आर्थिकन्यूज
डा. केदार कार्की
काठमाडौ. । भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव संसारकै सबैभन्दा लामो भूराजनीतिक तनाव हो । भारतले पाकिस्तानमाथि हालै गरेको सैन्य कारबाही केवल सीमित सामरिक कारबाही मात्रै होइन, यो दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिस्थिति बदल्न सक्ने सम्भावित दीर्घकालीन द्वन्द्वको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। यस्तो द्वन्द्वको सम्भावनाले दुबै देशका अर्थतन्त्रहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्ने छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य हुन् र क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी प्रवाहका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यदि दुबै देश युद्धमा होमिए, त व्यापारिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ–बन्दरगाह बन्द हुने, हवाई मार्ग अवरुद्ध हुने, सीमा बन्द हुने, जसको प्रभाव भारत, पाकिस्तान मात्र होइन, नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भूटान र श्रीलंकासम्म पर्ने छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच विवादको लामो श्रृङ्खला रहेको छ । जम्मु कास्मिर विवादमा भारत पाकिस्तानबीच तीनपटक भीषण लडाईं भैसकेको छ । पछिल्लो समय यी दुइ मुलुकबीच फेरि विवाद बढेको छ । अप्रिल २२ मा भारत–नियन्त्रित कश्मीरको पर्यटकीय क्षेत्र गुलमर्गमा भएको बम विस्फोटमा २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आक्रोश फैलिएको थियो। भारतले यस हमलाको दोष पाकिस्तानमा आश्रय लिएका आतंकी समूहहरू, विशेषतः लश्कर-ए-तोइबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता समूहहरूलाई लगाएको छ। भारतको दाबीअनुसार, ती आतंकी समूहहरुले पाकिस्तानको भूभाग प्रयोग गरी भारतमाथि आक्रमणको योजना बनाइरहेका थिए।
आतंकवादको अमानवीय अनुहार र युद्धको नारा-पहलगामको बैसरन उपत्यकामा आतंककारीहरूले गरेको कायरतापूर्ण आक्रमणमा २६ पर्यटकको मृत्युको पृष्ठभूमिमा, भारतीय उपमहाद्वीपमा युद्धको कालो बादल मडारिन थालेको छ। युद्धको कठोर आवाज भारतबाटै उठिरहेको छ । आम भारतीय नागरिकको विश्वास छ कि आतंकवादी हमला पाकिस्तानमा प्रशिक्षित आतंककारीहरूले गरेका थिए। त्यसैले, आतंकवादी हमलाको विरोधमा भारत सरकारले पाकिस्तान विरुद्ध कूटनीतिक र आर्थिक कारबाही गरिरहेको छ।
यसै आधारमा भारतले ’अपरेशन सिन्दूर’ नाम दिइएको सैन्य कारबाही अन्तर्गत पाकिस्तानका नौ स्थानमा लक्षित हवाई आक्रमण गर्यो। भारतले आफ्ना कारबाहीहरूलाई ‘रोकथामका लागि आवश्यक प्रतिकार’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
युद्धको जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू ‘रिस्क एभर्सन’ नीति लिँदै उक्त क्षेत्रबाट पुँजी फिर्ता गर्न थाल्छन्। भारत र पाकिस्तान दुवैले पछिल्ला दशकहरूमा प्रविधि, सेवा, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर दीर्घकालीन द्वन्द्वले यो प्रक्रिया रोक्न सक्छ।
युद्ध या सैनिक तनाव बढेपछि रक्षा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। भारत अहिले नै विश्वको तेस्रो ठूलो रक्षा खर्च गर्ने मुलुक हो, भने पाकिस्तानको कुल बजेटको झन्डै १६ प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। यदि द्वन्द्व दीर्घकालीन बन्यो भने सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा बजेट कटौती हुन सक्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधरण जनतामा पर्नेछ।
गत महिना पहलगाम आतंकवादी हमलामा २६ पर्यटकको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक नीतिको हितमा भारतले तत्काल प्रभावले पाकिस्तानबाट सबै सामानको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो जानकारी सरकारी आदेशमा दिइएको थियो। यो निर्णयले पाकिस्तानबाट भारतमा हुने सबै सामानको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेछ। यो निर्णय अप्रिल २२ मा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि आएको हो जसमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। आतंकवादी हमलापछि भारतले धेरै उपायहरू अपनायो, जसमा अटारी सीमा नाका तुरुन्तै बन्द गर्नु पनि समावेश थियो, जुन निश्चित प्रकारका सामानहरूको आवागमनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यसबाहेक, भारतले पाकिस्तानी सैन्य सहचारीलाई निष्कासन गर्ने र १९६० को सिन्धु जल सन्धि निलम्बनको घोषणा गरेको छ। यसका कारण भारत र पाकिस्तानबीचको व्यापार पहिले नै पूर्ण रूपमा ठप्प भइसकेको छ।
यता पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै न्यून छ र हालै मात्र आइएमएफ बाट ऋण लिएको देश हो। युद्धका कारण निर्यातमा कमी, विदेशी सहायता रोकावट, ऊर्जा आयातको समस्या जस्ता असरले पाकिस्तानी अर्थतन्त्र निकै कमजोर हुन सक्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ र रुपैयाको अवमूल्यन तीव्र गतिमा हुन सक्छ।
यद्यपि भारतको अर्थतन्त्र पाकिस्तानभन्दा ठूलो छ, युद्धको खर्च, लगानीकर्ताको विश्वासमा गिरावट, सेयर बजारमा अस्थिरता, आयात–निर्यातमा अवरोध जस्ता असरहरूले भारतलाई पनि ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ। विशेषगरी पर्यटन, सेवा क्षेत्र, रेमिट्यान्स तथा उत्पादन आपूर्ति शृंखलामा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो। भारतसँगको हरेक नाका र समुन्द्री बन्दरगाह हुँदै आउने सामग्रीको नियमित आपूर्ति सैन्य तनावले अवरुद्ध पार्न सक्छ। युद्धको अवस्थामा इन्धन, औषधि, निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्ने देखिन्छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अहिले ऊर्जा, जलस्रोत, पूर्वाधार, लगानी र व्यापारिक एकीकरणका साझा प्रयासमा छन्। सार्कजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका बेला यस्तो सैन्य द्वन्द्वले बाँकी कूटनीतिक संयोजनलाई पनि थप कमजोर बनाउनेछ। क्षेत्रीय आर्थिक भविष्य थप अनिश्चित बन्न सक्छ।
नेपाललगायत साना राष्ट्रहरू अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघर्षरत छन्। भारत–पाक तनावले समग्र क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गरेपछि लगानीकर्ताले जोखिम मूल्याङ्कन पुनः गर्नेछन्। यसले लगानी प्रवाह घटाउने र दीर्घकालीन विकास परियोजनामा ढिलाइ ल्याउने सम्भावना रहन्छ।
भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको हवाई आक्रमणले तत्काल आतंकी नेटवर्कमाथि सन्देश दिन सक्छ तर दीर्घकालीन सैन्य द्वन्द्वमा फस्यो भने दुबै देशका नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक स्थायित्व र क्षेत्रीय सुरक्षामा गहिरो संकट आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा कूटनीतिक संयमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत तनाव नियन्त्रण गर्नु नै सबै पक्षका लागि दीर्घकालीन हितमा हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्ध रोक्न भनेका छन्।
भारत र पाकिस्तानले आ–आफ्नो पारमाणविक हतियार बनाएका छन् । एक अर्काले पारमाणविक हतियारको धम्की दिदैँ आफुहरु एकअर्काको प्रतिरोधमा तयार रहेको बारम्बार बताइरहेका छन् । यसरी पारमाणविक हतियार सम्पन्न मुलुक आपसमा युद्धका स्थितिमा रहिरहंदा नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकलाई असर पर्ने देखिन्छ ।
लामो विवाद समाधान गरेर शान्ति र मेलमिलापको बाटोमा हिंड्नु भारत र पाकिस्तानका जनताको लागि अत्यावश्यक छ । पछिल्लो पुस्तासम्म बाँकी राख्नेगरी तुष पाल्नु विश्व भुराजनीतिको हिसाबले पनि राम्रो छैन । भारत र पाकिस्तानको विवाद र युद्धले नेपाललाई पनि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।
पाकिस्तानले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै प्रतिकूल परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेको छ। पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको अवस्था खराब छ र सरकारमा सेनाको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ। यसका साथै, पाकिस्तानको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ, यसबाहेक, अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण पाकिस्तान नराम्ररी कुचलिरहेको छ।
पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल र अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा, देशको सरकार सेनाको बैसाखीमा निर्भर छ जुन स्थिरता र सहयोगको लागि सत्ता नियन्त्रण गर्न उत्सुक छ । सन् २०२२ देखि पाकिस्तानमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ र यसले कतै न कतै देशको राजनीतिमा सेनाको कति हस्तक्षेप छ भन्ने देखाउँछ। यो स्पष्ट छ कि सेनाको सत्तामा हस्तक्षेपका कारण सेनासँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउनु परेको थियो । यही कारण इमरान जेल जानु परेको थियो। विपक्षीहरूका अनुसार इमरान खान २०१८ मा सेनाको समर्थनमा देशमा सत्तामा आएका थिए, तर उनको कार्यकालमा शीर्ष सैन्य जनरलहरूको नियुक्ति र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूमा सेनासँगको खुला झगडा र उनको सरकारको कमजोर राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनमा सैन्य अधिकारीहरूसँगको द्वन्द्वका कारण इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउनु परेको थियो।
पाकिस्तानमा यो सधैं वास्तविकता रहँदै आएको छ कि त्यहाँ निर्वाचित सरकारहरू र राजनीतिक नेतृत्व धेरै बलियो भएका छैनन्, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मतभेदले देशको सेनामाथि निर्भरता बढाएको छ । यसबाहेक, यो पनि वास्तविकता हो कि सरकारको कामकारबाहीमा सैन्य जनरलहरूको हस्तक्षेपले देशमा लोकतन्त्रको बल अर्थात् निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा वास्तविक प्रभाव पारेको छ। पाकिस्तानको स्थापना भएदेखि नै सेनाले सधैं अनिर्णयशील वा मेरुदण्डहीन नेताहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ, जसले चुनाव जितेपछि, सेनाको इच्छा अनुसार घरेलु र विदेशी नीतिहरू लागू गर्छन् र अन्य सबै राजनीतिज्ञहरूले सधैं सेनाको निर्देशन अनुसार काम गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छन्।
भारत र पाकिस्तानलाई कुनै समय द इकोनोमिस्टले ’प्राकृतिक व्यापार साझेदार’ भनेर वर्णन गरेको थियो। वास्तवमा, यदि दुई छिमेकीहरू बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएमा, दुई देशहरू बीच व्यापार र लगानी साझेदारी फस्टाउनेछ र दुवै भागका आम जनताले यसबाट लाभ उठाउनेछन्। दुवै देश कृषि, उत्पादन र सेवामा धेरै हदसम्म एकअर्काको पूरक हुन्, अर्थात्, तिनीहरू एकअर्कामा निर्भर छन्। लामो युद्धले दुवै देशमा आर्थिक बोझ बढाउनेछ र यसले आम जनतालाई असर गर्नेछ किनभने त्यसपछि सरकारहरूले जीवनको गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा हतियार खरिदमा बढी खर्च गर्नेछन्। यस घडीमा, यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक तनाव कम गर्न दुई देशहरू बीचको संवाद अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण छ।
