आर्थिकन्यूज
लुम्बिनी । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना विषयमा साझा सहमति भएको छ । पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानी महलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको हो ।
सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो ।
परियोजना अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भइरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने रहेको छ ।
उक्त बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे । बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताउ । उनले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताए । सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले सुनौली नाका हुँदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पु¥याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताए ।
साझा प्रतिबद्धताअनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैँडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पु¥याउन बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।
उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, साथै, सोका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिने सहमति भएको ।
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने, खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ ।
औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिने, दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुप बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने, पाल्पाको रानीमहल प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने उल्लेख छ ।
कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
