आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारीलाई त्रैमासिक रुपमा व्यवसायको टारगेट दिँदै तर्साउन थालेको पाइएको छ ।
आर्थिकन्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कम्पनीले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा शाखाका कर्मचारीलाई न्यूनतम् २५ लाख रुपैयाँको टारगेट दिइएको थियो । टारगेट पुरा गरेका शाखाका कर्मचारीलाई कम्पनीले बन्दिपुरमा निशुल्कको तालिमको व्यवस्था गरेको थियो भने टारगेटको ८० प्रतिशत पनि प्राप्त नगरेका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा नै तालिमको लागि डाकेको थियो । टारगेट पुरा नगरेका कर्मचारीको खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने नियम बनाइएको कर्मचारीहरूले गुनासाे गरे कम्पनीले त्रैमासिक पिच्छे टारगेट दिएर तनाब दिन गरेको कम्पनीका कर्मचारीले बताए ।
त्यति मात्रै हैन कम्पनीका निश्चित कर्मचारीले तालिमको नाममा भ्रष्टाचार गरेको समेत आंशका गरेका छन् । ‘बीमा ऐन अनुसार कम्पनीले निश्चित रकम कर्मचारीलाई तालिम दिनको लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टारगेट पुरा नगरेका कर्मचारीले आफैले खर्च व्यहोर्नुपर्छ,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए ।
बीमा प्राधिकरणको गरेको अनुगमन पनि कम्पनीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको थियो । संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा ४४(१) अनुसार बीमकले आफना कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्षको कुल कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृद्धि विकास शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले निर्देशिकामा भएको सो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, ज्योति लाइफका पूर्व अध्यक्ष नन्द किशोर शर्माले अहिले पनि कम्पनीबाट पाउने सुविधा उपभोग गरी रहेको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । शर्मा तत्कालीन ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष थिए । ज्योति लाइफ र सूर्य ज्योति मर्जरमा गएपछि उनी सञ्चालक समिति सदस्य थिए । समितिको सदस्यबाट पनि उनी हटेको १३ महिना भयो । तर, अझै पनि उनले कम्पनीको गाडी, पेट्रोल र ड्राइभरको सुविधा उपभोग गरी रहेको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
तर, पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने आरोप झुठो भएको दाबी गरे । आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै कम्पनी मर्जरमा गएपछि कर्मचारी बीच मनमुटाव हुँदा यस्ता खालको आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘मैले पद छोडेको एक महिनामा नै सबै सुविधा पनि छोडेको हो । मलाई आर्थिक अभाव छैन । त्यसैले यस्ता सुविधाका लागि कम्पनीको दुरुपयोग गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
