आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन शंसोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको संशोधनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयका छलफल भै रहेको बैँकका सहायक प्रवक्ता डा.डिल्लीराम प्रोख्रेलले बताए ।
ऐनमा डिजिटल करेन्सीको नियमन, प्रविधिको प्रयोग, गर्भनर, डेपुटी गर्भनर र सञ्चालकको नियुक्ती र योग्यता, मौद्रिक नीतिको जारी लगायतका विषयमा शंसोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थमा प्रस्तावित मस्यौदामा एक महिना अगावै गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरि सक्नुपर्ने उल्लेख छ । बहालवाला गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनु कम्तीमा एक महिना अगावै पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि आवेदन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गभर्नर, डेपुटी वा सञ्चालक हुन कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, गर्भनरमाथि कुनै आरोप लागेको अवस्थामा छानबिन गर्नुपर्ने भए उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । छानबिन समितिमा पूर्वगभर्नरलाई समेत सदस्यका रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । जाँचबुझ समितिले ४५ दिनभित्र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालको व्यवस्था अनुसार छानबिनको समयसीमा ३० दिनको छ ।
डेपुटी गभर्नरले तीन वर्षसम्म, कार्यकारी निर्देशकले दुई वर्षसम्म र निर्देशक तहको कर्मचारीले एक वर्षसम्म बैंकबाट कुनै पनि संस्थामा नुै पनि हैसियतमा रही काम गर्नु हुँदैन । समय अवधि पूरा भएपछि कुनै पनि बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर वा अधिकृतले बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नछ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय सेवा पु¥याउने फिनटेक क्षेत्रका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य बस्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सेयर स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको व्यक्ति पनि सदस्य हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल करेन्सी (क्रिप्टोकरेन्सी)को प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्योजन गर्ने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रालाई नगदका रूपमा जारी गरी चलनचल्तीमा ल्याउन सक्ने वा प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स जारी गर्न कानुनी बाटो खुलाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
बैंकले नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार कार्यालय खोल्न र एजेण्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षित, स्वस्थ्य, प्रभावकारी भुक्तानी तथा फछ्यौट, हिसाब मिलान प्रणालीको र प्रबद्धन गर्ने गराउने तथा सोको यर्काको नियमन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको प्रयोग गर्ने तथा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले म्याक्रोप्रुडेन्सियल नियामकको रुपमा कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बको हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म यस्तो पुँजी एक अर्ब हुने व्यवस्था छ ।
सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था, सार्वजनिक निकाय, कम्पनी वा अन्य संस्थाको दायित्वको जमानत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको सुरक्षणमा पनि पुनर्कर्जा पाउने उल्लेख छ ।
