मुना कुँवर
काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम कम्पनी र एनसेलले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे वापतको ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाएका छन् । पाटन उच्च अदालतलको फैसाल पछि नेपाल टेलिकमले ३५ करोड र एनसेलले ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
बक्यौता भुक्तानी पछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई मुद्रा सटही र सामान आयातमा लगाएको रोक फुकुवा गरिदिएको छ । तर, एनसेलको हकमा भने भएको छैन । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय पछि एनसेललाई लगाएको रोक फुकुवा हुनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले १४ बर्ष अघि २१०० मेगाहर्ज फ्रिवेक्सी प्रयोग गरे वापत करिब २ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने प्राधिकरणले अडान राख्दै आएको छ । तर, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले फ्रिवेन्सी नीति अनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नपर्ने तर्क राख्दै आएको थियो । अदालतको फैसाल पछि भने टेलिकम र एनसेलले आंशिक रुपमा बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि बाँकी रकम भुक्तानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी नगरेपछि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीद्धय नेपाल टेलिकम र एनसेललाई प्रदान गर्ने अतिरिक्त सेवा सुविधाहरु रोक्का गरिदिएको थियो । प्राधिकरणले कारवाही स्वरुप कम्पनीहरुको विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण आयात दिइने स्वीकृतिको प्रक्रिया रोकी दिएको थियो । रकम भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले विगत तीन बर्ष देखि ताकेता गर्दे आएको थियो ।
अदालतको पूर्ण पाठ नआउदा अन्यौलमा टेलिकम र प्राधिकरण
टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले २०६४-६५ सालमा थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट लिएका थिए । तर, त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तोकिएन । ‘ फ्रिक्वेन्सी दिनु थियो, तर, मूल्य निर्धारण गरिएको थिएन । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै तत्कालको लागि न्युनतम शुल्क तोक्ने र मूल्य निर्धारण भएपछि थप रकम भुक्तानी गर्ने सहमती भएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
त्यतिबेला प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बराबर बार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्यमा सम्झौता गरिएको थियो । मेगाहर्ज पियर्ड मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम (बार्षिक २४ करोड) गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई १०÷१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ प्रदान गरिएको थियो । उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले १५ वर्ष र एनसेलले १४ वर्ष अवधिका लागि लिएका थिए ।
प्राधिकरणले पनि लामो समयसम्म शुल्क तोक्न सकेन । तर आव २०७७-७८ मा सरकारले फ्रिक्वेन्सी अक्सन मार्फत वितरण गर्ने नीति अपनायो । सोही बमोजिम लिलाम बढाबढमा २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य वार्षिक प्रति मेगाहर्ज एक करोड ५० लाख (कुल ३१ करोड) तोकियो । १४ बर्ष अघि एक करोड २० लाखमा तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य एक करोड ५० लाख तोकियो । यसै आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले रकम थप गर्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क हो ।
प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि टेलिकम भने पाटन उच्च अदालत गएको छ । टेलिकमले २०८० साल माघ २९ गते अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतल गत कार्तिकमा फैसला गरेको थियो । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआएपछि दुवै पक्ष अन्यौलमा परेका छन् । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौडेलले अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको बताए । ‘हाम्रो बुझाइमा सरकारको पक्षमा फैसला भएको हो । तर, पूर्ण पाठ आए पछि मात्रै रकम भुक्तानीको बिषयमा स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरी ढकालले भने अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको दाबी गरेका छन् । ‘अदालतले जरिवाना रकम र थप रकम पनि नलिनु भनेको छ,’ उनले भने । हाम्रो दाबी पनि जरिवाना र थप रकम भुक्तानी गर्नु नपरोस भन्ने नै हो । नियम लागु भए देखि लिनु त्यस अघिको रकम नलिन अदालतले आदेश दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, एनसेलले पनि २०७८ पुस २७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर, एनसेलले दायर गरेको रिटको भने फैसला भएको छैन ।
