आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नको लागि ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना निकाल्दै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नको लागि परामर्श सेवा दिनको लागि ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले डेलोइट पार्टनर्स श्रीलंका, हावलादर यूनुस एण्ड कम्पनी बंगलादेश, केपीएमजी एसोसिएट एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपी भारत, यूएचएम–केएसएस– एसएसबीडीआई–जेभी नेपाल र एमएसके एण्ड एसोसिएट्स भारतलाई सर्टलिस्टमा राखेको छ । अहिले छानिएकालाई प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकले केही समयपछि सूचना जारी गर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको हो । यस अघिको प्रयास असफल भएपछि केन्द्रीय बैंकले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको होे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्त बमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकहरुको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो ।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत ३ सय ९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो । आइएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ ।
यसअघि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो । यस अघि मागिएको आसयपत्र अनुसार ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । ती मध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण कार्य रद्द गरेको थियो ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका बिषयहरु उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आइएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) को कार्यान्वयनका बारे छलफल गर्न सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा बसेको आइएमएफको टोलीले नेपालका १० वटा ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
आइएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको थियो ।
नेपाली बैंकहरूले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ’लोन एभरग्रिनिङ’ गर्ने गरेको उनीहरुको आंशका छ । समयमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा ’लोन एभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने आइएमएफ तथा विश्व बैंकको आँकलन छ ।
आइएमएफको टोलीले केही महिनाअघि नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएको थियो। त्यसलगत्तै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो ।
तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खराब कर्जा भए बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही कारण पनि खराब कर्जा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका दातृ निकायहरूले गर्दै आएका थिए। त्यस्तै बैंकहरूको कर्जा लगानी निश्चित व्यावसायिक घरानाहरूमा केन्द्रित भएको अनुमान पनि छ । त्यस्तै बैंकहरूले दिएको ऋणमा पर्याप्त धितो छ कि छैन भन्नेमा पनि मुद्रा कोषको चासो छ।
