आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विशेष अदालतले मोबाइल डिभाइस म्यानेजेमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भएको भष्ट्राचार मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । भष्ट्राचारमा आरोपित अन्य कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छौ ।
बिहीवार न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रितेश थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको छ । साथै अदालतले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
पूर्व अध्यक्षहरूलाई ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो जनही जरिवाना र १ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । यसका साथै एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि ईण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई समेत पूर्व अध्यक्षहरुकै समान र सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना तोकेको छ ।
यसैगरी लिड कम्पनी नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नू अमिन बिन मोहम्मद नूर खानलाई समेत भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, अदालतले प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई पूर्ण सफाई दिएको छ ।
आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, संदिप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालाले प्राधिकरणको पदीय सोपानमा रही आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोके बमोजिमको पदीय कर्तब्य पूरा गरेको देखिएको अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरुले व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै निर्णय नगरेको, तोकिएको संयन्त्र र समितिमा रही निजहरूले तथ्यको विश्लेषण गरी कानून बमोजिमको टिप्पणी उठाई राय र प्रतिवेदन दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाता छनोट समेतमा उनीहरुको निर्णायक भूमिका नरहेको पाइएकोले कसुरदार कायम गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको फैसलामा छ ।
