शीर्षकहरू

वैदेशिक रोजगार बीमा कोष : सिलवालले बनाएको 'विनियोजन दर’लाई ओझाले गरे हेरफेर

वैदेशिक रोजगार बीमा कोष : सिलवालले बनाएको 'विनियोजन दर’लाई ओझाले गरे हेरफेर

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन दोस्रो पटक शंसोधन भएको छ । गत साउन महिनामा निर्माण गरिएको उक्त निर्देशन वैशाख ५ गते दोस्रो पटक शंसोधन गरिएको हो । 

दोस्रो पटक शंसोधन मार्फत पुलमा जम्मा भएको रकम विनियोजनमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले पुलमा जम्मा भएको रकम पुल सदस्यलाई विभाजन गर्नका लागि एउटा हिस्सा तोकेका थिए । उक्त विभाजनको हिस्सा दरलाई वर्तमान अध्यक्ष ओझाले केही हेरफेर गरिदिएका हुन् । 

के हो सामूहिक बीमा कोष ?

उक्त पोलिसि जारी गर्ने सबै कम्पनीहरुले गरेको व्यापारको रकम कोष प्रबन्धकको खातामा जम्मा गर्ने र सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको रकम कोषमा आबद्ध सबै सदस्यले बाँडफाँड गर्नु नै पुलको अवधारणा हो । 
तर, यसरी बाँडफाँड गर्दा कुन कम्पनीले कति पाउने भन्ने नियामक निकायको निर्देशनले निर्देशित गर्ने गर्दछ । कम्पनीहरुले सोही पोर्टफोलियोमा गरेको व्यवसायका आधारमा केही प्रतिशत र बाँकी रकम  समान रुपमा विभाजन गर्ने चलन रहेको छ ।

अध्यक्ष ओझाले विनियोजन दरमा गरेको हेरफेर

प्राधिकरणको अध्यक्षमा सिलवाल हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुलमा जम्मा भएको रकम ६९/३१ प्रतिशतको हिस्सामा विभाजन गराएका थिए । अर्थात् पुलमा जम्मा भएको ६९ प्रतिशत रकम पुलमा आबद्ध सबै (१५ वट) कम्पनीहरूलाई बराबर ४.६० प्रतिशतका दरले विभाजन गर्ने निर्णय सूर्य सिलवालले गरेका थिए ।  बाँकी रहेको ३१ प्रतिशत रकम कम्पनीहरूले गरेको व्यवसायको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा थियो । 

तर, वर्तमान अध्यक्ष ओझाले सिलवालको उक्त विनियोजनको दरलाई हेरफेर गर्दै ६९/३१ को संरचनालाई ६०/४० को बनाइदिएका छन् । निर्देशनको दोस्रो शंसोधन गर्दै ओझाले पुलमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत रकम सबै कम्पनीहरूलाई बराबर अर्थात् १५ वटै कम्पनीलाई ४ प्रतिशतका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिदिएका हुन् । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकम कम्पनीको व्यापारका आधामा विभाजन गर्ने व्यवस्था शंसोधन मार्फत गरिएको छ । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि पुलमा जम्मा भएको सबै रकम आबद्ध सबै कम्पनीलाई बराबर विनियोजन गर्ने निर्णय सिलवालको थियो । निर्देशनलाई शंसोधन गर्दै ओझाले २०८४/०८५ देखि मात्रै सबै कम्पनीलाई बराबर रुपमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिदिएका हुन् ।