आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । गोपीकृष्ण न्यौपाने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्व महासचिव हुन् । अटोमोवाइल क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका उनीसँग माछापुच्छ्रे बैंकको संचालक, उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक तथा एक दर्जन भन्दा बढी सामाजिक संस्थाहरुमा उच्च तहमा बसेर काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ । लेखापरीक्षक तथा कानुन व्यवसायी न्यौपाने हाल हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङको प्रबन्ध संचालक समेत छन् । अटोमोवाइल सम्बन्धी लामो अनुभव बोकेका उनै न्यौपानेसंग बिद्युतीय सवारीसाधनमा केन्द्रित रहेर आर्थिकन्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
केही बर्ष अघिदेखि बजारमा उल्लेखनीय रुपमा बिद्युतीय सवारीसाधन देखिन्छन्, के कस्ता फाइदाहरु छन् बिद्युतीय सवारीसाधनमा ?
नेपालमा केही बर्ष अघिसम्म डिजेलरपेट्रोलबाट संचालन हुने गाडीहरू मात्रै आयात हुने गरेका थिए। केही बर्ष अघिदेखि भने बिद्युतीय सवारीसाधनले क्रमशस् बजार लिन थालेको अवस्था छ। पेट्रोलरडिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तर्फ व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्नुका पछाडी रहेको मुख्य कारण यसबाट हुने फाइदा नै हो। जस्तो की विद्युतीय गाडीहरूले कार्बन डाइअक्साइड वा अन्य हानिकारक ग्यासहरू उत्सर्जन गर्दैनन् ।
त्यसैले यस्ता सवारीसाधनहरु पर्यावरणमैत्री मानिन्छन् । खासगरी काठमाडौ उपत्यका जस्ता शहरहरु जहाँ वायु प्रदूषण एक गम्भीर समस्या बनेको छ। त्यस्ता शहरहरुमा बिद्युतीय सवारीसाधन संचालन गरेर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बिद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्वनले वातावरणमा अनुकुल प्रभाव पार्ने हुंदा पछिल्लो समयमा धेरै देशले डिजेलरपेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरिरहेको पाइन्छ। अनि नेपालमा पनि त्यसको प्रभावका कारण यस्ता सवारी साधनमा आकर्षण बढेको हो ।
पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा बिद्युतको खर्च निकै सस्तो हुने भएकोले गाडीको सञ्चालन खर्च कम हुन्छ भने हाइड्रोपावरको उत्पादन बढ्दै जांदा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुने संभावना पनि त्यतिकै रहेको छ। उता सरकारलाई पनि यसबाट लाभ हुन्छ किनकि हाल नेपालको कुल आयातको लगभग १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पेट्रोल र डिजेल आयात हुने गरेको छ । यदि विधुतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने हो पेट्रोलियम आयात घट्छ र ब्यापार घाटा कम हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले विधुतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको कारण पनि यसको प्रयोगकर्ता बढेका हुन्। त्यसबाहेक पेट्रोल वा डिजेल इन्जिन भएका गाडीहरूमा भने नियमित तेल हाल्नुपर्छ, मोबिल चेन्ज गर्नुपर्छ, इन्जिनको मर्मत गर्नुपर्छ जसको कारण लागत बढ्ने हुँदा तुलनात्मक हिसाबले पनि बिद्युतीय सवारीसाधनको बढी फाइदा देखिन्छ।
तर पछिल्ला दिनमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा समेत कर बढाएर राजश्व संकलन गर्ने नीति लिने सोच बनाएको देखिंदैछ। यसबारे तपाई के भन्नु हुन्छ ?
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, चार्जिङ स्टेसन विस्तारजस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले विधुतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने बेलै होइन । बरु वातावरणमैत्री लगानीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई थप अघि बढाएर यसमा खुलेर लगानी हुन सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट संचालन हुने सवारी साधनहरुको आयातमा उच्च दरको कर लगाउदै आइरहेको छ, अर्थात् राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा इन्धनबाट संचालन हुने सवारीसाधनको आयातलाई लिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ। यो पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनको लागि चुनौती हो । यी चुनौतीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न चार्जिङ स्टेसनहरुबाट रिचार्ज गर्दा वातावरणीय कर लगाएर पूर्ति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर यो नै राजस्व प्रतिस्थापनको स्थायी विकल्प भने होइन। स्थायी बिकल्पको रुपमा मुलुकको समृद्विसंग जोडिएको जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यात मात्र हुन सक्दछ।
झट्ट हेर्दा बिद्युतीय सवारीसाधनको आयातबाट राजस्व कमी हुने देखिएपनि इन्धनमा खर्च भैरहेको बिदेशी मुद्राको बचत हुनगइ सोको परिचालनबाट समेत लाभ लिन सकिने संभावना रहेको हुंदा अन्ततोगत्वा दीर्घकालमा भने निकै फाइदा हुनसक्दछ। पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात घटाएर बचत भएको रकम ऊर्जा उत्पादन र औद्योगीकरणमा लगानी गरेर रोजगारीको सृजनाको साथै राजस्वको स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
चार्जिङ स्टेशनहरु पर्याप्त नभएको र भएका स्टेशनहरुले समेत चुस्त सेवा दिन नसकिरहेको भन्ने गुनासो छ विधुतीय सवारी प्रयोगकर्ताहरुको । यसलाई कसरी सोम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
बिद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रभावकारी बनाउन देशभर चार्जिङ स्टेशनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय ढंगले आपूर्ति हुन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा चार्ज गर्न समस्या भैरहेकोछ। नेपालमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा लोडसेडिङ भैरहेको भन्ने कुरा पनि यथार्थ नै हो अर्थात् विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन स्थिर छैन।
विद्युतीय सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुंदैजांदा विद्युत् आपूर्ति चुनौतीपूर्ण भैरहेकोछ। आगामी दिनहरुमा जलविद्युत् उत्पादन पर्याप्त भए पनि ट्रान्समिसन लाइनको समस्याको कारण बिद्युत आपूर्ति नियमित गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायतामा बिद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरुले फाष्ट चार्जिङ स्टेसनहरुको स्थापना गरेर सेवाग्राहीलाई चुस्त, छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा बाक्लै चार्जिङ स्टेशनहरु पनि स्थापना भैरहेको पाइन्छ। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइनको तदारुकताका साथ निर्माण गरी उत्पादित बिद्युत हावामा उडाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको खण्डमा बिद्युत आपूर्तिको समस्या कमी हुने देखिन्छ।
विद्युतीय सवारीसाधन महंगो परिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ ?
गाडी खरिदकर्ताको लागि पेट्रोलरडिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा शुरुमा मूल्य बढी पर्ने हुन्छ र बैंकको किस्ता पनि बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च अतिनै न्यून भएकोले अन्ततोगत्वा उपभोक्तार ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ।
ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
बिद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीको आयु ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेपछि त्यसलाई सही ढंगले रिसाइक्लिङ गर्ने प्रविधि आवश्यक पर्छ। यदि ब्याट्री व्यवस्थापन हुन सकेन भने वातावरणीय प्रदूषणको जोखिम बढ्ने हुन्छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्री पुन: प्रयोग गर्ने सम्भावना निकै उच्च रहेकोछ। जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण हुने भनिएपनि कुलेखानी बाहेक अरु ठूला आयोजनाहरु निर्माण हुन नसक्दा सुख्यायाममा बिद्युत आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग भएका यस्ता ब्याट्रीहरूलाई ऊर्जा भण्डारणका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।
विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीहरूको जीवनचक्र लगभग ८-१५ वर्ष को हुन्छ। जब ब्याट्रीको क्षमता ३०-४० प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ, यसलाई गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्दैन तर बिद्युत स्टोरेज प्रयोजनका लागि भने उपयोगी हुन सक्छ। यस्तै अन्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ब्याट्रीको पुनउपयोग बारे तयारी गर्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गाडीमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका ब्याट्रीको उपयोग कसरी गर्न सक्छ त ?
नेपालमा विद्युत् उत्पादन सिजनअनुसार घटबढ हुने गर्दछ (जाडो याममा कम, बर्षा याममा बढी)। त्यसैले ब्याट्री स्टोरेजबाट अतिरिक्त बिजुली संकलन गरी लोड व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यसबाहेक नेपालमा बिहानरसाँझ बिजुलीको माग उच्च हुन्छ। दिनभर बाँकी रहेको बिजुली पुराना बिद्युतीय ब्याट्रीमा स्टोर गरेर पीक टाइममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै चार्जिङ स्टेशनहरूमा ग्रिडको प्रेसर कम गर्नका लागि ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि जापान, जर्मनी र अमेरिका जस्ता देशहरूमा यस्ता ब्याट्रीहरू ग्रीड स्टोरेज सिस्टमको रूपमा प्रयोग भईरहेका छन्।
के सौर्य ऊर्जामा बिद्युतीय ब्याट्री पुन: प्रयोगको सम्भावना छ ?
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर, सौर्य उर्जा घाम लागेको समय अर्थात् दिनभर मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ, घाम नलागेको समय र रातीको समयमा बिद्युत उत्पादन गर्न सकिदैन । त्यसैले बिद्युत स्टोरेजको आवश्यक पर्छ । त्यसैले, बिद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्रीहरूलाई सोलार ब्याट्री स्टोरेजको रूपमा पुनस् प्रयोग गर्न सकिन्छ।ठिक योजना बनाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न कठिन छ, त्यहाँ सौर्य उर्जाबाट चार्ज भएका पुराना ब्याट्रीहरू माइक्रोग्रिडको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
यसरी घरायसी र व्यावसायिक सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा पुराना बिद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरू इनर्जी ब्याकअप सिस्टमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि टेस्लाले पावरवाल र निसानले एक्सस्टोरेज जस्ता ब्याट्री स्टोरेज सिस्टम बनाएको छ, जसमा बिद्युतीय सवारीसाधनबाट निकालिएका ब्याट्रीहरू पुन: प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
ब्याट्री रिसाइक्लिङ फ्याक्ट्री खोल्न सकिने सम्भावना पनि त होला नि होइन ?
हाल नेपालका बिद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताहरुले ब्याट्रीको रिसाइकलिङको लागि भारतका ब्याट्री रिसाइकलिङ गर्ने उद्योगहरुसंग सम्झौता गरी सो सम्झौता भन्सारमा पेस गरेको आधारमा मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर अहिलेको आयात परिमाण बढ्दै जाने भएको सन्दर्भमा नेपालमा वार्षिक रूपमा हजारौं विद्युतीय सवारीसाधनबाट निकालिएका ब्याट्रीहरूलाई रिसाइक्लिङ गरेर लिथियम, कोबाल्ट र निकेल जस्ता बहुमूल्य धातु निकाल्न सकिन्छ। रिसाइकल गरिएका सामग्रीहरू नयाँ ब्याट्री निर्माण गर्न वा अन्य उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालले ब्याट्री रिसाइक्लिङ केन्द्र खोलेमा भारत वा अन्य देशहरूमा निर्भर हुनु पर्दैन। नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइकलिङ गर्ने प्रविधि छैन। सुरुआती रूपमा यस्तो उद्योग खोल्न ठूलै लगानी आवश्यक पर्नेहुन्छ। तथापि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणामा लगानी जुटाइ उद्योग खोल्न सकिन्छ। यस्ता ब्याट्रीहरूबाट निस्कने हानिकारक तत्वहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकोले यसमा अप्नाउनुपर्ने सावधानी पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा हाल ब्याट्री संकलन तथा पुनस् प्रयोगको नीतिरनियम पनि स्पष्ट छैन, स्पष्ट नीतिनिर्माण तयार गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।
संसद्को बजेट अधिवेसन शुरु भैसकेको छ भने सरकार बजेटको तयारीमा लागिसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिन नेपाल सरकारले बजेट मार्फत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ला ?
विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाएको कर तथा विभिन्न शुल्कहरूले विद्युतीय सवारीसाधन महंगो बनेको छ। बिद्युतीय सवारीसाधन नीतिगत रुपमा प्रोत्साहित गरिएको भएपनि भन्सार महसुल १० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत सम्म लगाउने गरिएको छ। तर, विद्युतीय गाडीमा करको ट्यारिफ उच्च भएको कारण राजस्वमा अनुकुल प्रभाव परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले एकैचोटि पेट्रोलरडिजेल गाडीहरूको आयात एकैचोटि घटाउनेगरी नीति बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
यद्यपि बिद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न प्राथमिकता दिएको भने देखिन्छ। अन्तःशुल्क ५० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ। पेट्रोल र डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर तुलनात्मक हिसाबले कम भएपनि बढी क्षमताका सार्वजनिक बिद्युतीय सवारीसाधन (बस, ट्रक, माइक्रोबस) मा बढी राखिएको छ। मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्ने गरेकोछ। अझ बिद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री चेन्ज गर्दा व्याट्री प्रतिस्थापनको आयातमा समेत कर लागिरहेको छ।
पेट्रोल र डिजेल ट्याक्सी र बसको तुलनामा बिद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च कम भएपनि तर उच्च दरको राजस्वका कारणले शुरुमै खरिद मूल्य व्यहोर्न कठीन भैरहेको अवस्था छ। निजी कम्पनी वा संघ संस्थाहरूले बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चाहेका छन तर उच्च लागतका कारण शुरुमा लगानी गर्दा प्रतिफल नआउला भनेरनै खुलेर कारोबार गर्न नसकिरहेको परिस्थिति छ।
अहिले बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा कर उच्च हुने भएकाले नै व्यवसायीमा पुरानोको सट्टा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिस्थापन हुन नसकेको हो । हाल विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कुनै छुट सुबिधा पनि छैन, जसले गर्दा व्यवसायीहरु उत्साहित हुन सकेका छैनन् । पुराना थोत्रा बसहरु बिस्थापित हुन नसक्दा प्रदूषण बढिरहेको अबस्था छ। त्यसैले सरकारले यो बिषयमा उदार बनेर बजेट मार्फत सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
