट्रिक (फोटो खिचाउने र फिंगर प्रिन्ट) को लागि स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
तर, विभागले दुतावासमा पठाइएको बायोमेट्रिक सिस्टम र फेमिस प्रणाली कनेक्ट नै गरिएको छैन । मन्त्रालयले पर्याप्त तयारीका बिना नै कार्यक्रमको घोषणा गरेको दुतावासहरुको गुनासो छ । मेशिन जडान, सफट्वेयर कनेक्सन र कानुनी स्पष्टता नगरिकन नै कार्यक्रम मात्रै घोषणा गर्दा दुतावासलाई काम गर्न कठिनाइ भएको दुतावासकाे गुनासो छ ।
मलेसिया र मध्यपूर्वमा मात्रै ५ लाख भन्दा बढी गैर कानुनी रुपमा काम गर्नै नेपाली श्रमिक छन् । भिजिट लगायतका भिसामा गएर रोजगारीमा रहेको श्रमिकहरू अहिले पनि अवैधानिक छन् । यस्ता नेपाली श्रमिकलाई युएई, साउदी लगायतका केही मुलुकले समय समयमा वैधानिकता दिने योजना पनि घोषणा गर्दै आएको छ । तर, नेपालले भने आफ्नै श्रमिकलाई वैधता प्रदान गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘मन्त्रालयले प्रयास गरेको हो तर, सफ्टवेयरका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन,’ उनले बताए ।
यस अघि भने दुतावासहरुले पुन : श्रम स्वीकृति दिने काम भने गर्दै आएका छन् । नेपालमा एक पटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकबाट पनि श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तर, पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिनका लागि नेपालमा नै आएर बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसरी श्रम स्वीकृति लिदा श्रमिकले अनिवार्य रुपमा मेडिकल गरेको हुनुपर्नेछ । साथै अभिमुखीकरण तालिम लिएको, कल्याणकारी कोष, तेस्रो पक्ष बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस अघि २०८१ साल जेठमा पनि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न भिसामा विदेश पुगेका नेपाली युवाका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीका लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रालयले सन् २०२४ मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुक स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिककरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभिन्न भिसामा विदेश गएर श्रम गरेका श्रमिक सरकारको तथ्यांकमा हुँदैनन् । तसर्थ यस्ता श्रमिकलाई वैधता प्रदान गरी सरकारको तथ्यांकमा समावेश गराउन मन्त्रालयले वैधानिककरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तो श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसअघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो । तर, यस्तो खालको श्रम स्वीकृति लिन श्रमिक नेपाल नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
