गुनासोबाट थपिए ४६ सय पुनर्निर्माण लाभग्राही - Aarthiknews
aarthiknews.com विहीबार, २६ मंसिर २०७६   Thursday, 12 December, 2019
 
Bajaj_Bike

गुनासोबाट थपिए ४६ सय पुनर्निर्माण लाभग्राही

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • सोमबार, १६ मंसिर २०७६
Sunrise bank
गुनासोबाट थपिए ४६ सय पुनर्निर्माण लाभग्राही
LBEF
NCH-IPS

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी ४ हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो ।

कार्यकारी समितिले ४ सय १० जनालाई संभावित लाभग्राही र २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी, ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । प्राधिकरणले बाँकी गुनासोहरुको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकाल्ने जनाएको छ ।  

छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोहरुको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका चार दर्जन इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत् अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापट ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत
कार्यकारी समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुईवटा एकीकृत वस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरी र थप ५ जग्गाधनी मिली जम्मा ५१ घरधुरी एकीकृत वस्ती विकास गर्न लागेका हुन् ।

त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत वस्तीहरुका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरी गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत वस्ती विकास गर्दैछन् । त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको वमलटारमा एकीकृत वस्ती विकास गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले एकीकृत वस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रति घरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत वस्तीका लागि प्रति घर ५ लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रति घर ४ लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने वस्तीका लागि प्रति घर ३ लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस