काठमाडौं । दश वर्षअघि सन् २०१३ को अन्त्य र २०१४ को सुरुवाती महिनाहरूमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा विषय निकै चर्चामा रह्यो। त्यो थियो नेपाल कै सर्वाधिक धनी व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुपले विश्वभर कुख्याति कमाएको अमेरिकी बीउ उत्पादक कम्पनी मोन्सान्टोको बीउ नेपाली बजारमा व्यापक गराउन गरेको प्रयास र त्यसको विरोधमा नेपाली किसान नै आन्दोलनमा उत्रिएको घटना ।
त्यो बेला मकै र तरकारीका गरि सो कम्पनीका झन्डै दश वटा बीउहरू नेपालमा बेचबिखन भइरहेका थिए । ठूलो आर्थिक लाभ लिएर यस्तो बीउ बिक्री वितरणको अनुमति दिने सरकारी अधिकारीहरू नै ‘सरकारले बीउको परीक्षण गरी कुनै खराबी नदेखिए पछि बेचबिखनलाई अनुमति दिइएको’ भन्दै व्यापारीको प्रतिरक्षामा उभिएका थिए । उनीहरूले यसको बीउ बिक्री वितरण गर्न बिनाकारण रोक्न नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।
यसरी सरकार नै व्यापारीको पक्ष र किसानको विरुद्ध उभिएको भएपनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेपालमा मोन्सान्टोको बीउ बिक्री वितरण नगर्नु भन्ने आदेश दियो । बि.स. २०७० साल माघ १२ गते मोन्सान्टो कम्पनीद्वारा उत्पादित जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम (जिएमओ) बीउ बिजन आयात तथा बिक्री वितरणमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अदालतले यसको आयात बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यसबेला रिट निवेदकले गरेको मोन्सान्टो लगायत कम्पनीबाट उत्पादित बीउबिजनको प्रयोगबाट एकपटक उत्पादन राम्रो भए पनि त्यसपछि यसको उत्पादनमा ह्रास आएकाले मोन्सान्टो लगायतका कम्पनीहरूको बीउ आयातमा रोक लगाउनु पर्छ भन्ने मागमा सर्वोच्च अदालत सहमत भएको थियो । बीउ बिजन खरिदका नाममा सधैँ विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका साथै बीउमाथिको किसानको अधिकार समेत समाप्त हुने र उत्पादनमा समेत ह्रास आउने भन्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले आयातमा रोक लगाउन दायर गरेको रिटको पक्षमा फैसला भएसँगै नेपालमा मोन्सान्टोको राज चलाउने चौधरी ग्रुपको योजना नकाम भएको थियो।
हुनपनि जिएमओ मार्फत उत्पादित खाना (अन्न)को प्रयोगले पशुसँगै मानिसको स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउने, जिएमओ बीउ रोपिएका खेतबाट परागसेचन भई अन्य स्थानीय जातका बिरुवामा जिएमओका गुणसमेत देखिने भएकाले यसले स्थानीय जातका बोटबिरुवा लोप हुने खतरा बढाउने गरेको अध्ययनले नै समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपालको तराइका जिल्लाहरूमा यो वर्ष समेत कतिपय किसानको मकैको घोगामा दाना लागेन । तर, सबैले सहजै अनुमान लगाएको बीउको गुणस्तरको विषयलाई भन्दा मौसम र किसानको खेती गर्ने तरिकालाई दोष देखाउने उद्देश्यसहित अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगेर फर्किएको छ। उनीहरूले अहिले नै विषयान्तर गरिसकेका छन् र मौसमलाई दोष दिने, किसानलाई बाली ढिलो लगाएको भनेर उनीहरूको कमजोरी करार गर्ने लगभग निश्चित छ ।
तर, विदेशबाट नेपालमा यस्तै बीउ ल्याउने र हरेक वर्ष किसानको उत्पादन घटाउँदै परनिर्भरता बढाउने सर्वाधिक धनी व्यापारीले दश वर्ष अघि देखाएको बाटोमा हिडिरहेकाहरुलाई जोगाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । विगतमा झैँ सबै पक्ष र तहबाट यसको व्यापक विरोध गरेर नेपालमा नै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ ।
हो, त्यस्तै आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित जीएमओ प्रविधि मार्फत अमेरिका र क्यानडामा उत्पादित मकैलाई आफ्नो देशमा भित्रन नदिन अहिले अमेरिकाको दक्षिणी छिमेकी मेक्सिकोको प्रयासले यो देशको अमेरिका र क्यानडासँग विवाद बढेर चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । यो व्यापार विवाद एउटा प्रमुख प्रश्नमा अडिएको छ: आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड) मकैले मानव स्वास्थ्यको लागि खतरा उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन ? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूले तर्क गरिरहेका छन् कि त्यस्तो हुँदैन । तर, मेक्सिको भने उनीहरूको कुरा पत्याएर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य खतरामा पार्न चाहिरहेको छैन ।
तर, हाम्रो सरकार भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाउने र नेपाल भित्रै रहेका नेपाली विरोधी व्यापारी पोस्ने नीति अन्तर्गत जनताको जीवनयापनको एकमात्र भरपर्दो स्रोत कृषि नै तहसनहस पार्न र किसानलाई सुकुम्वासीमा परिणत गर्न उद्धत देखिन्छ । नेपालका किसानलाई पुरै परनिर्भर पार्ने र हाम्रो मुलुकलाई नियन्त्रणमा लिने अनेकौँ दाउपेचमा लागेकाहरूको हित रक्षा गर्ने काम सरकारले तुरुन्तै रोकेर गलत बीउ मार्फत किसानमाथि भएको आक्रमणको जवाफ दिन सरकारलाई बाध्य पार्नुको विकल्प छैन ।
यस्तो किन भनिएको हो भने आजको आधुनिक युगमा कुनै देशलाई नियन्त्रणमा लिन गोला बारुदको नभएर खाद्मन्नको राजनीति गरिन्छ। खाद्य उत्पादनको लागि आधारभूत मानिने बीउ नै नियन्त्रणमा लिएपछि देश स्वतः कठपुतली बन्न बाध्य हुन्छ। हालसम्मका विदेशी बीउ कम्पनीले गरेका गतिविधिहरू हेर्दा उनीहरूको यहि नीति स्पष्ट झल्कन्छ।
