विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने पूर्णत गलत चिन्तन हो - Aarthiknews
aarthiknews.com शुक्रबार, १० माघ २०७६   Friday, 24 January, 2020
 
Bajaj_Bike
विज्ञापन विधेयक

विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने पूर्णत गलत चिन्तन हो

  • निर्मलराज पौडल
    निर्मलराज पौडल
  • सोमबार, २३ मंसिर २०७६
Sunrise bank
विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने पूर्णत गलत चिन्तन हो
LBEF

लामो समयको प्रतिक्षा र अथक प्रयासपछि अन्तत नेपालमा क्लिन फिड प्रणाली कार्यान्वयन भएको छ । २०७६ कार्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले विधिवत् विज्ञापन विधेयक पारित गरेपछि यो प्रणालीले एक वर्ष भित्र पूर्ण रुपमा मुर्त रुप लिने बाटो खुलेको हो । 

नेपाली विज्ञापन र मिडिया जगतका व्यवसायीहरुले बर्षौं अगाडी देखि क्लिन फिड लागू गर्ने पहल कदमी गरिरहे पनि केही संस्थाहरुको निहित स्वार्थले गर्दा यो हुन सकिरहेको थिएन । यस हिसावले सरकारले चालेको पछिल्लो कदम साच्चै नै नेपाली विज्ञापन मात्र नभई समस्त मिडिया जगतको श्रीवृद्धि तर्फ उन्मुख छ भन्न सकिन्छ ।

 क्लिन फिडको अपरिहार्यता 

नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने चर्चा शुरु भएको हो । त्यसअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर हुने प्रक्षेपण त्यतिखेरै गरिएको थियो । अहिले करिव १० अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार छ । क्लिन फिड लागू हुँदा थप १० अर्ब विस्तार हुन सक्ने सम्भावना छ । विज्ञापन बजार विस्तार हुँदा  स्वतः सञ्चारमाध्यसको स्रोत बढ्छ । त्यसो हुँदा नेपाली टेलिभिजनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका कार्यक्रम तयार गर्न सक्नेछन् ।

अहिले नेपाली टिभी च्याललले विज्ञापन स्रोतकै अभावले अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्न सकिरहेका छैनन्। क्लिन फिडले सरकारी राजस्व वृद्धि हुन्छ । यससँगै राष्ट्रियता संरक्षण पनि हुन्छ । राष्ट्रिय कलाकारको आम्दानी बदछ । त्यति मात्र होइन, नेपाली उपभोक्तको पनि हित हुने भएकाले हरेक कोणबाट क्लिन फिड अपरिहार्य छ । 

कोक, पेप्सीजस्ता कैयौं बहुराष्ट्रिय उत्पादन नेपाली बजारमा खरिद(बिक्री भइरहेका छन् ।  विदेशबाट आयात हुने मात्रै नभएर नेपालमै उत्पादन भइरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विज्ञापन गर्न पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानल प्रयोग भइरहेका छन्। यसले गर्दा विज्ञापनदाता सकेसम्म नेपाली टिभी च्यानलमा विज्ञापन गर्न हिचकिचाउँछन् । विज्ञापनका लागि यहाँ खर्च गर्ने रकम विदेशी च्यानलमा लगाउँछन् । 

यसअघि ०७३ मा क्लिन फिड नीति लागु गर्ने घोषणा सरकारले नै गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा केही केबल सेवाप्रदायक कम्पनी र विदेशी कम्पनीहरुको निहित स्वार्थको कारण स्थगित गरिएको थियो । 

यसकारण बिज्ञापन बोर्ड 

हामीले टिभी हेर्न पैसा तिरिसकेपछि क्लिन फिड पाउनुपर्ने अधिकारको विषय हो । राष्ट्रिय हितको सन्दर्भसमेत रहेको यो विषयमा उल्टै कतिपय अवस्थामा ठग्ने काम भएको छ । उसै त क्लिन फिड दिनुपर्नेमा विज्ञापन फिड दिएर ठग्ने काम भइरहेको छ । त्यसमाथि  केबल सेवाप्रदायकहरूले विगत लामो समयदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलका सामग्री दूषित पार्ने गरी मनोमोजि  किसिमले नेपाली विज्ञापन राख्दै आइरहेका छन् । यो सरासर अनैतिक काम मात्रै नभएर पूर्णतः गैरकानुनी पनि छ । त्यसैले हामीले विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हौं । अहिले फेरि क्लिन फिडमा जाँदा विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ, त्यो पूर्णतः गलत चिन्तन हो । 

त्यसले नेपाली टेलिभिजन च्यानललाई समस्यामा पार्छ । नेपाली च्यानलमा बजिरहेका विज्ञापन विदेशी च्यानलमा राखिदिने हो भने नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो घातक विकल्प सोच्नसम्म सकिंदैन । १२ वर्षअगाडि पनि नेपाली विज्ञापन विदेशी च्यानलमा राख्न पाउने सर्तमा क्लिन फिड लागू गर्न तयार रहेको कुरा केबल सेवाप्रदायकबाट आएको थियो । यसले नेपाली टेलिभिजन बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र सबै बजार केबल सेवाप्रदायकको कब्जामा जाने देखेर त्यस किसिमको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो ।

नेपालीलाई नोक्सान छैन 

क्लिन फिड लागू गर्दा मुलुकमा कसैलाई पनि समस्या पर्ने अवस्था छैन । सामान्यतया टिभी च्यानलहरु  वितरक तथा केबललाई समेत शुल्क नतिरेरै हेर्न मिल्ने (फ्री टु एयर) र शुल्क तिरेर हेर्ने मिल्ने  (क्लिन फिड) भएका गरी दुई किसिमका हुन्छन् । निःशुल्क च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँछन् भने सशुल्क च्यानलले विज्ञापनरहित रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, हामीलाई जबरजस्ती रूपमा विदेशी विज्ञापन बिक्री गर्ने बजार बनाइएको छ । वास्तवमा हामीले चाहेको विषय वस्तु हेर्न केबल टिभी सेवाप्रदायक तथा डिटिएच सेवाप्रदायकलाई शल्क तिरिरहेका हौ। शुल्क लिएर विज्ञापन देखाउने विषय सर्वथा अन्यायपूर्ण छ। त्यसैले सुसूचित हुने जनताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिदेशीको स्वार्थमा किन भुल्ने ?

विदेशी च्यानलहरुको निहित स्वार्थका कारण सरकारी नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । किनकी नेपाली आकासमा प्रक्षेपित सयौं विदेशी च्यानल फिट एयर (एडभटाईजिङ फिड) छन् । तिनीहरुलाई डाइरेक्ट सेटअप बक्स मार्फत कतै शुल्क नितिरी डाउन लिक गर्न सकिन्छ । हाम्रा केवल प्रदायक डिटिएच प्रदायक संस्थाहरुको व्यापारमा शायद नोक्सान पर्ला किनकी ५०औ नेपाली च्यानल सयौं विदेशी च्यानलहरु डाउन लिंकगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा ग्राहकलाई प्रदान गर्न सक्छन जस्ले गर्दा  हालको मूल्य भन्दा पनि सस्तो मूल्य पर्ने देखिन्छ ।

साथै हामीले बजार विस्तारका लागि समय सापेक्ष अरु अरु विकल्पहरु पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । हुनत विगतमा आत्म निर्भरता तिर लम्कदैं गरेको विज्ञापन इण्डष्ट्रिजलाई परनिर्भर बनाउने केही नीति निर्माताहरु र केही कम्पनीहरुको निहित स्वार्थका कारण पनि नीति नियमहरु बनेका, ससोधन भएका देखिन्छन । 

जस्तैः संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि वियरलाई सफ्ट ड्रिङ्कको रुपमा लिइन्छ र त्यस्को निर्वाध रुपमा टेलिभिजनहरुमा विज्ञापनहरु बजिरहेका हुन्छन । तर हाम्रो मुलकमा चाहि केही निती निर्माताहरुले कुनै स्थापित वियर कम्पनीको मिलोमतोमा बियरलाई हार्ड ड्रिङ्कको रुपमा परिणत गरि विज्ञापनमा रोक लगाएको पनि देखिन्छ ।

सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणको नाउँमा करौडौ रुपैया आफ्नो मुखपत्र पत्रिकाहरुलाई बाँडनुको साटो, दिर्घकालिन रुपमा पत्र पत्रिकाहरु, अन्य मिडियाहरुको सुनिश्चित भविष्यको लागि विज्ञापनलाई प्राथमिकता दिएर नीति निर्माण गर्नु उचित हुन्छ किनकी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा पनि जस्ले विज्ञापन गर्छ उसैलाई करमा छुट दिने प्रावधान राखेको हुँदा, सानादेखि ठूला उत्पादित वस्तुहरुले विज्ञापन अनिवार्य गरेको देखिन्छ जस्को कारण मिडिया इण्डष्ट्रिज र एड् इण्डष्ट्रिज स्फूर्त स्थापित भएको देखिन्छ । 

सरकारले गर्नैपर्ने काम 

अबको दिनमा सरकारले क्लिन फिडसँगसगै अन्य नीति नियमहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । विज्ञापनलाई वर्गिकरण गरेर लेट लाइटको कन्सेप्ट लागू गर्नपर्छ जसको कारण मदिराजन्य विज्ञापनहरु पनि स्थान पाउँनुपर्छ । सरोगेटेड एड जस्तो मिल्दो जुल्दो नाउँ, मिल्दो जुल्दो लेबलहरु देखाए अप्रतक्ष्यरुपमा गरिने विज्ञापनहरु पनि गर्ने स्विकृती दिनुपर्छ ।

ब्राण्डिङ्ग एड, डाईरेक्ट बिज्ञापन गर्न नपाए पनि अप्रतक्ष्य रुपमा टाईटल स्पोन्सर, लोगो डिस्सप्ले लगायत अप्रतक्ष्य रुपमा विज्ञापन गर्न अनुमति दिनु पर्दछ । यदि कसैले आफ्नो उत्पादित वस्तुको विज्ञापन गर्छ भने प्रोत्साहन स्वरुप करमा छुट दिदै उक्त वस्तुहरुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारद्वारा हालसालै पारित विज्ञापन विधेकमा विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने विषय पनि समाहित छ । त्यसैले यो बोर्डको गठन गर्न सरकारले सम्बन्धित सरोकारहरुसंग अन्तरक्रिया गरि अबिलम्ब यस मुर्त रुप दिनु पर्छ । 

यो बोर्डको पदाधिकारीहरुमा राजनैतिक पृष्ठभस्मी बोकेका नेता वा कार्यकतालाई होईन विज्ञापन र मिडिया क्षेत्रका दक्ष र अनुभवी व्यक्तित्वहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्छ । यि माथिका कुराहरुलाई प्रभावकारी ढंगमा व्यवहारमा उतारेको खण्डमा यसले विज्ञापन जगतलाई राष्ट्रको समाजिक,आर्थिक सम्मुन्नतीको एक बलियो औजारको रुपमा स्थापित गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले यस बारे स्पष्ट रोड म्याप तयार पारी अगाडी बढनु आजको जितान्त आवश्यकता हो ।

(नेपाल विज्ञापन संघका पूर्व अध्यक्ष निर्मलराज पौडल क्लिन फिड कमिटि सयोजक पनि हुन् ।)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस