आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादन र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न निर्यात अनुदान घोषण गरे पनि विगत दुई बर्ष देखि उद्योगीले निर्यात अनुदान रकम पाएका छैनन् । सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान रकम भन्दा उद्योगीले माग गरेको रकम धेरै भएपछि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विगत दुई वर्षको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आव २०७९÷८० देखि अनुदान रकम नपाएका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेटी रकम निकासा गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्दे आएको छ । तर, अनुदान रकमको माग धेरै भएपछि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको उद्योग तथा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छ । रकम प्राप्त भएपछि वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले निर्यात अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा एक अर्ब विनियोजन गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड, आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड र २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नेपाला राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्ली राम प्रोख्रेलले बताए ।
अनुदान सुविधाका लागि उद्योगीले भन्सार विन्दुबाट उत्पादन निर्यात भएपछि उद्योगमा विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्रै तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गर्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधनान्तर लिएपछि मात्रै निर्यातकर्ताले रकम पाउछन् ।
आव २०७५/७६ मा ३३२ वटा निर्यातकर्ताले यो सुविधा अन्तर्गत ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । आव २०७७/७८ मा ३७८ मा ३७२ वटा निर्यातकर्ताले ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरे ।
पुस मसान्तसम्म निर्यात अनुदानका लागि परेको आवेदनमध्ये १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएका राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी प्रोख्रेलले बताए । एक अर्ब १४ करोड ३८ लाख ८० हजार ४२८ वटा निवेदन कागजात पुरा नभएको अस्वीकृत भएका छन् । त्यस्तै, निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ बमोजिम स्पष्ट नभएर १६ करोड ५० लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुदान रोकिएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्र बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरियो । सो व्यवस्था गरेको दुई वर्ष पछि ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ मार्फत कार्यान्वयन गरियो । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्दै सो कार्यविधि खारेज गरी ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ जारी गरियो । यस कार्यविधिलाई २०७६ मा पहिलाे शंसोधन समेत गरियो । आव २०७९/८० को बजेट मार्फत सरकारले उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । त्यस अघि केही २७ प्रकार वस्तुमा भ्यालु एडिसनको प्रतिशत हेरी ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहेकामा पछि सबैलाई एकमुस्ट ८ प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरियो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विश्वका सबै मुलुकले उद्योगीलाई विभिन्न खालका सुविधा दिदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्यात नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता बारे गरेको अध्ययनले बंगलादेशले १९९४ देखि निर्यातमा नगद अनुदान दिन सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ । रेडिमेड गार्मेण्टको उत्पादन तथा निर्यातमा बंगलादेश सरकारले निकै सहयोग पुराएको छ । हाल बंगलादेशमा १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गरिन्छ । बंगलादेशमा ३७ प्रकारका वस्तुहरूको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
