आर्थिकन्यूज
काठमाडौं : सरोकारवालाले जलविद्युत आयोजनाका प्राथमिक शेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आईपीओ निष्काशन रोकिँदा जलविद्युत विकासमै नकरात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन् ।
सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपिओ रोकिएको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपीओ रोकिएको हो ।
कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युतमा लगानी र शेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृत नदिँदा स्थानीयको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेर पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
उनले लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको उल्लेख गरिन् । ‘आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘ठूलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फन्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आईपीओमा जान नसक्दा ती शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था छ ।’ समयमा आयोजना नबन्दा लगद बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको सुनाइन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिदिएको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । नेपालमा उर्जा उत्पादकहरु १ मेगावाट सुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर २०० परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठूला आयोजनाकोलागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने सेयर रोकिएको बताए । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानिय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानियले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैनौँ ।’
लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै अहिले सच्चाउनुपर्ने बताए । ‘संघीय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । लेखा समितिको जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा बावविवाद भन्दापनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने बताए । ‘व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनको लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ,’ सभापति पोखरेलले भने,‘समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ ।’ डुबेका कम्पनीलेपनि आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिलेपनी विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरी निर्णय गरेको बताए । ‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने,‘स्थानियलाई १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए । उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने,‘तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ ।’
प्राथमिक शेयर निष्काशनको अवधारण राम्रो रहेको छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन्। थप आयोजना निर्माण हुने घिमिरे बताउँछन् । ‘आईपीओ निष्काशन हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने,‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन । यसले आईपिओमै लगानी आउँदैन ।’ नेपालले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभव भएको बताउँछन् । आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिएपनी नियमनगरी शेयर खोल्नुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनको लागि विद्युत प्राधिकरणले अझे पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ?’
प्राधिकरणसँग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक शेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत शेयर जारीगर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए।
जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टर र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने,‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौँ । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौँ ।’
त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको बताए ।
नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नकालागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालनको विषय मात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
