मुना कुँवर
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपाल ग्रे लिस्ट (मध्यस्तरको सूची) मा पर्ने सम्भावना अधिक देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकरात्मक सूचीमा पर्ने लगभग सुनिश्चित भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अहिले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन भैरहेको छ । मूल्याङ्कनपछि नेपालको स्थान निर्णय हुनेछ । एफएटीएफले आगामी फागुनमा अन्तिम नजिता घोषणा गर्दैछ । ‘घोषणा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारले जे जस्तो प्रयास गरेपनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन सक्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘बरु आगामी दिनमा त्यो सूचीमा निस्कन थप सुधार गर्ने तर्फ ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।’ ग्रे लिस्ट मा परेपछि स्तरोन्नति लागि नेपालले एक वर्ष समय पाउनेछ । प्रत्येक तीन महिनामा स्तर वृद्धिका लागि आग्रह गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने मुलुकहरु एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्छन् । नेपाल सन् २००२ मा नै एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को सदस्य बनेको हो । लगतै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि जारी गर्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम नेपालले काम देखाउन नसकेपछि ग्रे लिस्टमा पर्न सम्भावना बढेको ती अधिकारले बताए ।
नेपाललाई एफएटीएफले गत बर्ष देखि नै सूक्ष्म निगरानीमा राखेको छ । तर, तोकिएको समयभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिइएको थियो । त्यो तोकिएको समयमा आवश्यक सुधार नगरेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ लिस्टमा पर्ने सम्भावना देखिएको हो । एफएटीएफले दिएको समयमा गत असोजमै सकिएको हो । एफएटीएफले नेपाललाई सुधार लागि विभिन्न ७७ वटा सूचक तोकेको थियो । तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको थियो ।
सन् २०१० मा नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ पर्ने अवस्थामा थियो । तर, सरकारको बलियो कूटनीतिक पहलले ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट बचेको थियो । सन् २०१४ मा पनि यो जोखिम दोहोरिएको थियो ।
अत्यावश्यक कानुन नै निर्माण भएन
एफएटीएफले २०८० साल भदौमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्बन्धमा भएको नेपालको तेस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्बन्धमा अत्यावश्यक कानुन नै निर्माण नगरेको र कानुन नहुदा कारबाही शून्यप्राय भएको औल्याएको थियो ।
एफएटीएफले नेपाल लगायतका मुलुकको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न प्रभावकारिता मूल्याङ्कन (इफेक्टिभनेश रेटिङ) र प्राविधिक अनुपालनक मूल्याङ्कन (टेक्निकल कम्पलायन्स रेटिङ) गरी दुई खालको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका पनि विभिन्न ११ वटा सूचक छन् । जसमा कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षका बिषयहरु छन् । त्यस्तै, प्राविधिक अनुपालन मूल्याङ्कनका ४० वटा सूचक छन् । जसमा कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्षका विषयहरु छन् ।
प्रभावकारिताका मूल्याङ्कन अन्तर्गतका ११ वटा सूचकलाई विभिन्न चार प्रकारका रेटिङ दिइएको छ । ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार रेटिङ निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल जस्ता मुलुकले कम्तिमा पनि ३ वटामा ‘पूर्ण पालना’ वा ‘पर्याप्त पालना’ रेटिङ प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालले भने ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेको छ । एउटा पनि पूर्ण पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छैन ।
मध्यम रेटिङ भनेको पनि न्यून रेटिङ सरह नै भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनका अनसार मध्यम खालको रेटिङलाई पनि एफएटीएफले न्यून स्कोर मान्ने भएकाले यसमा पनि आत्मसन्तोक मान्नु पर्ने ठाउँ नरहेको बताए । भारतले भने प्रभावकारिताका मूल्याङ्कनका ११ वटा सूचकमा ६ वटा पर्याप्त पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छ । ५ वटामा भने मध्यम रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी प्राविधिक अनुपालक मूल्यांङकमा ४० वटा सूचकलाई चार प्रकारका रेटिङ दिइएको छ । ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘लाज्र्ली कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) रेटिङ निर्धारण गरिएको छ । कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘पालना’ वा ‘पर्याप्त पालना’ रेटिङ पाएका नेपाल जस्तो मुलुक ग्रे लिस्ट मा पर्नबाट जोगिन सक्छ । तर, नेपालले १६ वटामा ‘पूर्ण पालना’, पाँच वटामा ‘पालना’, १६ वटामै ‘आंशिक पालना’ र तीन वटामा ‘पालना नभएको ’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
भारतले भने ११ वटामा पूर्ण पालना रेटिङ प्राप्त गरेको भने २६ वटा पर्याप्त पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छ । तीन वटामा आंशिक पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परे के हुन्छ ?
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परे वित्तीय लागत, वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स, विदेशी लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने अष्ट्रेलियाको चाल्स स्टर्ट विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका अनुपालकका विषयमा स्नतकोत्तर अध्ययनरत तथा एक कम्पनिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विश्लेषक भुमिकामा काम गरिरहेका विनय न्यौपानेले बताए ।
कारोबार लागत वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले कारोबार गर्दा जोखिमको आधारमा लागत निर्धारण गर्छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कुनै मुलुक ग्रे सूचीमा पर्नु भनेको त्यो मुलुकमा वित्तीय अवस्थामा जोखिमपूर्ण छ भन्ने हो । त्यसैले यस्तो खालको मुलुकसँग कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु कारोबार गर्न तयारी हुँदैनन् ।
यदि कारोबार गरेको अवस्थामा जोखिम शुल्क चर्को लगाउँछन् । अर्थात् नेपालको वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार जोखिम बापतको चर्को प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको सिधै असर आम सेवाग्राहीमा पर्छ । उनीहरुले लिने सेवाको शुल्क पनि बढ्न जान्छ ।
वित्तीय कार्यविधिहरूमा ढिलाइ
सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे सूचीमा परेको मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले कडा निगरानीमा राख्छन् । यस्ता मुलुकहरूको कारोबार शंकास्पद हुने भएकाले अन्तराष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले निगरानीमा राखी कडा नियम लगाउँछन् । यसरी वित्तीय कारोबार कडा नियम लगाउँदा कारोबारको प्रक्रिया लम्बिन्छ । समय सीमा लामो हुँदा व्यापार सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । जसले भुक्तानी र व्यापारिक सम्झौताहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ । यसले नेपाललाई तिव्र र प्रभावकारी वित्तीय सेवा चाहने कम्पनीहरूको लागि कम आकर्षक बनाउँछ ।
विदेशी लगानीमा कमी
विदेशी लगानीकर्ताहरू प्राय: स्थिर वित्तीय प्रणाली र कम जोखिम भएको मुलुक र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिस्टमा परेको अवस्थमा वित्तीय अखण्डतामा शंका उत्पन्न हुन सक्छ । जसले सम्भावित लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउँछ । यसका अतिरिक्त, विदेशी लगानीकर्ताहरूले व्यापार गर्न थप अवरोध र लागतको सामना गर्न सक्छन् ।
रेमिट्यान्स र व्यापारमा नकरात्मक प्रभाव
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन ढिलाइ वा महँगो हुने हो भने, रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्छ । नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पैसा पठाउँदा सेवा शुल्क बढी लाग्न सक्छ । सेवा शुल्क बढी हुँदा श्रमिकहरु औचापरिक माध्यमबाट शुल्क पठाउँन निरुत्साहीत हुन्छन् । यसले एकातिर हुण्डी व्यवसाय मौलाउँछ भने अर्कोतर्फ श्रमिकले पठाउँने रकम कम हुन्छ । यसले श्रमिकको परिवारको आम्दानीमा प्रभाव पार्छ । त्यस्तै, व्यापारिक लेनदेनहरू जटिल हुन सक्छ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई असर पुर्याउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँगको सम्बन्ध विच्छेदको चुनौती
कुनै मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको त्यो मुलुकमा कालोधनको प्रयोग, आतंकवादको वित्तपोषण र अन्य गैरकानुनी गतिविधिहरू भै रहेको संकेत पनि हो । यसकारण विदेशी बैंकहरू जसले नेपाली बैंकका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनहरू प्रबन्ध गर्छन्, उनीहरुले कडा प्रक्रिया लागू गर्न सक्छन् । केवाईसीको जाँच र विस्तारित ड्यू डिलिजेन्स जस्तो प्रक्रिया थप्न सक्छन् ।
यस प्रकारको अतिरिक्त निगरानी र प्रक्रियाले समयको साथै जनशक्तिको खर्च हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुले नेपाली वित्तीय संस्थासँग काराबोर सम्बन्ध नै तोड्न पनि सक्छन् । यदि जोडि हाले पनि लागेको अतिरिक्त खर्चको शुल्क नेपाली बैंकबाट असुल्छन् । जसले नेपाली बैंकको नाफामा असर गर्न सक्छ ।
वित्तीय संस्थाबाट पाँच वर्षमा सात हजार ६२८ मात्रै उजुरी
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा विभिन्न वित्तीय सूचक संस्थाले विगत पाँच बर्षमा ७ हजार ६२८ वटा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमध्ये ८२ प्रतिशत हिस्सा बैक तथा वित्तीय संस्थाको छ । ९ प्रतिशत भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनीको छ । पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा विकास बैंकको छ ।
विगत पाँच बर्षमा वाणिज्य बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि ६ हजार २७७ वटा उजुरी गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीले ७२५ वटा, विकास बैंकले ४३४, बीमा कम्पनीले ४९, सेक्युरिटी कम्पनीले ४५, फाइनान्स कम्पनीले ४३, सहकारीले ८, र लघुवित्तले ४७ उजुरी गरेका छन् । साथै नेपाल राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सटही व्यवस्थापन विभागले २ र भूमि व्यवस्थापन कार्यलयले ११ वटा उजुरी गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ७८९ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये वित्तीय जानकारी इकाईबाट ३४, विभागको आफनै स्रोतबाट १२, व्यक्तिगत उजुरी ७३२ र अन्य निकायबाट प्राप्त ११ वटा छन् ।
२०२३ मा नोभेम्बरसम्म भारतीय बैकिङ क्षेत्रले भने २ हजार ३२२ वटा उजुरी दिएका छन् । गैर बैकिङ क्षेत्रबाट ११ हजार ८८२ वटा परेको छ । पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरमा १०३, फरेन एक्सचेन्जबाट एक हजार ९१२, क्यापिटल मार्केट्सबाट ४ हजार ४२०, इन्स्योरेन्सबाट ३२९, पेन्सन योजनाहरुबाट ६४ वटा परेको छ ।
