आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल डेरी एशोसिएसनले स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को स पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा तथा बजेट विनियोजनका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । एशोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डेरी उद्योगमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने मागसहितको सुझाव दिएको हो ।
यस्ता छन् एशोसिएसनका सुझावहरू :
१. उत्पादनको शत प्रतिशत दुध अहिले पनि बजारसम्म आउन नसकेको तथ्यांक हामी माझ प्रष्ट छ । त्यस सम्बन्धी अध्ययन गरि बजारसम्म आउन नसकेको दुध बजारसम्म पुर्याई आम किसानको हित हुने कार्यक्रम राखिनु पर्छ । त्यसका लागि सबै वडामा दुध संकलनका लागि चिलिङ भ्याट राख्ने र अनिवार्य दुई समय दुध दुहुन लगाई संकलन गरि चिसो बनाई राख्ने र भलुम पुगेपछि डेरी उद्योगमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउने । सो कार्यमा नेपाल डेरी एशोसिएसनले सहजीकरण गर्न सक्छ ।
२. अहिले दुध तथा दुग्ध पदार्थले बजार नपाएर खेर गएको अवस्था एकातिर छ भने आयातित सामानले बजार पाइरहेको अवस्था अर्को तिर छ । त्यसकारण स्वदेशी उत्पादन उपभोग बढाउन नेपाल डेरी एशोसिएसनको सहकार्यमा स्कुलका विद्यार्थीसँग लक्षित कविता, बक्तृत्वकला, वादविवाद जस्ता कार्यक्रम गरि दुधको महत्व बुझाउँदै जानका लागि बजेट मार्फत कार्यक्रम राखिनु पर्ने । यसले बालबालिकामा दुध सेवन गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना फैल्याउन सहयोग पुग्ने छ र देशभर दुध तथा दुग्ध पदार्थ खपत बढ्नेछ । यसका लागि डेरी एशोसिएसनले सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।
३. डेरीहरुमा बटर, पनिर राख्न समस्या छ । अझ मिल्क होलिडे गर्नु पर्ने बाध्यता भएको समयमा त धुलो दुध बनाउँदा थप बटर निस्कन्छ । त्यसैले बटर ब्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्यमा कोल्ड स्टोर राख्न बजेट छुट्याईनु पर्नेछ ।
४. गुणस्तर सुधार र दुधको परिणाम कम गर्न सबै पालिकामा अनिवार्य दुई समय दुध संकलन गर्ने र अनिवार्य ८ प्रतिशत एस.एन.एफ दुधमा अनिवार्य गरि बजारको ब्यवस्थापन गर्न नेपाल डेरी एशोसिएसनसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । आवश्यक चिलिङ भ्याट र अरु कुरामा पलिकाले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम राख्न सक्दा यसले पशुपालनमा प्रोत्साहन मिल्न सक्छ ।
५. नेपाल डेरी एशोसिएसनसँग सहकार्य गरि डेरी मेला वा राष्ट्रिय अन्तरष्ट्रिय गोष्ठि गरियोस् र आवश्यक अनुसार सरोकारवालाहरुलाई अबलोकन भ्रमण आयोजना होस् । यसले आवश्यक ज्ञान, प्रविधि र अनुभव बढुल्न सहज हुनेछ । थप सिप र अनुभव लिनका लागि अबलोकन भ्रमण आवश्यक हुने हुँदा नेपाल डेरी एशोसिएसनले सहजीकरण गर्न सक्छ ।
६. आ–आफ्ना पालिकामा भएका घरेलु डेरीको स्तर उन्नतीका लागि आवश्यक बजेट छट्याइयोस् र धेरै डेरीहरु मर्जर भई ठूलो डेरी उद्योग लगाउन चाएमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान दिइने कार्यक्रम ल्याइयोस् । त्यसो गर्दा साना–साना इनफरमर्ल डेरी फर्मल डेरी उद्योगमा स्थापित हुनसक्छन् । यसको लागि नेपाल डेरी एशोसिएसनले सहजीकरण गर्नसक्ने छ ।
७. दुधको गुणस्तर कायम रहनको लागि गोठदेखि ओठसम्म नै सुधार आवश्यक छ । त्यसको लागि असल दुध उत्पादन अभ्यास आवश्यक छ । सो तालिम संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्टाई सरोकारवाला संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा नेपाल डेरी एशोसिएसनले यसमा सहजीकरण गर्न सक्छ ।
८. गाउँ घरमा आजभोलि बाच्छा जन्मिदा त्यसलाई पाल्न नसक्ने र ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकोले त्यसको ब्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्टाई हरेक पालिकामा गौशालाको स्थापना गरियोस् । बाच्छि पनि पाल्न गार्हो भएको पाइएकोले सोको लागि प्रोत्साहन रकम दिई बाच्छि हुर्काउने बाताबरण सृजना होस् नाकि दुध खान नदिई मार्ने सम्भावना नहोस् । थारा गाई ब्यवस्थापन गर्न पनि गौशालाको स्थापना गर्न बजेट छुट्टाइयोस् । थप राय सुझावका लागि नेपाल डेरी एशोसिएसनले सहजीकरण गर्नेछ ।
९. छुर्पी, बटर र धुलो दुध कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि राष्ट्रिय खपतले मात्र प्रर्याप्त नहुने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र, अस्पताल, स्कुल, कलेज, खेलाडीहरु र ठूला ठूला होटलहरुमा नेपाली कृषि उत्पादन उपभोगमा अनिवार्य गर्नुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय बजार खूल्ला भएकोले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई धेरै कठिन भईरहेकोछ । जुनजुन सामान अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट भित्रिन्छ त्यस्ता सामान उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई सरकारले विजुलीमा छुट, भ्याटमा छुट, कच्चा पदार्थहरु, प्याकेजिङ्ग मेटेरियल्समा भन्सार छुट आदिमा सहुलियत दिनुपर्दछ । अन्यथा विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिंदैन । विदेश निर्यात गर्न सकिने समाना धुलो दुध, छुर्पी, बटर, घ्यु आदि निर्यात गर्न चाहने उद्योगीहरुलाई पालिकाले निर्यात अनुदान सहित सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ ।
१०. प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिका भित्र रहेका पशु दर्ता कार्यक्रम शुरु गरि तथ्यांक संकलन गरि थारा गाईको ब्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । यसले बिस्तारै हामीलाई पशु पहिचानमा सहज हुन्छ र केहि वर्षपछि हामीले सहज रुपमा हाम्रा उत्पादित गाई निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रा पशुको केहि पनि तथ्यांक नभएका कारण बाहिर निर्यात गर्न नसकिएको अवस्था छ । अन्य देशमा पशुको तथ्यांक राखिने गरिन्छ ।
११. सबैभन्दा पहिला अफ्ट्यारो परेका नीतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । नेपाल भरका कुनै पनि सरकारी वा निजी जमिन खाली राख्न नपाउने नियम बनाउनु पर्दछ । पशुपालन र खेती गर्ने ब्यक्तिलाई उच्च स्तरको सम्मान गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उसलाई हिनता बोध नभई आत्मसम्मान बढन सकोस् । कृषि सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने ब्यक्तिलाई न्युन ब्याजमा सहुलियत र सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कृषि उत्पादन लागत मुल्यांकन गरी नाफा सहित स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्दछ । तब मात्र उत्पादन बढि भई देश आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढ्दछ । उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण गरि जमिनको ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने । उद्योग लगाउने ब्यक्तिहरुलाई राज्यले सकारात्मक नजरले हेरिनु पर्ने देखिन्छ ।
१२. हरेक पालिकामा स्वदेशी उत्पादन मात्र उपभोग गर्न प्रोत्साहन गरिने खालको जनचेतना मुलक कार्यक्रमका बजेट छुट्टाउनु पर्ने ।
१३. पशुपालनका लागि उच्च नशलका पशुको ब्यवस्था, भेटेनरीको ब्यवस्था, समयमा औषधी, दानामा सहुलियत लगायतका विषयमा पालिकाले बजेट चुट्याई अगाडि बढुनु पर्ने छ । उत्पादन भएको दुधको बजार ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ ।
