आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता र इन्सेन्टिभमा कडाई गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८१ जारी गर्दै अभिकर्ताको योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तोकेको छ । तर, नियमावली जारी हुँदाका बखत अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका अभिकर्ताको हकमा भने माध्यामिक तह (एसईई) लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले अभिकर्ता इजाजत शुल्क, विलम्ब शुल्क र नियमन शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । नियमावलीमा अनुसार व्यक्तिगत अभिकर्ताको हकमा इजाजत शुल्क २ हजार ५०० रुपैयाँ र संस्थागत अभिकर्ताको हकमा १० हजार रुपैयाँ, नियमन शुल्क ५०० रुपैयाँ, नवीकरण शुल्क एक हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार भने इजाजत शुल्क ५०० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको बीमामा बीमा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुबीमा र स्वास्थ्य बीमामा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बीमित आफैले प्रत्यक्ष रुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले कमिसनको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्नेछ । यस अघि भने प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन । निरन्तर सेवा प्रवाह गरेको व्यक्तिलाई जीवन बीमकले लोयल्टी इन्सेन्टिभका रुपमा सुविधा समेत प्रदान गर्न सक्नेछ ।
प्राधिकरणले इन्सेन्टिभमा पनि कडाइ गरेको छ । पोलिसी नविकरण गरेको आधारमा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली अनुसार ६० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म बीमा पोलिसी नवीकरण गर्ने अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ ५ प्रतिशत कट्टा गरिनेछ । ४५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म नवीकरण भएको अभिकर्ताको १० प्रतिशत, ३० प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत १५ प्रतिशत, ३० प्रतिशतभन्दा कम नविकरण गराउने अभिकर्ताको २० प्रतिशत इन्सेन्टिभ कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमा बीमाशुल्कको ५ प्रतिशत कमिशन तोकिएको छ । एकल बीमाको ६ प्रतिशतसम्म कमिशन तोकिएको छ भने म्यादीजीवन बीमामा १० प्रतिशत तोकिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा निर्जीवन, एकल बीमा र म्यादी बीमाको कमिशन तोकिएको थिएन ।
