राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण गर्नमा समस्या - Aarthiknews
aarthiknews.com विहीबार, २६ मंसिर २०७६   Thursday, 12 December, 2019
 
Bajaj_Bike

राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण गर्नमा समस्या

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, १६ मंसिर २०७६
Sunrise bank
राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण गर्नमा समस्या
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । समसामयिक कुखुरा (ब्रोईलर) समस्या एवम् समाधान सम्बिन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम ललितपूरमा सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा पोल्ट्री व्यवसायिकरणमा राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण गर्नमा समस्या देखा परेको स्पष्ट पारेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका अध्यक्ष झनक पौडेलले कुखुरा व्यवसायमा लागत अनुसार मुल्य उठाउन नसकेको बताएका छन् । सो व्यवसायलाई दिगो रुपमा स्थापना गर्न नसकेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । 

त्यस्तै, आजको कार्यक्रममा सरकारको अनुपस्थिति खड्किएको किसान सघर्ष समितिका संयोजक बिष्णु खड्काले बताए । उनले भने, मुल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन किसानले मनपरी रुपमा मुल्य अशुली रहेका छन् । त्यस्तै बजार व्यवस्थापन गर्न अहिले सम्म किन बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन् भने प्रश्न समेत राखेका छन्  ।

नेपालको एक मात्र आत्मनिर्भर व्यवसायको रुपमा विकास र विस्तार हुँदै आएको पोल्ट्री व्यवसाय, व्यवसायिकरण एवम आधुनिकीकरण हुँदै गैरहेको अवस्थामा ब्रोइलर कुखुराले मात्र करिव २ लाख ५० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारको सिर्जना गरेको किसान संघका अध्यक्षले बताए  । स्वास्थ्यबर्दक मास उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई पुरा गर्ने तर्फ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुका साथै कखराको सलीबाट जग्गाको उर्वराशक्तिलाई समेत बृद्धि गरेर कृषि उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पौडेलले बताए  । यस कारण पनि हाल

 यस व्यवसाय ६६ जिल्लामा विस्तार भै सकेको छ भने बाँकी अन्य जिल्लाहरुमा समेत विस्तार हुँदैछ । दैनिक करिव १२ लाख के जी. मासको उत्पादन गर्दै उपभोक्ता एवम् बजारको माग समेत पूरा गर्दैछ ।नेपाल सरकारको गैह्र जिम्मेवारीपनाले हाल यस व्यवसाय किसानले धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । अत्याधिक मूल्य बद्धिको चपेटाका कारण कुल लागत मूल्य झन बढ्न गएको छ । 

सरोकारवाला व्यवसायिहरुको मौनता एवम् पानी धमिल्याएर माछा मार्ने प्रवृतिका कारण गैह जिम्मवारी एवम् गैह जवाफदेहिता बढ्दै जाँदा तयारी कुखुराको मूल्यमा आएको गिरावटले किसानहरु पेशामा लागिरहन नसकि आत्मदाहको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । असहज परिस्थिति सृजना हुँदा सम्म राज्य मुक दर्शक भएर केवल किसानको रगत पसिनाको अवमूल्यन गर्दै कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरताको खोको नारा रदैछ । 

यस्तो विकराल परिस्थितिमा व्यवसायमा देखा परेका समस्याहरुलाई समाधानका निम्ति हातेमालो गर्दै किसान र कुखुरा बचाएर सम्मान जनक रुपमा बाँच्ने र बचाउने क्रियाकलापमा यथाशिघ्र सहयोग, सद्भाव र जिम्मेवारी बहन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसंग आव्हान गर्दै अन्यथा यसबाट पर्ने असरहरुको जिम्मेवारी स्वयम् राज्य एवम् सम्बन्धित पक्षहरु हुनेछन् । यसरी आजको यथार्थ अवस्थाको समाधानको निम्ति समस्याको पहिचान र निराकरणका उपायहरु समेत प्रस्तुत गर्दछौं ।

कुखुरा (ब्रोईलर) व्यवसायमा देखिएका समस्या
१. दाना, चल्ला , औषधीको अधिकतम मूल्य वृद्धि ।
२. गुणस्तरहिन दाना, चल्ला र औषधी।
३. पेशा सम्बन्धि विज्ञता नभएको ।
४ लगानीको अभाव एवं सुरक्षा नभएको ।
५. सप्लायंसहरुले प्रयोग गर्ने ढक काँटा तथा विधिको समस्या ।
५. किसानको बजारसम्म पहुँच नहुनु ।
६. खुल्ला सिमानाका कारण अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तु भित्रनु ।
७. सरकार अभिभावकीय भूमिकामा नहुन ।
८. स्वस्थवर्द्धक मासुमा उपभोक्ताहरुको अज्ञानता।
९. उत्पादक किसानहरुका हितमा नीति निर्माण लाग नहन् ।
१०. मूल्य निर्धारण एवं अनुगमन प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुनु ।
११. पोल्ट्री व्यवसाय सम्बन्धि पूरक व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी बहन नगर्न ।
१२. किसानहरुको खोरमा ढक काँटा नहुनु ।
१३. लेयंस तथा प्यारेन्ट कुखुराहरु अण्डा उत्पादन पश्चात नष्ट नहुनु ।
१४. किसानहरु व्यावसायिक एवं सगठित नहुनु ।
समग्रमा समाधानका उपाय यस्ता छन् ः
राष्ट्रियस्तरमा पोल्ट्री जन्य बस्तुहरुको लागत मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण एवं समायोजन प्रक्रियाका निम्ति राज्यले पहिलो भूमिका निभाउँदै किसान एवं अन्य पक्षहरुसंग सहकार्य गर्न मुख्य भूमिका पूर्ण रुपमा निभाउनु पर्ने । जस्तै,
१ राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण समिति निर्माण भई कार्यन्वयन हनुपर्ने ।
२ राष्ट्रियस्तरको अनुगमन समिति निर्माण भई कार्यन्वन हनपर्ने । 
३ देश भर किसानहरुको कुखुरा खरीदका लागि खोरमा ढक काँटा हुनुपर्ने ।
४ स्वस्थ्य बर्द्धक मासु ब्रोईलर कुखुराको मात्र भएको हुँदा अन्य लेखस र प्यारेन्ट कुखुरा अण्डा उत्पादन पश्चात डिस्पोज हुनुपर्ने।
५. लक्षित वर्ग पहिचान गर्दै ऋण अनुदान सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुग्नु पर्ने ।
६ पोल्ट्रीजन्य पेशासंग समन्वय एवं सहकार्यको वातावरण पैदा हुनुपर्ने ।
७. लागत मूल्यको आधारमा निश्चित नाफा ग्यारेन्टी हुनु पर्ने ।
८. अनविज्ञ किसानहरुको हक हितको लागि सेमिनार गोष्ठी, तालिम आदिको कार्यक्रम संचालन गर्नपर्ने ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस