आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आज पनि दलीय आधारमा सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले सरकारले स्रोत सुनिश्चित भएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हुँदा सरकारले आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को दोहोरो नागरिकता, बसोबास, सम्पति राख्नेलगायत विषयमा सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात् नगरी अगाडि बढ्न नसकिने भएकाले यी विषयवस्तुमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) का सांसद महिन्द्र राय यादवले देशको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा जानुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने माग गरे।
सांसद रायले नेपाली जनताले अहिले पनि खानेपानीको समस्या भोगिरहेका भन्दै सरकारले शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिए। उनले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए।
किसानलाई सहजरुपमा पर्याप्त मलखाद उपलब्ध गराउन माग
किसानलाई पर्याप्त मलखाद सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद प्रभु साहले वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरुलाई मलखादको अभावमा खेती लगाउन समस्या भएकोतर्फ सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
आमजनता पार्टीका सांसद साहले खेतीबालीको समयमा सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा किसानहरु महँगो शुल्कमा मल खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।
“ मल खरिद र वितरणको जिम्मा केन्द्र सरकारको हो कि हैन ?”, सांसद साहले भने, “३० लाख हेक्टर जगा जहाँ ११ लाख मेट्रिक टन खाद आवश्यक पर्नेमा पाँच लाखको मात्र ठेक्का गर्छ । त्यसमा पनि तीन मेट्रिक टनमात्र भित्रिएको छ ।”
विशेष समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालबालिकामा पुड्कोपना, कम तौल, कुपोषण र रक्तअल्पतामा सुधार नदेखिएको जनाउँदै सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाए ।
बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग, पतञ्जली योगपीठ जग्गा अनियमितता र सुर्तीजन्य पदार्थमा कम करबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सिंहदरबारमा रहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा अस्थायी स्थायी सबै कर्मचारीको लागि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् ।
“के मातृत्व भनेको स्थायी कर्मचारीको लागि मात्र हो ?”, उनले भनिन्, “शिशु स्याहार केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी महिलाका लागि मात्र हुने रहेछ । करारमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले काखमा बच्चा बोकेर स्तनपान गराउनुपर्ने, ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी भेदभाव गर्नहुँदैन ।”
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलामा ज्यान गुमाएका सुदीप न्यौपानेको परिवारसम्म सरकार पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
सांसद कान्तिका सेजुवालले जुम्लामा चार वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै तिनले के अनुसन्धान गरे भनी सरकार बेखबर रहेको गुनासो गरिन् । केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको, वैज्ञानिक र बजेट नभएकाले यसको व्यवस्था गरी केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले भनाइ राखिन् ।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले नदीनाला र पहाडले भरिएको मुलुक कृषिमा निर्भर रहेकाले तराईमा बाढीले उर्बर भूमि तहसनहस गर्ने गरेको सुनाए । नदी किनारमा बाँसको खेती गरे नदी नियन्त्रण हुने उनले बताए । यसबाट तेहोरो फाइदा हुने उनले सुनाए । बाँसबाट नदी नियन्त्रण रोक्न सकिने, बाँसको उद्योग खोलेर निर्यात गर्न सकिने र विदेश जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने सांसद उप्रेतीको भनाइ थियो ।
उखु किसानलाई चिनी मिलको शेयर सदस्य बनाएर उद्योग चलाउने नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसबाट किसानले उखुको मूल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न सकिने उनको विचार थियो । रासस
