आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अर्थविद् विश्व पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकामा यूएसएडलाई खारेज गरेको देख्दा आफूलाई नेपालमा एउटा संस्था चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको बताउँदै उनले उक्त संस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भएको बताएका छन् ।
'गएको दुई वर्षदेखि ग्वार्कोको ओभरपासको धराप भएर क्याम्पस जान्छु। त्यति सानो प्रोजेक्ट, जनताको स्वास्थ्य, स्थानीयको व्यवसाय सबैमा कति असर परेको छ भनिसाध्यै छैन। यसअघि नक्खु-भैँसेपाटी सडक बनाउन छ वर्ष लाग्दा यता पनि त्यही भएको थियो। उता नागढुंगा सुरुङ आज होला भोलि होला छैन। न नागढुंगाबाट सुरुङसम्म जाने बाटो राम्रो बनाउन हतार छ। गएको वर्ष दुईवटा गाडी त्यहाँ पहिराले निले। जताततै सडक मर्मत गर्दा जनतालाई सकेसम्म धेरै दुस्ख दिएको छ, अलपत्र सडक र जीर्ण पुल देशभरि छन। प्रश्न सोध्दा सरकारले बजेट दिएन, मन्त्रीले सरुवा गर्यो भन्ने बहाना बनायो, सकियो। हाम्रो देशको बेस्ट ब्रेन भएका इन्जिनियरहरु भएको मन्त्रालयको क्षमता यही हो भने हाम्रो भविष्यको बारेमा गंभिर भएर सोच्नुपर्ने बेला आयो,' सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, 'ऊर्जा मन्त्रालयमा जस्तो प्रगति सडकमा हुनै सकेन र अब यो स्थिति लामो जानुहुँदैन। यसको प्रथम विन्दु भनेको साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खारेजी नै हो।'
उनले मन्त्रालय खारेजपछिको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । विकल्प के त ? उनी भन्छन्, 'एक्प्रेसवे र टनेल (काडमाडौँमा मेट्रो बनाउन अति आवश्यक भएकोले उक्त मेट्रो पनि) जति अब सिधै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिदिऊ । कुनै विशेष समूह बनाएर त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय बोलकबोलबाट अनुभवी प्रशासक तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔं। खर्बौँका आयोजनामा राम्रो तलब नदिए गतिला म्यानेजर आउँदैनन्। नेपाली हुन या विदेशी, राम्रो इन्जिनियर र प्रोजेक्ट म्यानेजर ल्याऔं,' उनले भनेका छन् ।
यसैगरी पानीजहाज, जलमार्ग र रेल कार्यालय पनि खारेज गरिदिन उनले सुझाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास जस्ता कार्यक्रम प्रदेशलाई दिनुपर्ने र साना तथा फाच्चेफुच्चे आयोजना पालिकाहरुलाई दिनुपर्ने तर्क उनको छ ।
यसबाहेकको एउटा चुस्त सडक मन्त्रालय बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'यसमा अहिलेसम्म काम गरेका सवै आयोजना प्रमुखहरुको मूल्यांकन गरेर सबैभन्दा राम्रालाई प्रमुख उत्तर दक्षिण (कोशी, कर्णाली, गण्डकी, भेरी, सेती , मेची र महाकाली कोरिडोर) तथा पुर्वपश्चिम (हुलाकी, महेन्द्र, बिपी, पुष्पलाल र हिमाली राजमार्ग) पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी दिऔं। यसका अलावा साविकको मन्त्रालयले जारी गरेका जम्मै ठेक्काहरू मूल्यांकन गरेर प्रगति नभएका र अत्यावश्यक (पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुरुप भएका) बाहेकका सबै ठेक्काहरु खारेज गरिदिऔं। आयोजनाहरु बेलामा नसक्ने आयोजना प्रमुखहरुलाई क्रिकेटले कोचलाई बिदा दिए जस्तै बिदा दिऔं।'
वर्षको खर्ब खर्ब खर्च गरेर देखाउन लायक एउटा पनि सडक नहुनु जति दुर्भाग्य केही नभएको र त्यो अहिलेको संस्थाबाट नहुने जिकिर उनको छ ।
लगानीका लागि बैंकहरूबाट पैसा लिनुपर्ने तर्क उनको छ । 'बैंकभरि पैसा हुँदा बिपी राजमार्ग मर्मत गर्न पैसा छैन भन्नु भनेको खाली प्रकृयाको कुरा मात्र हो। प्रकृयाको कुरा देखाएर अल्झाउन अघि सर्ने तर समाधान नखोज्ने सवै कर्मचारीलाई आजै बिदा दिऔं। राजनीतिज्ञहरुलाई बिगार्ने यिनै हुन,' उनले भनेका छन् ।
